टेलिकममा कर्मचारी खर्च बढ्दो

काठमाडौं, २२ चैत । सरकारको सबैभन्दा ठूलो करदाता कम्पनी नेपाल टेलिकममा कर्मचारी खर्च बढ्दो क्रममा छ । व्यवस्थापनले दुई वर्षअघि कर्मचारीको पेन्सन, शिशु स्याहार भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता तथा उपचार खर्च बढाउन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर्मचारी खर्च अझ बढ्ने देखिएको छ ।
२०६६ भदौमा व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी नियमावली परिवर्तन गरेर भत्तावृद्धिको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले सहमति नदिएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सरकारी निर्णयविरुद्ध दूरसञ्चार कर्मचारी संगठन सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्चले हालै कर्मचारीका पक्षमा फैसला गरेपछि व्यवस्थापनले प्रस्ताव गरेको योजना लागू गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चको निर्णयपछि हरेक वर्ष अवकाश पाउने कर्मचारीको भार थपिएको छ । कर्मचारी खर्च बढेपछि टेलिकमको विश्वसनियतामा असर पर्ने विज्ञहरू बताउछन् । ‘यो टेलिकमलाई अर्को आर्थिक भार हो । कर्मचारीलाई थप सेवासुविधा दिने व्यवस्थापनको निर्णयले कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्य र रणनीतिक साझेदार ल्याउने योजनामा पनि असर परेको छ,’ संसद्को अर्थ तथा श्रमसम्बन्ध समितिका सदस्य हरि रोकाले भने । रोका टेलिकममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिका संयोजक हुन् ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयरमध्येबाट निश्चित सेयर बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भिœयाउने कम्पनीको योजना छ । रणनीतिक साझेदारबाट कम्पनी, कर्मचारी र लगानीकर्ताको भविष्य सुनिश्चित हुने विश्वास कम्पनीको छ । टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर छ ।
कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०६७ ०६८ को प्रतिवेदनअनुसार सो आवमा कर्मचारीका लागि चार अर्ब ५० करोड ७२ लाख पाच हजार रुपिया खर्च भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यो खर्च एक अर्ब ६ करोड ५५ हजार रुपिया“ले बढी हो । सो आवमा वार्षिक कर्मचारी खर्च तीन अर्ब ४४ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपिया“ थियो । आर्थिक वर्ष ०६३÷०६४ मा टेलिकम कर्मचारीको वार्षिक खर्च एक अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३४ हजार रुपिया“ रहेको तथ्यांक छ ।
कम्पनीको कुल खर्चमध्ये ३०.७५ प्रतिशत कर्मचारीका लागि हुने गरेको छ । गत आवमा कर्मचारीको तलब र ज्यालामा ८७ करोड ६६ लाख ५२ हजार तीन सय ८६ रुपिया“ खर्च भएको छ भने भत्तामा ५८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ६ सय ५८ रुपिया“ खर्च भएको देखिन्छ । टेलिकममा स्वीकृत दरबन्दी सात हजार ७४ छ भने प्रतिकर्मचारी लागत वार्षिक सात लाख ८९ हजार रुपिया छ । गत आवमा टेलिकमको बैठकभत्तामा मात्र तीन करोड ९७ लाख ४६ हजार एक सय ९४ रुपिया खर्च भएको छ । यसमध्ये सञ्चालक समितिको बैठकका लागिमात्र ११ लाख १३ हजार ६ सय २५ रुपिया“ खर्च भएको तथ्यांक छ । एक वर्षमा सञ्चालक समितिको बैठक ७९ पटक बसेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने टेलिकम सञ्चालक समितिमा नौजना रहने व्यवस्था छ । सञ्चालकले एउटा बैठकको दुई हजार पा“च सय रुपिया“ भत्ता पाउ“छन् । एक वर्षमा प्रबन्ध निर्देशकले ११ लाख ८४ हजार पाच सय ४६ रुपिया“ तलब पाएका छन् भने नायब प्रबन्ध निर्देशक, निर्देशक र प्रबन्धकलाई गरी चार करोड ४२ लाख ८३ हजार नौ सय ७१ रुपिया“ भुक्तानी गरिएको छ ।
चौथो साधारणसभा सम्पन्न
यसैबीच नेपाल टेलिकमको बुधबार सम्पन्न चौथो वार्षिक साधारणसभाले आव २०६७ ०६८ को मुनाफा रकमबाट प्रति सेयर ४५ रुपिया“का दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसअनुसार साधारणसभाले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
त्यस्तै सधारणसभाले सो आवका लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको २०६८ असार मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण पारित गरेको छ । साधारणसभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चार सचिव अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठले कम्पनीको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
ऊर्जा संकट, इन्धनको मूल्य वृद्धि, उच्च मुद्रास्फिति, दूरसञ्चार सेवामा बढ्दो प्रतिस्पर्धा तथा घट्दो महसुल दर र प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनजस्ता कारणका बाबजुद कम्पनीले प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिरहेको उनले
बताए । बढ्दो प्रशासनिक खर्च कम्पनीका लागि चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । आव २०६७ ०६८ मा टेलिकमको आम्दानी ९.६५ प्रतिशतले बढेर २९ अर्ब ८५ करोड रुपिया र करपछिको नाफा १२ अर्ब १२ करोड रुपिया पुगेको उनले जानकारी दिए ।