काठमाडौं, २७ चैत । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट वितरण गरिएका प्रमाणपत्रमा अनधिकृत व्यक्तिबाट दस्तखत भएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा पूर्वशिक्षासचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएपछि विद्यार्थीलाई दिइने ट्रान्सस्क्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल टिएमपी सर्टिफिकेटमा अनधिकृत व्यक्तिबाट दस्तखत भएको प्रमाण फेला पारेको हो ।
सो समितिले अनधिकृत काम गरेका नेपालगन्ज कार्यालयका शाखा अधिकृत गोपाल केसीलाई कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । कुनै अख्तियारीविना शाखाअधिकृत केसीले एक सय २३ सेट प्रमाणपत्रमा सहीछाप गरेका छन् । उनले गरेको सहीछाप कानुनसम्मत नभएको भन्दै विद्यार्थीलाई नयाँ प्रमाणपत्र दिनसमेत सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार केसीले कार्यालय प्रमुखलाई समेत जानकारी नदिई काठमाडौं आएर प्रमाणपत्र लगेका थिए ।
यता, पनिकामा प्रमाणपत्रको वास्तविक विवरण राख्ने जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भन्दै कम्प्युटर अधिकृत अनिलकुमार क्षेत्रीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । ३ माघ ०६८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छानबिनका लागि पूर्वशिक्षासचिव गिरीको संयोजकत्वमा सहन्यायाधिवक्ता कृष्ण घिमिरे र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले केही दिनअघि मात्र शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मालाई ९३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अनधिकृत प्रमाणपत्र भएका विद्यार्थीलाई नियमित प्रक्रियाबाट नयाँ प्रमाणपत्र दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यससम्बन्धमा अख्तियारप्राप्त निकायबाट थप अनुसन्धान र तहकिकात गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’
समितिका अनुसार ट्रान्सस्क्रिप्ट पि्रन्ट भइसकेपछि रुजु गर्ने ठाउँमा परिषद्को अभिलेख शाखाबाट अभिलेख भिडाएर मात्रै त्यहाँ खटिएको आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालगन्ज कार्यालयका शाखा अधिकृत गोपाल केसीले दस्तखत नै नभएका प्रमाणपत्र नेपालगन्ज कार्यालयमा लगी आफैले दस्तखत गरेको पाइएको छ ।
छानबिन समितिसँग शाखाअधिकृत केसीले कार्यालय प्रमुखको मौखिक आदेशमा आफूले प्रमाणपत्रमा दस्तखत गरेको बयान दिएका छन् । बयानमा भनिएको छ, ‘मेरो कार्यविवरण कार्यालय प्रमुखले तोकेको कार्य निर्देशनअनुसार गर्नू भन्ने भएकाले कार्यालय प्रमुखको मौखिक निर्देशन लिएर हस्ताक्षर गरेको थिएँ ।’
उनले विभिन्न कारणबाट छुट भएर नेपालगन्ज नपुगेका प्रमाणपत्र परीक्षा नियन्त्रकलाई जानकारी गराई कम्प्युटर शाखाका कर्मचारी अनिल क्षेत्रीको रोहवरमा खामबन्दी प्याकेट बुझेर ल्याएको बयान दिएका छन् । उनले कम्प्युटर शाखाबाटै प्रमाणपत्र लगेको र त्यसको कुनै लिखित रेकर्ड राख्ने कार्य त्यहाँ नदेखिएको बयान दिएका छन् ।
परिषद्का उपाध्यक्ष हेमकुमार मिश्रले रुजु गर्ने र वितरण गर्ने काममा प्रक्रियागत गल्ती देखिएकाले त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको समितिलाई बयान दिएका छन् । यस्तै, नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख धनपति भेटवालले सो कार्यालयबाट कुनै पनि कर्मचारीलाई टिएमपी लिन नखटाएको समितिलाई बताएका छन् । कर्मचारीले टिएमपी लिएर आएपछि मात्र काठमाडौं गएको थाहा भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रक्रिया नपुगी आएका टिएमपी परीक्षा नियन्त्रकको मौखिक निर्देशनमा २७ पुस ०६८ मा काठमाडौं पठाइएको उनको जवाफ छ ।
२७ पुसमा नेपालगन्जबाट जहाजमा टिएमपी फिर्ता आएको खबर पाएपछि नक्कली भएको आशंकामा शिक्षा राज्यमन्त्री लीला भण्डारी एयरपोर्टमै पुगेकी थिइन् । एयरपोर्टमै मुचुल्का उठाएर टिएमपी लगिएको थियो ।
प्रतिक्रिया