बन संरक्षणका लागि भएका सरकारी योजना माग

काठमाडौं, ८ चैत । संसदको प्रकृतिक स्रोत र साधन समितिले बन फडानी, अबैध चोरी निकासी, डडेलो नियन्त्रणलगायतमा सरकारले हालसम्म गरेको पहल तथा योजनाका बिषयमा लिखित जानकारी गराउन बन मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अबैध रुपमा मुलुकका बिभिन्न स्थानमा भएका बन फडानी निणन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासका बारेमा लिखित जानकारी गाराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति शान्ता चौधरीले बताईन ।

समितिले पूर्व न्यायाधिस गोपालप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा बनेको वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सुझाव उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक बन अतिक्रमण हुन थालेपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । यद्यपी आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

वन संशोधन विधेयक अविलम्ब संसदमा पेश गर्न बन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको चौधरीले बताईन् । यस अघि समितिले बन संशोधन नियमावली बिधेयक संसदमा पेश गर्न पटक पटक दिएको निर्देशनलाई मन्त्रालयले अटेर गरेको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजनाको पनि बिवरण तत्काल बुझाउन समितिले बन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा भएका हालसम्मका बिवरण लिखित रुपमा बुझाउन भनिएको हो ।

बैठकमा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाका बिषयमा पनि सामान्य छलफल भएको चौधरीले जानकारी दिईन् । थ्री गर्जेजसँग भएको समझौताका बिषयमा उर्जा मन्त्रालयले बिवरण उपलब्ध गराएपछि थप निर्णय गर्ने समितिले जनाएको छ ।