पश्चिम सेतीको अन्योल अन्त्य

काठमाडौं, १० जेठ । पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माणबारे साढे दुई महिनादेखि सरकारी निकायबीच रहेको अन्योल अन्त्य भएको छ । लगानी बोर्डमार्फत निर्माण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यलयद्वारा गठित कार्यदलले नयाँ कार्ययोजना बनाएपछि लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य भएको हो ।
गत १७ फागुनमा चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग भएको समझदारीपछि संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको छानबिन प्रतिवेदन र ऊर्जा मन्त्रालयले आफंै गर्न पाउनु पर्ने दाबी गरेपछि  आयोजना कसले अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल छाएको थियो ।
लगानी बोर्डअन्तर्गत वेस्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेर आयोजनाको काम अघि बढ्ने टुंगो लागेको छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत सो कम्पनी दर्ता गरी अगाडि बढ्ने समझदारी गर्जेजसँग भएको थियो । ‘पहिला ऊर्जा मन्त्रालय आफैंले गर्ने धेरै प्रयास गरेको हो । तर, लगानी बोर्डमार्फत गर्ने कुरा अगाडि बढ्यो । यसले लामो समयदेखि पश्चिम सेतीबारे रहेको भ्रम र अन्योल पनि हटेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ।
गर्जेजसँग समझदारी गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले आफंैले अगाडि बढाउने प्रस्ताव पटकपटकको छलफलमा राखे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्रोतसाधन समितिको निर्देशन तथा कानुनमा उल्लेख भए अनुसार नै लगानी बोर्डले अगाडि बढाउने बताउँदै आएको थियो ।
कार्ययोजनाअनुसार अब पश्चिम सेती आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गठित लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको संयोजकत्वमा गठित ऊर्जा मन्त्रालयका मोतिबहादुर कुँवर, अर्थ मन्त्रालयका वैकुण्ठ ढकाल र कानुन मन्त्रालयका नरेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेको कार्यदलले अघि बढाउने भएको छ । कार्यदलले बनाएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई बुझाइएको संयोजक पन्तले जानकारी दिए । ‘हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ, अब चाँडै गर्जेजका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार थप समझदारी गरेर अघि बढ्छौँ,’ पन्तले भने ।
स्रोतसाधन समितिले दिएको सुझावका आधारमा बनाइएको कार्ययोजनामा स्थानीयवासीको सेयर प्रतिशत बढाउने, परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने, बहुउद्देश्यीय बनाउनेलगायत उल्लेख छ । कार्ययोजनामा गर्जेजसँग भएको समझदारीअनुसारकै कार्यतालिका परिवर्तन नहुने गरी सन् ०१४ भित्र निर्माण सुरु गरी सन् ०१९ भित्र पूरा गर्ने पनि बताइएको छ ।
अब कार्यदलले गर्जेज प्रतिनिधिलाई नेपालमा बोलाएर स्रोतसाधन समितिको सुझावका आधारमा र देशको आवश्यकताअनुसार वार्ता गरी गर्जेज तयार भएमा पुन: समझदारीसमेत गर्नसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा लाग्ने ऋणका लागि चीनको एक्जिम बैंकसँग थप छलफल गर्ने, विस्तृत आयोजना विकास सम्झौताको अपडेट गर्ने, आर्थिक पक्ष, प्राविधिक पक्ष, पिडिए निर्माणबारे गर्जेजका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्ने पन्तले बताए ।
छलफलका क्रममा आएका प्रतिक्रिया र त्यसको आधारमा स्रोतसाधन समितिले दिएका केही बुँदालाई समेट्न नसकेमा पुन: स्रोतसाधन समितिसँग समेत छलफल गरी नयाँ सम्झौतापत्र तयार गर्ने लक्ष्य कार्यदलको छ । गर्जेज र स्रोतसाधन समितिसँगको छलफलबाट निस्केको सहमतिको आधारमा समझदारीपत्र बनाई अगाडि बढ्ने योजना पनि कार्यदलले बनाएको छ । त्यसपछि समझदारी मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित गरिनेछ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको समझदारी विवादका कारणले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थिएन ।
गर्जेजसँग समझदारी भएपछि स्रोतसाधन समितिले समझदारी त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै २६ फागुनमा छानबिन थालेको थियो । १९ चैतमा पश्चिम सेती निर्माणका लागि बाटो खोल्दै लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो तर त्यो सुझाव दिएको करिब दुई महिना वित्दा पनि आयोजना निर्माणबारे लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच विवाद थियो ।
स्रोतसाधन समितिका कारण चैतको पहिलो साता आउने भनेको गर्जेजको टोली आउन सकेन भने उसले विवाद भएमा गर्जेज पश्चिम सेतीबाट फर्कन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले आफूहरू गर्जेजलाई दिन तयार रहेको बताउँदै चैतकै पहिलो साता पत्रसमेत पठाएको थियो । त्यसपछि सरकारका तर्फबाट कुनै पत्र नपठाएपछि पश्चिम सेतीबारे अन्योल बढेको थियो ।
सुदूरपश्चिममा बन्न लागेको पश्चिम सेती नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त सात सय ५० मेगावाटको आयोजना हो । १९९४ जुलाइमा अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले सरकारसँग सम्झौता गरेपछि १६ वर्षसम्म बनाउन नसकेपछि गत साउनमा सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गरेको थियो ।