चिनिया क्रान्तिको सफल अवतरण (सन् १९४९) पछि देखापरेको तिब्बतको समस्या धर्मगुरु दलाई लामा र उनका अनुयायीको भारत (धर्मशाला) पलायन (सन् १९५९) पश्चात् देखापरेको हो । तत्पश्चात् पलायनवादी तिब्बती नेता र संस्थापन पक्षबीच समस्या समाधानार्थ धेरैपल्ट वार्ता भए तापनि ठोस टुंगोमा पुगेको स्थिति छैन । स्मरणीय रहोस्, चिनिया सरकारले फ्री तिब्बत अभियान चलाउने लामाका समर्थक भनाउदाहरूको मागप्रति भने कडा प्रतिक्रिया दिदै आएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा नेपालले सदैव एकल चीन नीतिप्रति आङ्खनो अडान राखिरहेकै अवस्थामा केही वर्षदेखि बाह्य शक्तिको उक्साहटमा स्वतन्त्र तिब्बतको चाहना राख्ने तिब्बतीहरूको बढ्दो अवाञ्छित क्रियाकलापद्वारा नेपाल पीडित बनेको छ । खासगरी बेइजिङ ओलम्पिक्स (सन् २००८) ताक फ्री तिब्बतको कुप्रचारमा संलग्न व्यक्तिहरू विरोधी कार्यक्रमहरूले ओलम्पिक ज्योतिलाई नेपालको बाटो हुदै सगरमाथाको चुचुरामा पुर्याउने अभियानमा समेत व्यवधान खडा गरेको तथ्य जगजाहेर छ । यस्तै छिमेकी राष्ट्रको विरोधमा नेपाली भूमिको दुरूपयोग गर्ने निन्दनीय कार्यको फलस्वरूपः केही महिनाअघि सम्पन्न चीनका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो ।
कुनै पनि राष्ट्रको विदेश नीति सञ्चालनमा छरछिमेकको धेरै प्रभाव रहन्छ । यसको पुष्टि गर्दै नेपालका लागि क्यानडाका पूर्वराजदूत (२००६–०८) तथा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर, क्यानडाका अध्यक्ष डेभिड एम मालोन आङ्खनो पुस्तक ‘इज द एलिफेन्ट डान्स ? मा भारतीय विदेश
नीतिबारे भारतका सुरक्षाविद् भिडी पन्तलाई उद्धृत गर्दै भन्छन्, ‘हरेक राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिनिर्माणमा आङ्खनो छिमेकको बाहुल्य निर्विवाद हुनुपर्छ ।’ उल्लेखित सोही पुस्तकमा भारतीय नेपाल विशेषज्ञ प्रोफेसर एसडी मुनीको भनाइलाई यसै सन्दर्भमा लेखक डेभिड एम मालोनले उपयुक्त तवरमा राखेका छन् । प्रा. मुनि भन्छन्, ‘भारतको एसियाली महाशक्ति बन्ने मनकामनाको सफलता उसको छिमेकी निकटतमस“गको सम्बन्धमा निर्भर रहन्छ ।’ यिनै भनाइलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्ने हो भने हाम्रा दुई निकटतम छिमेकी राष्ट्रको हेराइमा नेपालमा हुने गतिविधि खास गरी सुरक्षाको क्षेत्रसग सम्बन्धित गतिविधिको धेरै महत्व राख्छन् भनी छर्लंग हुन्छ । तिब्बतीहरू जसलाई अमेरिका शरणार्थीको हैसियतसहित नेपालले आङ्खनो भूमिको प्रयोग गर्न दिई भारततर्फ जान दिइरहोस् भन्ने चाहन्छ भने लामाकै अनुयायी भनिने कतिपय यस्ता व्यक्तिले भारतभित्रै चीन सरकारको विरोधमा उग्रता प्रदर्शन गरेको दृष्टान्त पुरानो छैन । ब्रिक्स (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका)को चौथो शिखर सम्मेलन (२९ मार्च, २०१२ दिल्ली ताक चिनिया“ राष्ट्रपतिको विरोध गर्दै एक तिब्बती प्रदर्शनकारीले आत्मदाह समेत गरेकाले तिब्बती मामिला दुई उदीयमान आर्थिक शक्ति (चीन र भारत) एवं वर्तमान विश्वको एक मात्र महाशक्ति अमेरिकाबीचको एउटा संवेदनशील मुद्दा बनेको विषय विवादित रहेन ।
यस्तै विरोधाभास परिस्थितिको सिकार बनेको छ, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित राष्ट्र नेपाल । हालैका महिनामा सम्पन्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीको बढ्दो नेपाल भ्रमणको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ, तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा । अमेरिकी सरकार र विशेष गरी तिब्बती मामिलासम्बन्धी समितिमा संलग्न केही अमेरिकी सांसद्ले बारम्बार तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालले भुटानीसरह बहिर्गमन भिसा दिनुपर्यो भनी नेपालमाथि किन दबाब दिन्छन् ? नोभेम्बर, २०११ मा अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) का सांसद् फ्रेन्क आर उल्फ, (जो हाउस एप्रोप्रियसन्स कमिटीका सदस्य पनि हुन्) ले नेपालले अमेरिकी चाहनाअनुरूप तिब्बतीलाई बहिर्गमन भिसा दिने तत्परता नदेखाए अमेरिकी आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने धम्कीसमेत दिइसकेका छन् । यस्तो चेतावनी अमेरिकी मस्क्युलर डिप्लोमेसीको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको नेपाल भ्रमणपश्चात् सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ वेन्जी आर सर्मनले हालै सपन्न नेपाल भ्रमणका अवसरमा दिएको प्रेस वक्तव्य हेर्दा घुमाउरो पाराबाट अमेरिका नेपाल र तिब्बतीको ट्रान्जिट थलो बनोस् भन्ने चाहन्छ र कालान्तरमा यस्ता तिब्बतीले भुटानीकै दाजामा तेस्रो मुलुकको पुनर्वासको मौका दिलाउन क्रियाशील देखिन्छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसग भेट्दा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सर्मनले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालबाट भारतर्फ जान सहजीकरण गरेर उनको सरकारले सह्रानीय काम गरेको भन्नुलाई प्रशंसाकै रूपमा बुझ्न कूटनीतिक बुद्धिमानी नहोला । सन् २००६ अक्टोबरमा तत्कालीन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री एलेनले नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्र स्मरणीय त छ नै, तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालबाट बाहिर देशमा लगी पुनर्वास गराउने भावी नीति लिएको स्पष्ट आभाससमेत त्यसैबाट पाइन्छ । कतै २००७–२००८ तिरबाट तीव्रता दिइएको नेपालमा अस्थायी बसोबास गरेका भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुकको पुनर्वासको अमेरिकी नीति तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालबाट बहिर्गमन गराउने एउटा कूटनीतिक चाल त थिएन भनेर हामीले बुझ्न सकेनौ“ ।
भुटानी शरणार्थीको करिब आधा जनसंख्या तेस्रो मुलुक गए तापनि एउटा ठूलो जमात नेपालकै शिविरमा छ, जसको भार नेपालले खेप्नुुपरेको छ । जतिबेला अमेरिकी नेतृत्वमा केही पश्चिमी राष्ट्र नेपाललाई भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देशमा पुनर्वास गर्न कूटनीतिक दबाब दिन्छन्, त्यतिबेला बा“की भुटानी शरणार्थीलाई भुटान फर्काउन पहल गरिनेछ भनी दिइएको आश्वासनको अहिले केही अत्तोपत्तो छैन । उनीहरू भुटानी शरणार्थीको पुनर्वासबाट ‘एक पन्थ दुई काज’को उखान चरितार्थ गर्न प्रयत्नशील थिए, जसमा सफल पनि भएका छन् । एकातिर शरणार्थीलाई पुनर्वास गराएर मानवीयताको दृष्टान्त दिनु थियो भने अर्कातिर गरिब, सोझा र इमानदार श्रमजीवी शरणार्थीबाट सस्तो श्रम उपलब्ध गराई आङ्खनो आर्थिक लाभ उठाउनु । अमेरिकाका छनोट गरिएका सहर र आसपासका इलाकाको अवलोकन गर्दा भुटानी शरणार्थीमार्फत श्रमको आपूर्ति एउटा प्रमुख उद्देश्य रहेको भन्न कर लाग्छ । यसै सन्दर्भमा केही वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थीका लागि पूर्व उच्चायुक्त (युएन हाइकमिसनर फर रिङ्खयुजिज) एन्टोनियो गुटिरेसको भनाइ उद्धरण गर्नलायक छ । उनले भनेका थिए, ‘दक्षिण गोलाद्र्धमा शरणार्थीलाई प्रदान गरिने सुरक्षा उत्तरी गोलाद्र्धमा आश्रयको विकल्प हुन सक्दैन ।’ यसले संक्षेपमा विकसित राष्ट्रको मानसिकताको परिचय दिन्छ । तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालबाट बहिर्गमन गराई अमेरिकामा पुनःस्थापित गर्दै जादा श्रम बनाएको फाइदाका साथै भू–सामरिक स्वार्थ सिद्ध गर्न सघाउ पुर्याई ‘एउटा ढुंगाले दुइटा चरा मार्ने’ नीति अमेरिकी प्रशासनको रहेको कुरा हालैका घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दै छ ।
प्रतिक्रिया