“हराइदेऊ भनेपछि मात्र फैसला भयो’

डा. प्रदीप जोशी, अधिकृत, खेलकुद चिकित्सक तथा अनुसन्धान केन्द्र
तत्कालीन सदस्य-सचिव राजबहादुर सिंहको बोर्डले ०४८ सालमा स्वास्थ्य शाखामा दरबन्दी घटाएर एक मात्र कर्मचारी राख्ने निर्णय गर्‍यो । अधिकृतस्तरका दुई पदमा डा. केदारबहादुर ओझा र म थियौं । हामी दुव्लाई अवकाश दिएर अहेवलाई त्यस पदमा राख्ने निर्णय भयो । भर्खरै मात्र सेवा प्रवेश गरेको मलाई यस निर्णयले एकदमै मर्माहत तुल्यायो । हुँदाखाँदाको जागिरबाट अवकाश दिइएपछि मैले अदालतको ढोका ढकढक्याउनाको विकल्प रहेन । अदालतमा पुनर्बहालीको मागसहित मुद्दा हालेँ । अदालतको ढिलाइका कारण त्यस मुद्दाको फैसला हुन्छ भन्नेमा मैले आस मारिसकेको थिएँ । कैयौंपटक पेसीमा चढाइए पनि जहिलेसुकै स्थगन मात्र हुन्थ्यो । १० वर्षसम्म पनि फैसला भएन । अन्ततः मैले प्रधानन्यायाधीशको ढोका घचघच्याएँ । उनलाई मैले ‘मलाई हराइदिए पनि फैसलाचाहिँ चाँडै गरिदिनुस्’ भनेपछि मात्र बहस सुरु भयो । र, अन्ततः १२ वर्षपछि मेरो मुद्दाको फैसला भयो । पर्खाइ लामो भए पनि निर्णय आफ्नै पक्षमा आएपछि सबै बिर्सिएँ । अदालतले पुनर्बहालीका लागि आदेश दिए पनि तत्कालीन सदस्य-सचिव किशोरबहादुर सिंहले मलाई राख्न मानेनन् । पछि अदालतकै रोहवरमा मलाई राखियो तर काम नगर्दाको तलब नपाएपछि र ग्रेड नथपी तलब दिन खोजेपछि त्यो मैले लिइन । त्यसको एक वर्षपछि मैले ‘ग्रेड बढाइएपछिको हिसाब गरेर तलब पाऊँ’ भनी फेरि मुद्दा हालेँ । करिब दुई वर्षपछि मुद्दाको फैसला भयो । मुद्दा मैले नै जितेँ । त्यतिबेलासम्म मैले तलब लिएको थिइन, अवकाश पाएपछिको १२ वर्ष र पुनर्बहालीपछिको तीन वर्षको ।