मत-विमत

‘निवेदन दर्ता गर्ने मौलिक कारण देखिएन’

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १६ गते २:५५ मा प्रकाशित

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१) (ख) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासबाट मिति २०६८-८-९ मा निवेदक भरतमणि जंगम वि. राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको रिट नं. ०६८–ध्क्–००१४ को नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दसौं संशोधन बदर घोषित गरी पाऊ भन्ने याचिकामा सर्वोच्च अदालतको पाच सदस्यीय विशेष इजलासबाट भएको आदेशलाई पुनरावलोकन गरिपाउ भनी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङका तर्फबाट परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीबाट मु. ऐ. अ. व. २७ नं. र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम २७ (२) बमोजिम दरपीठ भए उपर ऐ. नियम १५ (३) अन्तर्गत निवेदन गरी यस इजलाससमक्ष पेस भएको देखियो ।
निवेदक प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङका तर्फबाट इजलाससमक्ष उपस्थित भएका नेपालका महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान, नायव महान्याधीवक्ताहरू पुष्पराज कोइराला, सूर्यराज कोइराला, सह–न्यायाधीवक्ताहरू महेश शर्मा पौडेल, किरण पौडेल र उप–न्यायाधीवक्ता धर्मप्रसाद पौडेलले गरेको बहस जिकिरका साथै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईका तर्फबाट उपस्थित भएका अधिवक्ताहरू वोर्णबहादुर कार्की, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण विडारी र विश्वप्रकाश भण्डारीले गरेको बहस जिकिर सुनियो ।
निवेदनपत्र र बहस जिकिरबाट मूलतः निम्न कुरामा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) सर्वोच्च अदालतको सह–रजिस्ट्रारलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७ (२) अन्तर्गत दरपीठ गर्न ऐ. नियम १६ अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ, छैन ?
(२) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७ (२) अन्तर्गत दरपीठ गरिएको आदेश कानुन बमोजिम दरपीठ गरएको हो, होइन ?
(३) निवेदक आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरविरुद्ध मोहनलक्ष्मी मास्के भएको रीट वाचिकामा पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशमा प्रदान गरिएको पुनरावलोकन निस्सा प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रासंगिक
छ, छैन ?
सर्वप्रथम सह–रजिस्ट्रारको अधिकारसम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १६ मा रजिस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार लिखित रूपमा सह–रजिस्ट्रर, उप–रजिस्ट्रार, शाखा प्रमुख वा अदालतको कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने कानुनी व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । ऐ. नियम २७ को उपनियम (२) मा लिखतमा रीत नपुगेको वा कानुनविपरीत देखिएमा सो कुरा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरी लिखतको पहिलो पृष्ठको पछाडिपट्टीको शिरमा दरपीठ भएको छ भन्नेसम्मको व्यहोरा जनाई रजिस्ट्रार वा निजले अधिकार सुम्पेको अधिकृतको दस्तखत र छाप लगाई छुट्टै कामकाजमा दरपीठको व्यहोरा उल्लेख गरी सोमा समेत दस्तखत गरी अदालतको छाप लगाई एकप्रति सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता दिनुपर्ने प्रावधान भएकाबाट दरपीठ गर्ने अधिकार रजिस्ट्रार वा निजले ऐ. नियम १६ अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सह–रजिस्ट्रारमा रहने कुरामा कुनै द्विविधा देखिएन । जहा सम्म प्रस्तुत निवेदनपत्रमा सह–रजिस्ट्रारको दरपीठ गर्ने अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएकामा कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्दा सो सम्बन्धमा सम्बोधन नभएको र दरपीठको आदेशमा समेत सह–रजिस्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा उल्लेख नगरेको भन्ने निवेदन र बहस जिकिरको प्रश्न छ त्यसतर्फ हेर्दा मिति २०६८-१२-१२-१ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले ऐ. नियम १६ अन्तर्गत सह–रजिस्ट्रारलाई मिति २०६८-६-२ मा आङ्खनो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अभिलेख मिसिल सामेल गरेको देखिएको हुदा सह–रजिस्ट्रारलाई ऐ. नियम १६ अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन भएकै देखिदा प्रत्यायोजित अधिकारको परिधिभित्र रही सह–रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेको कार्यलाई दरपीठको आदेश वा प्रतिवेदनमा अधिकार प्रत्यायोजनको कुरा उल्लेख नभएकै कारणबाट अधिकारक्षेत्रको अभावमा दरपीठ भएको भन्न मिलेन । रजिस्ट्रारबाट सह–रजिस्ट्रारलाई रीतपूर्वक अधिकार प्रत्यायोजन भएकाले अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट दरपीठ भएकाले सोमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएन ।
निवेदकतर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ न्यायाधिवक्ता, सह र उपन्यायधिवक्ताहरू र कानुन व्यवसायीहरूले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औचित्य र कारण सम्बन्धमा समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको पाइयो । प्रस्तुत इजलास सहरजिस्ट्रारको दरपीठसग सम्बद्ध प्रश्नमा विचार गर्न गठन भएकाले पुनरावलोकनको औचित्य, कारण र विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्ने अवस्था अहिले देखिएन । सहरजिस्ट्रारको दरपीठ आदेशको कानुनी सम्परीक्षणभित्र समिति रहनुपर्ने देखियो ।
निवेदकतर्फबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७ को उप–नियम (२) मा लिखत रीत नपुगेको वा कानुनविपरीत देखिएको स्थितिमा दरपीठ हुन सक्ने हो, सो परिधिबाहिर गई दरपीठ गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर रहेको छ । ऐ नियम ५३ ले पुनरावलोकको निवेदन दिदा पुर्‍याउनुपर्ने रीतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुनाले सोमध्ये कुन रीत नपुगेको हो सो कुरा दरपीठ गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन भन्ने जिकिर लिइएको पाइयो । यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (४) मा पुनरावलोकन सम्बन्धमा व्यवस्था भएकाले सो उपधाराका व्यवस्थालाई अवलोकन गर्नुपर्ने देखियो । ऐ. उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले कानुनद्वारा तोकिएका अवस्था र सर्तमा आङ्खनो फैसला वा
अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
यस उपधाराको कार्यन्वयनहेतु न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) मा सर्वोच्च अदालतले आङ्खनो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मुद्दामा इन्साफमा ताŒिवक असर पार्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्माण भएको देखिएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान छ । निवेदकको पुनरावलोकन गर्ने निवेदन ऐ. दफा ११
(१) (ख) अन्तर्गत परेको देखियो । ऐ. संविधानको धारा ११६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा, अदालतहरूले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त निवेदकहरू, सर्वोच्च अदालत र यसका आधिकारीहरूका निमित्तसमेत समान रूपले बन्धनकारी रहेको र सबैपक्षले मान्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वसमेत रहेको छ । ऐ. संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गत परेको रीट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ को उपनियम (१) देहाय (ग) अन्तर्गत विशेष इजलासबाट सुनुवाही हुने प्रावधानअन्तर्गत रिट नं. ०६८–ध्क्–००१४ को निवेदनपत्रको सुनुवाही ५ जना न्यायाधीशहरूको विशेष इजलासबाट भएको देखिन्छ । रीट निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत विरुद्ध गुठी संस्थान भएको उत्प्रेषण मुद्दामा ऐ. निगमको उपनियम (१) को देहाय (ग) अन्तर्गत गठित विशेष इजलासबाट मिति २०६४÷१०÷१० मा अन्तिम आदेश भएको थियो । सो आदेशलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को देहाय (ख) अन्तर्गत पुनरावलोकन गरी पाऊ“ भनी गुठी संस्थानको हकमा र आफ्नो हकमा समेत ऐ. का प्रशासक सेमन्तराज चापागाईंले चढाएको २०६५–च्ख्–०११८ को निवेदनपत्रमा सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासबाट सुनुवाही हु“दा विशेष इजलासमा पूर्ण इजलासजस्तै विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिएको र विशेष इजलाससमक्ष पेश भएका मुद्दामा विवादित विषयका सबै पक्षमा बृहत्रूपमा छलफल भई निष्कर्षमा पुगिने हु“दा त्यस्तो  विशेष प्रकृतिको इजलासबाट भएको निर्णय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१) ले निश्चित गरेको पुनरावलोकनको विषयभित्र नसमेटिने भनी मिति २०६६÷५÷२६ मा मुनिलाल गोल्छा माडवारीविरुद्ध धनचन्द्र राई समेत (ने. का. प २०३० नि. नं. ७७७ पृ सं. ३०२ फु. वे.) को मुद्दामा अदालतले गरेको निर्णयहरूबाट निश्चितरूपमा स्थापित भइसकेको कानुनी सिद्धान्त आफै“ पनि कानुनसरह हुने भनी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ । २०६५–च्ख्–०११८ को निवेदनमा विशेष इजलासबाट भएको आदेश न्यायप्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१) (ख) अनुसार पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी प्रतिपादित सिद्धान्त कानुनसरह मान्यता प्राप्त गर्ने कुरामा द्विविधा देखिएन । यसबाहेक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता विजयराज शाक्यसमेतले यिनै प्रतिरक्षीहरू समेत विरुद्ध दायर गरेको रिट नं. २०६६–ध्क्–००५५ को उत्प्रेसन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६७÷७÷१८ मा भएको आदेशलाई पुनरावलोकन गरी पाऊ“ भनी विजयराज शाक्यसमेतले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालत, सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०६७÷१२÷७ मा दरपीठ भए उपर सम्वत् २०६७–भ्च्–०१७७ को प्रवितेदनमा समेत मिति २०६८÷१÷९÷६ मा विशेष इजलासको फैसला पुनरावलोकन नहुने भनी २०६५–च्ख्–०११८ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तका पृष्ठभूमिमा दरपीठ
गरेको सहरजिस्ट्रारको आदेश बदर नहुने भनी
सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश भएको देखियो ।
संविधानको आठौं संशोधनविरुद्ध परेको उक्त निवेदनपत्रका सम्बन्धमा विशेष इजलासबाट भएको आदेश र संविधानको दसौं संशोधनविरुद्ध परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विशेष इजलासबाट भएको आदेशमा कुनै मौलिक अन्तर देखिएको छैन । दुवै पुनरावलोकन गरिपाउ“ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१) ख) कै कानुनी व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेकाले समान अवस्थाको देखियो । प्रतिवादी विजयराज शाक्यसमेत भएको विशेष इजालासको आदेश पुनरावलोकन गर्ने विषय नभएको भनी निजको निवेदन दरपीठ हुने तर प्रस्तुत समानस्थितिको निवेदन दर्ता हुनुपर्ने कुनै छुट्टै मौलिक कारण देखि“दैन । कानुनसरहका प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत निवेदकले पुनरावलोकनको निवेदन ल्याएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावी, २०४९ को नियम २७ (२) को दोस्रो अवस्थाभित्र परेको देखियो । पुनरावेदन, निवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले प्रचलित कानुन र कानुनसरहका प्रतिपादित स्थापित सिद्धान्तले निर्देश गरेको परिधिभित्र रही दर्ता र दरपीठ गर्ने कर्तव्य भएको र तदनुरूप सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारले दुवै निवेदनपत्र दरपीठ गरेकालाई कानुनविपरीत दरपीठ गरेको भन्ने वैद्य र वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएकाले सोलाई परिवर्तन गरी राख्नु परेन ।
जहा“सम्म निवेदक आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरविरुद्ध मोहनलक्ष्मी मास्के भएको पु. नि. नं. २०६६–च्ख्–०४९२, २०६७–च्ख्–०१९५ र २०६७–च्ख्–०१९६ को उत्प्रेषण मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा भएको प्रश्न छ, त्यसको हकमा हेर्दा सर्वप्रथम सो याचिका न्यायप्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (२)
(ख) को सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा परेको, दोस्रो कुरा ऐ. मुद्दाको अन्तिम आदेश विशेष इजलासबाट भएको नभई पूर्ण इजलासबाट भएको र त्यसमा पनि सो निवेदन हाल अदालतको विचारधीन नै रहेकाले सोबाट कुनै निश्चित सिद्धान्त कायम भई नसकेकाले त्यसलाई विचार गरिराख्नुपर्ने देखिएन ।
अतः सहरजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ गर्ने आदेश कानुन, ऐ. संविधानको धारा ११६ (२) र उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको अधीनमा रही गरिएको आदेश भएकाले सोलाई बदर गरिराख्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएकाले कानुनबमोजिम गर्नू ।
(सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले गरेको फैसलाको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय