यातायात मजदुरलाई छुट दिँदा ट्राफिक प्रहरी हैरान

काठमाडौं, २१ चैत । ट्राफिकले खोसेको लाइसेन्स वा बिलबुक लिन सर्वसाधारणले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा १० देखि ५ बजेभित्र पुग्नै पर्छ तर सार्वजनिक यातायात साधनका सवारी चालकलाई यस्तो बाध्यता छैन  ।
प्रहरीका अनुसार लाइसेन्स वा बिलबुक लिन यातायात मजदुर संगठनले दलालमार्फत धेरैजनाको चिट पठाउँछन् । त्यो पनि अफिस टाइमभन्दा पछि । लाइसेन्स शाखाका एक प्रहरी कर्मचारीले भने, ‘उनीहरुको लाइसेन्स खोज्न कहिले त बेलुका १० नै बज्छ ।’
काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै रुट परमिट पाउने सार्वजनिक यातायातका संगठनको संख्या ४८ पुगेको छ । पाच बजेपछि सबै संगठनका दलाल एकैपटक कार्यालय पुग्दा भिड नै लाग्ने गरेको कर्मचारीले बताए । ‘एकैजनाले २०–२५ वटा चिट लिएर आउ“छन्, कार्यालय बन्द भएपछि  पनि उनीहरुलाई अतिरिक्त समय दिनुपर्दा हैरानै भइन्छ,’ सवारीचालक अनुमतिपत्र फाटका एक प्रहरी कर्मचारीले भने । महाशाखाका प्रमुख डिआइजी गणेशराज राईले पनि यातायात मजदुर संगठनका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई झन्झट थपिएको बताए ।
ट्राफिक नियम उलंघनमा परी प्रहरीले लाइसेन्स वा बिलबुक लगे सर्वसाधारणले दुई सय रुपिया जरिवाना तिर्नुपर्छ तर यो नियम पनि यातायात व्यवसायसग आबद्ध कर्मचारीका लागि लागु हुदैन । उनीहरु जुनसुकै तरिकाले ट्राफिक नियम उलंघन गरे पनि पचास रुपिया“ तिरेर उम्किन्छन् । यातायात व्यवसायीका लागि यो विशेष व्यवस्था सरकारले नै मिलाइदिएको हो, जसको सिधा असर राजस्व संकलनमा परेको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सार्वजनिक यातायात साधनका मजदुरले मात्रै दैनिक सरदर दुईसयवटा बिलबुक तथा लाइसेन्स ५० रुपिया शुल्क तिरेर लैजान्छन् । यसरी एउटा लाइसेन्स तथा बिलबुक बापत एक सय ५० रुपिया राजस्व घाटा हुन्छ । यस आधारमा प्रत्येक वर्ष एक करोड आठ लाख रुपिया राजस्व संकलन घटेको छ । महाशाखाका डिआइजी राईले भने, ‘व्यवसायीबाट न्यूनतम शुल्क लिइने कारण मुलुकले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाउदै आएको छ ।’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ अनुसार पहिलो पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे पच्चिसदेखि पचास रुपिया, दोस्रो पटक उल्लंघन गरे पचासदेखि सय रुपिया“, तेस्रो पटक पनि उल्लंघन गरे एक सयदेखि दुई सय रुपियासम्म जरिवाना गर्नुपर्ने हुन्छ तर सार्वजनिक यातायात साधनका मजदुरले कैया“ैं पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर पनि पचास रुपिया“भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन ।
महाशाखाका प्रमुख डिआइजी राईले भने, ‘यो निर्णय खारेज गर्न हामीले मन्त्रालयलगायतका संघसंस्थामा माग गरिसकेका छौ ।’ महाशाखा मातहतका अन्य ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट पनि सार्वजनिक यातायात साधनका मजदुरले ५० रुपिया“ नै शुल्क तिरेर लाइसेन्स तथा बिलबुक लिएर जाने गर्छन् । प्रहरीका अनुसार ती स्थानबाट पनि भारी मात्रामा राजस्वमा घाटा भइरहेको छ ।
२०६४ मा यातायात मजुदर संगठन र सरकारबीच भएको दुईपक्षीय वार्ताले उनीहरुलाई यस्तो छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सम्झौताअनुसार सार्वजनिक यातायात साधनका मजदुरले जस्तोसुकै नियम उल्लंघन गरे पनि लाइसेन्स वा  बिलबुक लिन ट्राफिक प्रहरी कार्यालय आफ“ै जानु पर्दैन । उनीहरुको  लाइसेन्स वा बिलबुक संगठनकै कर्मचारीले गएर ल्याउछन् ।
लाइसेन्स वा बिलबुक लिन सर्वसाधारण स्वयं ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुग्नुपर्ने हुन्छ । महाशाखाका प्रमुख डिआइजी राईका अनुसार यो व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायात साधनका सवारी चालकमा उच्छृङ्खलता बढेको छ । उनले भने, ‘उनीहरुले  विशेष छुट पाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
महाशाखाका प्रवक्ता योगेश्वर रोम्खामीले पनि सार्वजनिक यातायात साधनका सवारी चालकको कारबाहीबाट न्यूनतम शुल्क उठाउदा राजस्वमा भारी गिरावट आएको बताए । यसबाट दुर्घटनाको संख्या पनि बढेको उनको भनाइ छ । रोम्खामीले भने, ‘सया“ै यात्रुको जीवन उनीहरुको हातमा हुन्छ तर सरकारले गरेको न्यूनतम शुल्क निर्धारणले उनीहरुलाई गैरजिम्मेवार बनाएको छ । ५० रुपैया“ त तिनुपर्ने हो नि भनेर ती लापरवाही गर्छन् ।’