आगामी १४ जेठसम्म संविधान नबने के गर्नुपर्ला ?

सर्वप्रथम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संविधानसभामार्फत १४ जेठभित्र जनताले चाहेको संविधान प्राप्त गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरू जुनसुकै हालतमा एकमत हुनुपर्छ । यो राजनीतिक दलका नेताले जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता पनि हो र जनआन्दोलनको म्यान्डेट पनि हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सभासद्, नेता, कार्यकर्ता सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणका लागि सहमति हुन नसकेका बुँदालाई जनतासामु लगेर बहस गरिनुपर्छ । सङ्घीय राज्यका अवधारणाका कुरा र शासकीय स्वरूपलगायतका विवादित विषयमा जनताको मत लिने र त्यसका आधारमा पूर्ण रूपको संविधान नभए पनि मस्यौदाका रूपमा ल्याउनै पर्छ । यतिसम्म पनि गर्न नसकिए सबै दलका नेता जनताबाट टाढिनु पर्नेछ ।
यदि यसो नभएमा मुलुकमा सामन्तवाद, प्रतिक्रियावादी तथा पुरातनवादी शक्तिहरूले स्थान पाउनाका साथै देशमा अराजकता, हिंसा र गुन्डाराजले प्रश्रय पाउने छ, जसले गर्दा अहिलेका दलहरूप्रति नै नेपाली जनताको विश्वास घट्ने मात्र होइन कि मुलुकमा देशी–विदेशी र प्रतिक्रियावादी तत्वहरू सल्बलाउँदै जानेछन् । यो देशलाई राजनीतिक अस्थिरता र भड्खालोमा पार्न खोज्ने विदेशी दलालहरूले मुलुकलाई अर्कैको जिम्मामा पठाउनेसम्मको चलखेल गर्ने चर्चा पनि मिडियामार्फत आइरहेका छन् । तसर्थ यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै १४ जेठपछिको समय नेपाली जनताको भविष्यका साथै सिङ्गो नेपालको स्वाभिमानमाथि नै प्रश्न चिह्न उठ्ने खतरा बढेको देखिन्छ । यी सबैखाले तत्वलाई मौलाउन नदिन कुनै पनि हालतमा १४ जेठअघि नै संविधान जारी गर्ने र नसक्दा पनि त्यसको पहिलो खाका सार्वजनिक गरिनुपर्छ । नेपाली सर्वहारा, श्रमजीवी, गरिब, किसान, मजदुरका साथै देशको भविष्यका निम्ति यही नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ । अन्त्यमा यी सबै कुरा सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था आएमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ ।
नेत्रप्रसाद मैनाली
अध्यक्ष, अनेरास्ववियु
क्याम्पस कमिटी
आरआर क्याम्पस

आगामी १४ जेठ ०६९ सम्ममा जसरी भए पनि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नैपर्छ । सबै राजनीतिक दल आफ्नो अडानबाट एक कदम पछाडि हटेर भए पनि संविधान निर्माण गर्नाको विकल्प छैन । जनताले पत्याउने, नेपालको माटो सुहाउँदो र व्यावहारिक संविधान निर्माण नै अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुक सधैँभरि अन्तरिम संविधानको भरमा चल्न सक्दैन । सधैँभरि मुलुकमा सङ्क्रमणकाल रहिरहँदा अधि–नायकवादी शक्तिहरू सल्बलाउने मौका पाउँछन् । जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि पनि समय–सीमाभित्र संविधान जारी गर्नैपर्छ ।
तर, संविधान कागजको खोस्टोका रूपमा नआओस् भन्नेतर्फ हामी सबैले सचेत पनि हुनुपर्छ । संविधानमा उल्लेख हुने हरेक विषयले जनतामा अपनत्वको भावना महसुस गराउन सक्नुपर्छ । यसका लागि हरेक दलले केही विषयमा लचकता अपनाउनुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक दल आआफ्नै अडानमा भए पनि सबै समस्या समाधानको थलो भनेको संविधानसभा नै हो । राजनीतिक दलले नै सहमति गरेर संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । गणतन्त्रका लागि जनआन्दोलनमा जनताले बगाएको रगत र पसिना सम्झेर पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति खोज्नुपर्छ । अहिले हरेक राजनीतिक दलमा नेतृत्व र सत्ताकै लागि मात्र सङ्घर्ष चलिरहेको छ । यसले पनि संविधान निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । सबै राजनीतिक दलका नेता संविधान निर्माणको समयसीमा ख्याल गर्दै विवादित विषयमा सहमतिका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।
उर्मिला थपलिया
नेपाली कांग्रेस
महासमिति सदस्य धादिङ
नया नेपालसगै नयाँ संविधान हेर्न लालयित नेपाली मनहरूमा राजनीतिक दलका नेताको कार्यशैली र क्रियाकलापका कारण आज तुषारापात परेको छ । नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने, सम्पूर्ण जनताको समानता, न्याय र स्वतन्त्रतालगायत सम्पूर्ण अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्न गएका ६ सय एक सभासद् आजसम्मको नतिजालाई हेर्दा यो अवसरबाट चुकिसकेका छन् । पटक–पटक संविधान लेख्ने म्याद थपिँदा पनि नेपाली जनताले केही पाएका छैनन् ।
तसर्थ आगामी १४ जेठसम्म पनि संविधान बन्न सकेन भने नेपाली जनताले बुझे हुन्छ कि नेपालको संविधान गर्भमै तुहियो भनेर । नेपाली जनताको आस्था र विश्वासमाथि नेपाली जनताकै मतले कुर्सीमा पुग्नेले कुठाराघात गरे । सर्वोच्च अदालतले पनि अब म्याद थप्न नमिल्ने भन्ने फैसला गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि म्याद थप्दा वैधानिकता प्राप्त गर्दैन । म्याद थप्दै नेता पोस्दै गर्ने हो भने देश खोक्रो बन्ला तर संविधान बन्दैन ।
त्यसैले आशा गरौँ अझै थोरै भए पनि समय बाँकी छ । यो बाँकी समयलाई पनि संविधान निर्माणका पक्षमा सही रूपमा सदुपयोग गरी आगामी १४ जेठभित्रमै संविधान बनाउन सफल होऊन् । समयसीमाभित्रै संविधान बन्न सकेन भने सभासद्हरू सत्ता र भत्ताको मोह त्यागेर जनताको शरणमा आउनु पर्छ । त्यसपछि जनमत सङ्ग्रह गरेर अघि बढ्दा राम्रो होला ।
भूमिका खनाल
पद्मकन्या क्याम्पस,
बागबजार

प्रतिक्रिया