कानून ब्यवसायीहरु विभाजित

काठमाडौ, १५ जेठ । संविधानसभा विघठन भए पछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट आगामी मंसिर–७ गतेका लागि तोकेको संविधान सभा निर्वाचन घोषणाको बैद्यानिकताका विषयमा कानूनब्यवसायीहरु विभाजित देखिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज राजधानीमा गरेको साक्षात्कारमा बरिष्ठ कानूनब्यवसायी हरिहर दाहालले अन्तरिम संविधानले एक पटक मात्रै संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ भन्ने मान्यतामा अन्तरिम संविधानमा सो सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री भट्टराईले घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचनको बैद्यानिकता नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले संविधानसभाको विघठन सँगै अन्तरिम संविधानको धारा ६३ र ६४ मृत बनेको भन्दै ती धारा परिवर्तन नभएसम्म संविधानसभाको फेरि निर्वाचन गर्न नसकिने दावी गरे ।
संविधानविद्ध भीमार्जुन आचार्यले सरकारको निर्वाचन घोषणा असंबैधानिक भएको दावी गरे । उनले भने, ‘सक्रमणकालीन धारा र अन्तरिम संविधानको धारा ६३ र ६४ संविधान निर्वाचन गर्न एक पटकका लागि ब्यवस्था गरिएकाले त्यसको फेरि प्रयोग हुनै सक्दैन ।’
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराइले  संविधानको धारा २८ को उपधारा ७ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम संसदसदस्य नरहेको प्रधानमन्त्री स्वतह पदमुक्त हुने बताए । उनले सोही धाराको उपधारा ९ बमोजिम अर्को सरकार नबनुन्जेल अहिलेको सरकार स्वतह कामचलाउ हुने दावी गरे ।
अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले निर्वाचनको घोषणा मन्त्रिपरिषदले नै गर्ने भए पनि एकल रुपमा घोषणा गरिएकाले यो प्रक्रिया जायज नभएको दावी गरे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नै संविधानसभाको बिघठन भएको भन्दै विघठन सँगै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्ने तर्क गरे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव रमण श्रेष्ठले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघठन गर्दा धारा ३६ को ५ मा भएको ब्यवस्था नै अहिले रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन घोषणा संविधानसम्मत भएको तर्क गरे ।
एमाओवादीका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता रामनारायण विडारीले फौजदारी अभियोग र नैतिक पतन देखिने आभियोग प्रमाणित भए मात्रै प्रधानमन्त्री नरहने भन्दै नयाँ निर्वाचन गराएर अर्को संविधानसभा नआउँदा सम्म सरकार कायमै रहने ठोकुवा गरे ।