संविधानसभाको दबाब समूह—अर्को नाटक

नया संविधान घोषणा गर्ने दिन नजिकिदै जादा नेपालका सबै तह र तप्कामा दबाब बढ्दै गएको छ । जसरी पनि १४ जेठभित्र संविधान जारी हुन्छ कि हुदैन भन्ने तर्क र बहसले उचाइ लिदै गएको छ । यो अन्तिमपटक हो र अब स्वतः संविधानसभाको म्याद सकिन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको हुनाले त्यसबाहेक अब के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि बढ्दै गएको छ । केही दिनअघि सिंहदरबारमा संविधानबारे छिटो निकास निकाल्न दबाबस्वरूप ‘युवा सभासद्को भेला’ छ भन्ने  जानकारी पाए पनि विविध कारणले म त्यहा सहभागी हुन पाइन । भेलाले प्रधानमन्त्री, सभामुख र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर शान्ति र संविधानबारे छिटो निकास निकाल्न दबाब दिने निर्णय गरेछ । अनि, सभामुखलाई भेटेर कार्पेटमा बसेर दबाब दिइरहेको समाचार टेलिभिजनमा हेरेपछि यो दबाब समूहका नेतालाई पनि मैले सुझाब दिए कि यस्तो प्रकारको प्रपोगान्डा गर्नाको कुनै औचित्य छैन ।
अहिले दबाब समूहको नेतृत्व गरिरहेका एमाले नेता यमलाल कडेललगायतले यो बुझ्न जरुरी छ कि कार्यकारी राष्ट्रपति हुने कि प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवादमा एमाले नै हालसम्म अनिर्णित छ । एमाले राष्ट्रपति कार्यकारी भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यकारी भए पनि दुवैलाई बराबर अधिकार दिए पनि ठिकै छ भन्ने जस्तो ‘पेन्डुलम’ कुरा गरेर बसेको छ । राष्ट्रपतीय प्रणाली र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका आ–आङ्खना विशेषता छन् भने मिश्रितको पनि छुट्टै विशेषता छ । त्यसको उचित तर्क र व्याख्यासहित स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर आउनाको साटो ‘छेउबाट जोते पनि कुनाबाट जोते पनि बराजुको हलो’ भनेजस्तो गरेर देशले निकास पाउ“छ ? कदापि पाउन सक्दैन । स्पष्ट फरक दृष्टिकोण र दार्शनिक आधार तथा चिन्तन बोकेका दुईवटा पार्टी माओवादी र कांग्रेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठीक ढंगले मिलनबिन्दुमा ल्याउन सक्ने प्रशस्त आधार छदाछदै एमाले घरी कांग्रेसको बुइ चढेर त घरी माओवादीसग काध मिलाएर सत्तामा जान ¥याल काढेर बस्ने गरेको छ ।
पार्टीको स्पष्ट कार्यदिशा र दृष्टिकोणका बारेमा देखिएका समस्या हल गर्न कुनै सिन्कोसम्म भाच्न नसक्ने अनि संविधानसभामा चर्को कुरा गरेर दबाब दिनाको कुनै औचित्य छैन । विभिन्न समितिमा एउटै पार्टीका सभासद्ले फरकफरक मत प्रकट गर्नेमा सबैभन्दा बढी एमाले सभासद् नै छन् । अब संविधानसभामा मतदान हुने बेलामा ती सदस्यले निर्णायक मत कसरी प्रकट गर्न सक्छन् । ती एकआपसमा बाझिएका मतमा एमालेको दृष्टिकोण के हुन्छ ? जबसम्म एमालेले यी प्रश्नको गोलमटोल होइन कि सिधा र प्रस्ट उत्तर सार्वजनिक गर्दैन, तबसम्म त्यस पार्टीका सभासद् सभामुखको कार्यकक्षको कार्पेटमा होइन कि बानेश्वर सभाहलको चउरको भुइ“मै बसे पनि संविधान बन्नेवाला छैन ।
अहिलेको समस्या उत्पन्न हुनमा कांग्रेस पनि कम जिम्मेवार छैन । माओवादी पूर्णरूपमा निशस्त्र नहोउन्जेल संवैधानिक समितिको बैठकसमेत बस्न हुन्न भनेर रामचन्द्र पौडेलले बैठक रोकिदिएका बेला गगनहरूको आवाजले कुनै अर्थ दिदैन । संवैधानिक अदालत राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारेमा सुशील कोइराला र रामचन्द्रको मत बाझिएको पाइन्छ । जीवनभर लोकतन्त्रका लागि लडेका लोकतान्त्रिक नेताहरू सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल वा शेरबहादुर देउवा अनि हालै विशिष्ट श्रेणीको लोकतन्त्रवादी भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर माओवादीलाई पनि सुध्रिन उपदेश दिइरहने नेता केपी वली, माधवकुमार नेपाल वा झलनाथजी कार्यकारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकै भोलिपल्ट कसरी अधिनायकवादी, रक्त पिपासु तानाशाह हुन्छन् ?
आश्चर्यको कुरा त ‘यो प्रचण्डले शान्ति र संविधानको नारामा पार्टीलाई डुबाएर अर्को एमाले बनायो’ भन्दै संसदै छाडेर हिडेका मातृका यादवको शरणमा पुगेका साथीहरू पनि १४ जेठमै ‘जसरी पनि’ संविधान जारी गर भन्दै बाबुराम भट्टराईसग दबाब दिन गएका रहेछन् । कार्यकारी राष्ट्रपति, दुईजना जर्नेललगायत हामीले जे चाहेका छौ त्यो सबै घोषणा गर्नुहुन्छ । अनि पार्टी फुटाउने, संविधान जारी गर्ने यति सजिलो उपाय
गर्न छाडेर सभामुखलाई बिन्ती बिसाउनाको के औचित्य ?
पछिल्लो चरणमा संविधान निर्माणका लागि तीव्र जनदबाब पर्न थालेपछि सभासद्हरूले यस्तो पनि भन्ने गरेको सुनेको छु कि ‘ती तीनजना ठूला नेताले अड्काएका छन्, हामीले गर्ने काम त गरिसक्यौ, त्यसैले उतै भन्नोस् ।’ सरकार निर्माण गर्ने बेलामा कहिले तटस्थ बस्ने, कहिले माओवादीलाई त कहिले कांग्रेसलाई भोट हाल्ने चित्रबहादुर केसी, नारायणमान विजुक्छेदेखि कुर्सी फाल्ने विश्वेन्द्र पासवान, बसेर नारा लगाउने बुद्धरत्न मानन्धरसम्म सबै संविधान निर्माणमा कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार छन् । जुन पार्टीको सरकार हुदा पनि मन्त्री हुन नछुट्ने मधेसवादी दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । प्रमुख पार्टीको नाताले माओवादी, कांग्रेस, एमाले र तीनका प्रमुख नेताले मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने नैतिक दायित्व हो भन्नेसम्म सत्य हो तर सबै पार्टीका सभासद्ले आ–आङ्खना नेतालाई पूर्वनिर्धारित अडानबाट पछाडि नहट्न संसदीय दलको बैठक बसेरै निर्णय गरिएको छ ।
संविधानसभा र सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुनाको नाताले ती निर्णयको जिम्मेवारी सबै सदस्यले लिनैपर्छ । ती फरक दृष्टिकोण संविधानसभामा व्यक्त भएका छन् र ६ सय एक जनाबाट ती संश्लेषित र केन्द्रित हुदै तीन ठूला नेतामा केन्द्रित भएको छ । अब ती तीन नेताको थाप्लोमा हालेर वा तीनलाई गाली गर्दै आफू पन्छिने होइन कि खुला हृदयले एकआपसमा व्यापक अन्तक्र्रिया गरेर साझा सहमतिको बाटो पहिल्याउनु पर्छ । सहमति र सहकार्य वा साझा मिलनबिन्दु फेला पार्ने भनेको दबाब दिएर अथवा तनाबमा आएर होइन कि तथ्यपरक बहस र एकअर्काको चिन्ताको सम्बोधनबाट मात्र हुन सक्छ । त्यसैले युवा सभासद् मित्रहरू त्यतापट्टिको सार्थक बहसमा जुटौ“ र साझा निष्कर्ष निकाल्न मद्दत गरौ ।
(लेखक एमाओवादीका सभासद् हुन् ।)