प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गठन हुने ‘विशेष सुशासन अनुगमन एकाइ’ले सूचना संकलनदेखि अनुसन्धान गर्नेसम्मको अधिकार पाउनेछ भने एकाइले तथ्यप्रमाणसहितको प्रतिवेदन सीधै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्नेछ
काठमाडौँ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायमलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै जिम्मेवार र सक्रिय बनाउने भएको छ । भ्रष्टाचारी खोजी गर्नेदेखि अनुसन्धान गर्नेसम्मका कामका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै एकाइ बनाउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्वमा ‘विशेष सुशासन अनुगमन एकाइ’ गठन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खटाउन लागिएको हो । एकाइमा सरकारी अधिकारीबाहेक विषय विज्ञ तथा सल्लाहकारहरू राखेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो सीधा निर्देशन र चाहनाअनुसार एकाइलाई परिचालन गर्न खोजेका हुन् ।
गत १८ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आव २०८२÷८३–२०८७÷८८) मा विशेष सुशासन अनुगमन एकाइलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय बनाउने प्रावधान राखिएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ–नयाँ प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ । त्यसैगरी धेरै विद्यमान कानुन संशोधन र नयाँ कानुन बनाउने तयारी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ५ वटा रणनीतिक स्तम्भ बनाएर सरकारले रणनीति कार्यान्वयन गर्न २५ वटा कार्यनीति र १५९ वटा क्रियाकलाप तय गरेको छ । तीनै तहका सरकार, सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत सीधै फिल्डमा जनशक्ति परिचालन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको काम अघि बढाइने भएको हो । यद्यपि, सो एकाइ गतिशील र स्वतन्त्र एकाइका रूपमा रहने बताइएको छ ।
भ्रष्टाचारको तथ्यप्रमाण जुटाएर प्रतिवेदन सीधै प्रधानमन्त्रीलाई
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत विशेष सुशासन अनुगमन एकाइ रहनेछ । प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने उक्त एकाइले भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा सुशासन प्रवर्धनका सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्ने, तथ्य प्रमाण जुटाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सीधै प्रतिवेदन बुझाउने प्रावधान राखिएको छ । सो एकाइमा प्रधानमन्त्री आफैँले विज्ञहरूलाई नियुक्ति दिएर काम लगाउन पाउनेछन् । सूचना वा उजुरीको विश्लेषण तथा तथ्य प्रमाणको सत्यापन गर्न वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, सूचना वा उजुरीको विश्लेषण तथा तथ्य प्रमाण संकलन गर्न अनुसन्धानकर्ता, तथ्यांक खोजी, संकलन तथा विश्लेषण गर्न तथ्यांक विश्लेषक, डिजिटल प्लेटफर्म वा एप निर्माण, डिजिटल डेटा संकलन र विश्लेषण तथा साइबर सुरक्षा हेर्न साइबर सुरक्षा विज्ञ, कानुनको अध्ययन, मूल्यांकन, कानुनी आधार विश्लेषण तथा सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी निकायसँग समन्वय गर्न कानुनी सल्लाहकार, अन्तरनिकाय समन्वय तथा प्रशासनिक कार्य व्यवस्थापन गर्न सञ्चार अधिकृत र प्रशासन तथा समन्वय अधिकृत जस्ता पदमा प्रधानमन्त्री आफैँले नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
सूचना संकलनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विशेष टोलीसमेत परिचालन गरिनेछ । सबै क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेटेर एकाइ बनाएर प्रधानमन्त्रीले सरकारका अन्य निकायहरूको भर नगरी आफैँमार्फत् काम अगाडि बढाउन खोजिएको देखिएको छ । यद्यपि निर्देशक समिति, कार्यसम्पादन समिति, प्रदेश कार्यान्वयन समिति र स्थानीय तह कार्यान्वयन समिति समेत बनाएर मातहतमा काम गराउने योजना बनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के छ रणनीति ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले ५ रणनीतिक स्तम्भ तय गरेको छ । जसमा नीति, कानुनको तर्जुमा तथा संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, नवीनतम प्रविधिको उपयोग तथा नागरिक सशक्तीकरणको माध्यमबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध कर्तव्यबोध, जबाफदेहिता र पारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्दै सदाचारयुक्त समाजको निर्माण गर्ने; सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानिनोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए÷दिएकोमा कारबाही गर्न नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्न विशिष्टीकृत एवं सक्षम जनशक्ति विकास गर्ने तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय, सहकार्य गर्ने र पारस्परिकता कायम गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलगायत कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको रणनीति छ ।
०००
प्रविधिको प्रयोग, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड, सुराकीको सुरक्षा गरिने
सरकारले भ्रष्टाचारको अन्य र सुशासन कायमका लागि ऐन, कानुनको परिमार्जनलाई प्रमुख मानेको छ भने त्यसपछि सम्बद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य र न्यायमा मनसायपूर्वक अवरोध पु¥याउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी, राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन तथा राजनीतिक दलका क्रियाकलापमा पारदर्शिता कायम गर्ने, संवैधानिक निकायलगायत संवैधानिक नियुक्ति तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी, योग्यतामा आधारित एवं उत्तरदायी बनाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारजन्य कसुरको सूचनादाता, सुराकी, साक्षी, विशेषज्ञ र पीडितको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने भएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलगायत भर्चुअल करेन्सीसम्बन्धी कसुर नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारको सम्भाव्य क्षेत्रमा निगरानी, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा दुष्कृतिजन्य कार्यलाई सुधार गर्न मौका दिने नीति अवलम्बन गर्ने, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने र कसुरजन्य सम्पत्तिको जफत एवं व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सरकारले यसका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई जोड दिएको छ । कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षामा नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्ने, सेवालाई छिटोछरितो बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गरिने भएको छ ।
यी ऐनहरूमा गरिँदैछ संशोधन, नयाँ ऐन पनि बनाइने
भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि धेरै ऐन संशोधन गरिने भएको छ । अनुसन्धान, अभियोजनलगायत विषयलाई अझ निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने विषय समेटेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचार, नेपालस्थित विदेशी संघसंस्थाका पदाधिकारीको भ्रष्टाचारजन्य कार्यसमेत अनुसन्धानमा समेट्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन पनि संशोधन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, न्यायाधीशको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस रकम लेनदेनलगायत अन्य कसुरको अनुसन्धान, छानबिन, मुद्दा दायर गर्ने र फैसला गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र संरचना तोक्ने गरी न्यायपरिषद् ऐन पनि संशोधन गरिने भएको छ । विशेष अदालत ऐन, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, महाअभियोग ऐन, सैनिक ऐन, प्रमाण ऐन २०३१, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रचलित कानुनहरू पनि संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
त्यसैगरी, नयाँ कानुन निर्माणमा पनि सरकारले जोड दिएको छ । निजामती सेवा ऐन, सम्पत्ति विवरण स्क्रिनिङ गर्नेसम्बन्धी ऐन, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन, सुराकीको संरक्षण सम्बन्धीऐन, राष्ट्रिय सतर्कतासम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन र गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले सम्बद्ध निकायहरू न्याय परिषद्, विशेष अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, वित्तीय जानकारी एकाइ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संस्थागत सुधारका लागि ठोस योजनासमेत बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया