ठूलालाई ‘चैन’ किन ?

राज्यलाई कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भने नागरिकबाट कर असुल गर्नु राज्यको दायित्व । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे मात्र राज्यबाट अधिकार माग्ने बाटो रहन्छ । अन्यथा, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्दैन । त्यसमा पनि उद्योगी, व्यवसायी र घरजग्गा धनीले अनिवार्य रूपमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । कर नतिर्ने हो भने राज्य सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न हुन्छ र मुलुकको आर्थिक अवस्था ओरालोतिर लाग्न सक्छ । यससगै राज्य असफलताको बाटोतर्फ धकेलिन्छ ।
तर, नेपालमा कतिपय ठूला भनिने उद्योगी, व्यवसायीले नै कर नतिरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेका पाइन्छ । प्रकारान्तरले यो ठग्ने अवैधानिक काम हो । राजधानी काठमाडौंका तारे होटल सञ्चालक र मालिकले समेत घरजग्गा कर तिर्ने नगरेको खुलासा भएको छ । यो सरासर गैरकानुनी र ठगी काम हो । यस्तो काम नरोकिने हो भने अरूले पनि यसैको अनुसरण गर्ने सम्भावना रहन्छ । अर्बौं लगानीका होटलले महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने घरजग्गा कर तिर्दै नतिरेको खबर आउनु आफैमा लज्जाको विषय हो । करछली गर्ने जोकोहीलाई पनि सरकारले तुरुन्त कारबाही गर्नैपर्छ । महानगरपालिकाले पनि त्यसरी कर छल्ने व्यवसायीको लगत संकलन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
नेपालका तारे होटलले घरजग्गा कर मात्र होइन व्यवसाय करसमेत नतिरेको देखिएको छ । कर नतिरेरै व्यापार व्यवसाय गर्ने छुट ती तारे होटल सञ्चालकले कहाबाट प्राप्त गरे ? उनीहरूले किन नियम र कानुन मिचेर काम गर्न पाइरहेका छन् ? यस प्रकरणमा कतै महानगरपालिकाकै कर्मचारीको मिलेमतो त छैन ? यी तमाम प्रश्नको उत्तर सर्वसाधारण जनताले जान्न चाहिरहेका छन् ।
दशकौंदेखि कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका होटल र महानगरपालिकाको उदासीनताले यसमा कहीकतै ‘शुभलाभ’को विषय त जोडिएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । होइन भने ती तारे होटललाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न महानगरपालिका किन पछाडि हट्दै छ ? यसमा तारे होटलका घरजग्गा मालिक र होटल सञ्चालक मात्र नभई अनुगमन र नियमन गर्ने महानगरपालिका पनि उत्तिकै दोषी र जिम्मेवार छ । यस्ता दोषीउपर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दण्ड, सजाय र जरिवाना गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यबाट यो दायित्व पूरा गरिनैपर्छ । होइन भने ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ को बाटो पछ्याएको ठहरिनेछ ।
सर्वसाधारण जनताबाट समेत राज्यले कर असुल्ने काम गरिरहेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि कर असुल्नु स्वाभाविक हो भनेर सर्वसाधारण जनताले समेत घरजग्गा कर बुझाउदै आएका छन् । तर, यो प्रवृत्ति तारे होटलहरूमा देखिएन । उब्जाउ नै नहुने किसानको थोरै जग्गाको पनि तिरोका रूपमा वार्षिक कर असुल गर्ने सरकारले अथाहा सम्पत्ति कमाइरहेका होटलहरूबाट कर असुल नगर्नु खेदजनक हो । तारे होटलले कर तिर्नु पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उनीहरू उम्किरहेको पाइएको छ । यसमा महानगरपालिकाले पनि आफूसग भएको कानुनी हतियार प्रयोग नगरी लाचार बनेको देखिन्छ ।
विडम्बना त के भने तारे होटलसग कति जायजेथा छ भन्ने तथ्यांकसमेत महानगरपालिकामा अद्यावधिक छैन । होटल व्यवसायीहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने घरजग्गा कर तिराउन पनि महानगरपालिकासग तथ्यांक हुनु जरुरी छ । ताकेता गर्दा पनि अटेर गरिन्छ भने त्यस्ता होटलउपर कडाइका साथ कारबाही गरिनुपर्छ । ३० वर्ष अघिदेखि सञ्चालन भइरहेका होटलसग भएको सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण संकलन गरेर कर असुल नगरे राज्य कसरी चल्छ ? यस विषयमा मुलाहिजा नगरी सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, यस्तो लुटाहा प्रवृत्तिले राज्य खोक्रो बन्ने र असफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ ।