मत-विमत

नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १७ गते ४:२५ मा प्रकाशित

मानवअधिकारको औचित्य विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको तथ्य हो । कुनै निश्चित वा स्थिर परिभाषामा यसलाई सीमित गर्न सकिँदैन । यसमा अमूर्त विषयहरू रहने हुनाले देश, काल, परिस्थितिअनुसार विद्वान्हरूले यससम्बन्धमा विभिन्न परिभाषा वा वर्णन गरेको पाइन्छ । यो कुनै एक निश्चित अधिकार नभई अधिकारहरूको समष्टिगत रूप हो । यो शून्यमा रहन सक्दैन र यसलाई एक नैसर्गिक एवं मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ र मानवीय मूल्य, मान्यता र मर्यादालाई केन्द्रविन्दुका रूपमा लिएको हुन्छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई आधार मानेर मानवअधिकारका विविध पक्षलाई समेट्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा समय–समयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू जारी हुँदै आएका छन् । त्यसमध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ ले मानवअधिकारसम्बन्धी विशिष्ट पक्षलाई सम्बोधन गरेका छन् । यी र यिनका स्वैच्छिक आलेखसमेतलाई मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारपत्रका रूपमा लिइन्छ । यी अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र पालना गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हुन् । यदि यसको सम्बोधन राज्यबाट हुन नसकेमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको मानिन्छ ।
नेपाली जनताले २००७ भन्दा अगाडिदेखि हालसम्म पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको संस्थागत विकास चाहेका हुन् । तर, जस्तोसुकै क्रान्ति वा संघर्ष गरे पनि नागरिकका मौलिक मानवअधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा उल्लेखित मानवअधिकारको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र परिपूर्तिको सुनिश्चिततासहित मानवअधिकारको संस्कृतिको विकास गर्न राज्य असफल रह्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले हामी २० भन्दा बढी मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूको पक्षराष्ट्र बनिसकेका छौँ । त्यसमध्ये एक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध पनि हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि यी अधिकारलाई समावेश गरेको छ । त्यस्तैगरी यसको धेरैजसो विषयलाई विघटित संविधानसभाको विषयगत समितिले भावी संविधानमा राख्ने गरी सिफारिससमेत गरेको थियो । यसबाट आगामी दिनमा बन्ने संविधानमा यसका अधिकांश व्यवस्था समावेश हुने संकेत गर्छ । विश्वका दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरूले यसका प्रावधानलाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेत आफ्नो संविधानमा समावेश गरेको पाइन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले मुख्यत: स्वतन्त्रता, उचित रहनसहनको अधिकार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको अधिकारको ग्यारेन्टी र न्यायोचित कामको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । यसमा मानिस मात्रको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वतन्त्र तरिकाले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगलाई अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । मानवअधिकारसम्बन्धी सन् १९४८ को विश्वव्यापी घोषणापत्रका प्रावधानहरूलाई बाध्यकारी बनाउने गरी यो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध आएको हो । मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा अधिकार सामान्य रूपमा उल्लेखित भएकामा यस अनुबन्धले विस्तृत रूपमा त्यस्ता अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । यसमा उल्लेख भएका दायित्वहरू पूरा गर्न प्राप्त भएसम्मका आफ्नै स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत उपयोग गर्न निर्देशित गरिएको छ । यस अनुबन्धले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न पक्षराष्ट्रलाई स्पष्ट दायित्व सुम्पेको छ ।
व्यक्तिको रोजगारीको अवसर, व्यवसायिक हितको संरक्षणका लागि ट्रेड युनियन खोल्ने, विभिन्न संघसंस्थाको सदस्यता लिन पाउने, त्यस्ता संस्था खोल्ने, बिमालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, खाना, आवास तथा लत्ताकपडाको पर्याप्ततासहितको जीवनस्तर, परिवारसहित बस्न पाउने, शारीरिक एवं मानसिक रूपले समेत स्वच्छ रहने नागरिकको अधिकार, आफ्नो सांस्कृतिक मान्यता अवलम्बन गरी ती अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । राज्यले रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठान
(रोजगारीमूलक प्रतिष्ठानहरू) खोल्ने, स्वास्थ्यका लागि चिकित्सा सेवा, शिक्षाका लागि विद्यालयहरू, संघसंस्था खोल्ने सहजताका लागि कानुनी प्रबन्ध, वैज्ञानिक आविष्कारको  उपयोग गर्ने अधिकारसमेतको सुनिश्चितता यस अनुबन्धले गरेको छ । यस्ता कार्यविधिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिलाई सहज बनाएको र धेरै राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा समेत यसलाई समावेश गरी सकेको पाइन्छ ।
अनुबन्धले गरेको व्यवस्थाअनुसार राज्यले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न चालिएका कदमहरू, प्रगति तथा भएका सुधारका विवरणको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र महासचिवले प्राप्त प्रतिवेदन आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिषद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरी यसको अनुबन्धको कार्यको अनुगमन कार्यविधिसमेत तोकेको छ । त्यस्तै आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले आफूसमक्ष प्रस्तुत भएका अभिसन्धिले निश्चित गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी प्रगति विवरण अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित देशलाई सिफारिस तथा सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने गरी तोकेको छ ।
१६ डिसेम्बर १९९६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको प्रस्ताव २२०० क (२१) बाट ग्रहण गरी हस्ताक्षर, अनुमोदन एवं सम्मिलनका लागि खुला भएको र यो अनुबन्धको धारा २७ अनुसार ३ जनवरी १९७६ बाट लागू भएको हो । १४ मे १९९१ मा यसको अनुमोदन गरेपछि नेपाल पनि यसको पक्षराज्य बनेको छ । पक्षराज्यको हैसियतले सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार यो अनुबन्ध नेपालको कानुनसरह लागू हुन्छ । सामान्य अवस्थादेखि द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, स्वतन्त्रता गुमाई कैदमा बन्दी जीवन बिताएकाहरू, मानसिक रोगी आदिका लागि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति र न्यूनतम मानवअधिकारको रक्षासमेत गर्नुपर्ने गरी यस अनुबन्धले निर्देशन गरेको छ ।
नेपालमा बारम्बार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि ऐतिहासिक संघर्ष र जनअन्दोलन भए तर त्यसको स्थायित्व वा संस्थागत विकास हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छ । यसको मुख्य कारण जनताका आधारभूत आवश्यकताको राजनीतिक तह वा राज्यबाट सम्बोधन हुन नसक्नु हो । कुनै पनि क्रान्ति वा आन्दोलनले जनस्तरमा जनआकांक्षा सम्बोधनको ध्येय बोकेको हुन्छ र सम्बोधन नभए आमनागरिकमा वितृष्णा सिर्जना हुन पुग्दछ भने परिवर्तनविरोधी शक्ति (गैरलोकतान्त्रिक शक्ति) जनअधिकार खोस्न लालायित हुन्छन् । नेपालमा पनि विगतमा यस्तै भएको हो । राज्यद्वारा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुन सकेन, जसका कारण नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको निर्वाध पहुँच र रक्षामा बारम्बार आघात पुग्न गयो । जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको माग, परिपूर्ति एवं रक्षाको आकांक्षा सम्बोधन गर्न राज्य असफल रह्यो ।
अत: भविष्यमा यस्ता कमीकमजोरी हुन नदिन नागरिकका मौलिक मानवअधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूमा उल्लेखित विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र परिपूर्तिको प्रत्याभूति गरी मर्यादित जीवन जिउन पाउने व्यक्तिको अधिकारको सम्मान नयाँ नेपालमा गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय