मत-विमत

अन्योलमा पश्चिमसेती आयोजना

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १२ गते २:२७ मा प्रकाशित

एक जमाना यस्तो थियो, देशलाई अन्धकारमा राखेर भारतमा विद्युत् निर्यात नभई नेपालकै लागि पश्चिमसेती बनाइनुपर्छ भन्दा विकास विरोधी, डलर खेती र पेट्रोमाफियाको सुनियोजित आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यसबेला पश्चिमसेती आफ्नै लागि बनाइनुपर्छ भन्नु अपराधसरह थियो । आयोजनाको अतिरिक्त पानीको मूल्य कायम गरिनुपर्छ भन्नु त महाअपराध नै थियो । विगतमा यिनै मुद्दा उठाउँदा एउटा वर्ग खुलेर हाम्राविरुद्ध सक्रिय भयो । तैपनि पश्चिमसेती सुधार अभियानबाट डेग पछि हटिएन । गालीगलोज, आरोपप्रत्यारोपलाई शिरोधार्य गर्दै आयौँ । पश्चिमसेती देशका लागि निर्माण गर्ने स्थिति हाम्रै अभियानका कारण सिर्जना हुन पुग्यो । हामीले नै उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुने गरी थ्री गर्जेजसँग प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ ।
सम्झौताअनुसार घरेलु प्रयोजनका लागि अघि बढाइने पश्चिमसेती सन् २०१४ देखि सुरु गरी सन् २०१९ मा पूरा गर्ने भनिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २५ प्रतिशत तथा स्थानीयवासीलाई दुईदेखि पाँच प्रतिशत सेयर दिने कुरा छ । तर बिडम्बना, यति हुँदाहुँदै पनि आयोजना विवादमा मात्र तानिएको छैन, यसको कार्यान्वयनमा समेत अन्योल पैदा भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले थ्री गर्जेजलाई अनुमति दिँदा लगानी बोर्डसँग समन्वय नगरी प्रक्रिया मिचेर दिएको भन्दै सरकारलाई आयोजना रोक्न निर्देशनसहित स्पष्टीकरण माग्ने काम गर्‍यो तर समितिको यो कदम पश्चिमसेती कार्यान्वयनको पहिलो गाँसमै ढुंगा साबित बन्न पुग्यो । आयोजना एकाएक विवादमा तानिएपछि थ्री गर्जेजले आफू आयोजनाबाट बाहिरिन सक्ने चेतावतीसहितको पत्र सरकारलाई दियो ।
आयोजनाबाट थ्री गर्जेज फर्किने चर्चापछि सरकारप्रति आक्रामक भएको संसदीय समितिले केही लचकता अपनायो । यसबीचमा संसदीय समितिले मात्र नभई पश्चिमसेतीविरुद्ध आवाज उठाउने सबैले चर्को आलोचनाको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि गत १९ चैतमा सरकारलाई पेस गरिएको प्रतिवेदनमा समितिले प्रक्रिया पुर्‍याएर लगानी बोर्डमार्फत आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । यसका साथै स्थानीयलाई १० प्रतिशत र अन्य स्वदेशी पुँजीपतिलाई १४ प्रतिशतसम्म सेयर दिइनुपर्ने, आयोजना बहुउद्देश्यीय रूपमा अघि बढाइनुपर्ने र  सुदूरपश्चिमको औद्योगिकीकरणका लागि एक सय ५० मेगावाट विद्युत् छुट्याइनुपर्ने सुझाब समितिले पेस गरेको छ । यसरी समितिले पेस गरेका सुझाबलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन तर लगानी बोर्डको च्याँखे थापेर सारमा आयोजना
नै भाँड्ने खेल हो भने यसलाई गम्भीरताका साथ लिनैपर्छ ।
अर्कातिर ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले आयोजनाबारे चाँडै टुंगोमा पुगिने बताउँदै आए पनि यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । बोर्डले समेत यसबारेमा कुनै तत्परता देखाएको छैन । अर्को पछिल्लो घटनाक्रमबारे सरकारले समेत थ्री गर्जेजलाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन । पछिल्लो विवाद आयोजना को मार्फत अघि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिएको छ तर समयमै ठोस कदम नचाल्ने हो भने यो या त्यो बहानामा आयोजना तुहिने निश्चित छ ।
अर्को अचम्म त के पनि छ भने, हिजोका दिनमा भारतका लागि प्रस्तावित पश्चिम सेतीको अन्धसमर्थक पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यतिबेला घरेलु प्रयोजनका लागि प्रस्तावित पश्चिम सेतीका पक्षमा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । अर्को आयोजना तुहिने अवस्थामा पुग्दा पनि हामीलाई ओपेकबाट परिचालित पेट्रोमाफिया भन्नेहरू पनि रमिता हेर्दै बसेका छन् । यतिबेलासम्म किन बोल्दैनन् आफूलाई पश्चिमसेतीका ठेकेदार ठान्नेहरू ? विगतमा पश्चिमसेतीको नीतिगत कुरामा असहमति जनाउँदा पश्चिमसेतीविरुद्ध केन्द्रका एनजिओले जुलुस निकालेर एडिबीलाई भगाउने काम गरे भन्दै लेख लेख्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले यतिबेला स्वदेशकै लागि बन्न लागेको आयोजनाका बारेमा शब्द खर्च गरेका छैनन् । छोटो समय ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर चर्चा बटुल्न सफल पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट समेत यसबारे मौन छन् । उनको पालामा चिनियाँ कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत ऋण लिएर आयोजना नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको तर एमाओवादी सरकारका पालामा थ्री गर्जेजलाई हिस्सेदार बनाउने खेल भएकाले आयोजनाप्रति उनको पूर्ण समर्थन नरहेको सुन्नमा आएको छ । आफूले अघि सारेको योजना एमाओवादी सरकारको पालामा लागु हुँदा जस जति एमाओवादीलाई जाने भयका साथै सम्झौताक्रममा आर्थिक चलखेलको आशङ्कामा एमाले न समर्थन न विरोधको मनस्थितिमा छ । त्यसैले पछिल्लो पश्चिमसेती सम्झौता सम्बन्धमा दलगत धारणासमेत प्रस्ट रूपमा बाहिर आउनु जरुरी छ ।
यदि पश्चिमसेती आयोजना नेपालका लागि आवश्यक हो भने यसमा प्रक्रिया मिलाएर आयोजनालाई आवश्यक सुधारसहित कार्यान्वयनको दिशातिर लैजानैपर्छ  । पश्चिम सेती सम्झौता अरु आयोजनाका हकमा नजिर बन्ने स्थिति आए समयमै ऐननियम परिमार्जन गरिनुपर्छ । सम्झौताका क्रममा आर्थिक अनियमितता भए छानबिन हुनुपर्छ । नयाँ सम्झौतामा स्थानीयका मुद्दा, विद्युत् खरिद सम्झौता नेपाली या परिवर्तित मुद्रामा गर्नेदेखि आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने प्रावधान राखिनैपर्छ । आयोजनाको तल्लो तटीय लाभको ग्यारेन्टी हुनैपर्छ । आयोजना लगानी बोर्डबाट नभई मन्त्रालयअन्तर्गत नै अघि बढाइनुपर्छ । तर, यो या त्यो बहानामा खोचे थापेर आयोजना अरुलाई बुझाउने घृणित खेल कोहीबाट हुनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय