खोजखबर

रूपान्तरित संसद् देखि नयाँ चुनावसम्म

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १५ गते २:१६ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १५  जेठ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाट दिउँसो विवादित विषय थाती राखेर संविधान जारी गर्ने सहमतिसहित सभामुखसँग छलफल गर्न निस्केका थिए माओवादी नेताहरू । तर, एक्कासी चुनाव घोषणाको तयारीमा लागेपछि संविधान निर्माणको अध्याय समाप्त भयो ।
सहमति गर्न बिहानै प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका कांग्रेस–एमालेका नेताहरूलाई चार घन्टा कुराएर निवासको माथिल्लो तलामा माओवादी नेता बसेका थिए । कांग्रेस, एमालेका नेताहरूले त्यतिबेलै माओवादी चुनावी तयारीमा रहेको आशंका गरेका थिए ।
विवादित विषय रूपान्तरित संसद्लाई जिम्मा दिएर संविधान जारी गर्ने प्रयासमा रहेका कांग्रेस र एमाले नेताहरू बेलुकी माओवादीले एकलौटी रूपमा नयाँ चुनावको घोषणा गरेपछि झस्के । कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई षड्यन्त्रपूर्ण धोकाधडी भनेका छन् । ‘दलहरूलाई छलेर सम्पूर्ण रूपमा असंवैधानिक तवरले अराजक, खोक्रो र गैरजिम्मेवार निर्वाचन घोषणालाई हामी मान्यता दिँदैनौँ,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘हामी यसका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्छौं ।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि माओवादी सत्ता कब्जाको रणनीतिअन्तर्गत नै संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको बाटोमा हिँडेको बताए । ‘सबैलाई खेलाएर माओवादीले सत्ता कब्जाको बाटोमा पुर्‍यायो,’ पौडेलले भने, ‘यो रणनीति कुनै पनि हालतमा असफल बनाउँछौँ, चुनाव घोषणा संविधानसम्मत छैन, संविधानको कुन धारा टेकेर चुनाव घोषणा गरेको हो हामी अश्चर्यचकित भएका छौँ ।’ एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले चुनाव घोषणाविरुद्ध राजनीतिक दलहरू साझा धारणा बनाएर उभिने बताए ।
दलहरूबीच संघीयताको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मुलुकमा संकटकाल लगाउने, संविधान संशोधन गरेर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने, संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसद्का रूपमा परिणत गर्नेसहित विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको थियो ।
चार दलको शीर्ष बैठक बालुवाटारमा बस्नुअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बिहानै राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग भेट गरेका थिए । राष्ट्रपतिसँगको भेटलगत्तै प्रधानमन्त्री भट्टराई सिधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाटस्थित निवास पुगेर आधा घन्टाभन्दा बढी छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई र दाहालबीचको भेटलगत्तै प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रमुख चार दलको बैठक बसेको थियो । बैठकका लागि निर्धारित समयमा कांग्रेस र एमालेका नेता पुगे पनि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारको माथिल्लो कक्षमा रहेका माओवादी नेता चार घन्टासम्म तल झरेनन् । कांग्रेस, एमालेका नेताले चार घन्टासम्म कुराएकोप्रति माओवादी नेताहरूसँग आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले दुई दलका नेताहरूलाई कुराएकोप्रति माफी मागेपछि चार दलको बैठक सुरु भएको थियो । बैठकमा सहमति भएका विषय समेटेर संविधान बनाउने र नमिलेका कुरा रूपान्तरित संसद्ले टुंग्याउने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका थिए । तर, त्यसप्रति मधेसी नेताले सहमति जनाएनन् ।
त्यहीबीच जनजाति ककस समूह र बृहत् मधेसी मोर्चासँग छलफल भएको थियो । जनजाति ककसका नेताहरू एकल जातीय पहिचानको सट्टा मिश्रित नामका प्रदेशमा सहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएपछि संविधान आउने सम्भावना बढ्यो । ‘हाम्रा कारणले संविधान पनि नआउने र संविधानसभा पनि नरहने अवस्था आए हामी प्रदेशहरूको मिश्रित नाममा सहमत छौँ,’ माओवादीका जनजाति नेता लोकेन्द्र विष्ट मगरले भनेका थिए ।
उनीहरूले जातीय अग्राधिकारको अडान पनि त्यागेका थिए । ‘हाम्रै अडानका कारण संविधान जारी नहुने अवस्था हो भने मिश्रित नामकरण गर्न र राजनीतिक अग्राधिकार नराख्न हामी सहमत भएका छौँ,’ जनजाति ककसका संयोजक पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने । तर, बृहत् मधेसी मोर्चाका नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । बैठकबाट निस्कँदा मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने चमत्कार भए मात्र संविधान जारी हुने बताएका थिए ।
बुद्धनगरमा माओवादीको वैद्य समूहको छुट्टै बैठक बसेको थियो । बैठकले एकल जातीय पहिचानको १४ प्रदेश बनाउने अडान नछाड्ने निर्णय लिएको थियो । बाँकी विषय रूपान्तरित संसद्ले टुंग्याउने गरी बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीमिश्रित नामका ११ प्रदेशमा सहमतिनजिक पुगेपछि त्यसबारे छलफल गर्न उनीहरू सभामुख सुवास नेम्वाङकहाँ पुगेका थिए ।
सभामुखसँग छलफलमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले यस्तो दबाबका बीच विवादित मुद्दालाई थाती राखेर संविधान जारी हुन नसक्ने बताउँदै संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘प्रचण्डजीले अब संविधान जारी हुन सक्दैन, मधेसी दलहरूले पनि मानेका छैनन् चुनावमा जाऊँ भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एमाले मुख्य सचेतक भीम आचार्यले भने, ‘यस्तो दबाबमा संविधान जारी नगरौँ, विकल्पबारे छलफल गरौँ भनेपछि सकारात्मक वातावरण पनि बिग्रन पुग्यो ।’
साँझ फेरि सभामुख नेम्वाङको पहलमा चार दलका शीर्ष नेता र सभामुखबीच छलफल चलेको थियो । बैठकमा माओवादी नेताहरूले चुनाव वा संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थपका विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव राखेपछि नेताहरू संविधान बन्ने सम्भावना कम भएको भन्दै बाहिरिएका थिए । त्यसलगत्तै एमाले नेता केपी शर्मा ओली पनि संविधान आउने सम्भावना कम भएको बताउँदै निस्किए ।
संविधान नबन्ने पक्का भएपछि त्यसपछिको विकल्पबारे दलका नेताहरूले छलफल चलाएका थिए । पहिलो विकल्प ताजा जनादेशका लागि नयाँ चुनावमा जाने, दोस्रो विवादित विषय थाती राखेर रूपान्तरित संसद्लाई विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी दिने र तेस्रो विकल्पका रूपमा संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद अर्काे ६ महिना थप्ने विषयमा छलफल चलेको थियो । तीनै विकल्पको प्रस्ताव माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै राखेको एमाले प्रमुख सचेतक आचार्यले बताए । अन्य दलसँग विकल्पबारे भएको छलफल निष्कर्षमा नपुग्दै माओवादी स्थायी समिति बैठक बस्यो र त्यसको निर्णयअनुसार सरकारले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्‍यो ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा बिहान बसेको कांग्रेसको अनौपचारिक बैठकले सहमतिका लागि १३ प्रदेशको प्रस्ताव बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय