मत-विमत

संविधानसभा विघटनपछिको विकल्प

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १ गते १:५० मा प्रकाशित

राजकीय सत्ता र शासनको स्वरूपमा परस्परको सन्तुलन कायम राख्दै मानव सभ्यताले प्रारम्भिक आदिम युगदेखि अहिलेको आधुनिक युगसम्म निरन्तर बदलिने क्रममा रहेका मानवीय आवश्यकता र आकांक्षालाई ऐतिहासिक तवरबाटै सम्बोधित गर्दै आएको छ । राजकीय सत्ताको स्वरूपमा बदलाव आएझैँ शासनको स्वरूपमा बदलाव आउनु अनिवार्य छ । तसर्थ स्थिरता र विकासका लागि सत्ता र शासनको सन्तुलन अपरिहार्य सर्तका रूपमा स्वीकार गर्नु शृङ्खलाबद्ध सामाजिक परिवर्तनका नियति हुन पुगेका छन् ।
सामान्यतः हतियार ध्वंसात्मक क्षयताको अन्तरभिमुखी वस्तु हो, तापनि यसको रचनात्मक प्रयोग मानव सभ्यताको विकासमा निर्णायक अनिवार्य सर्त र अङ्ग बन्न पुगेको छ । बल प्रयोगको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आदिम युगमा गणपति वा गण नायकको रूपमा प्रथम मानवीय सामाजिक संरचनाको विकास अस्तित्वमा आएको श्रुति, स्मृति, वेद, पुराण, उपनिषद् हुँदै आधुनिक विज्ञानसम्मत प्रायोजित गरेका ठम्याइ हुन् । सामन्ती युगमा भएको अत्याधिक हतियार क्षमताको प्रयोगबाट राज्य तथा साम्राज्यहरूको गठन, विघटन तथा पुनर्गठनले विश्वव्यापी रूपमै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन पुगे । ‘वीर भोग्या बसुन्धरा’ को चरितार्थ पुष्टि दुवै युगका निर्णायक घटनाक्रमबाट ऐतिहासिक रूपमै भएका छन् । आधुनिक सभ्यताको ऐतिहासिक फड्कोका रूपमा लिइएको औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन क्षमताको अकल्पनीय फड्को मार्दा हतियार क्षमतामा पनि गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमै आवश्यकताको सिद्धान्त अनुशरण गरेको प्रस्टै छ । बहुआयामिक सामाजिक विविधता समेट्न जसरी सामन्त, महासामन्त, राजा, महाराजा र बादशाहका रूपमा विश्व समाज सङ्गठित भयो, त्यसरी नै सुसङ्गठित शासकीय स्थिरताका लागि ‘सिस्टम गभर्नेन्स’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनु अनिवार्य भयो, जसलाई समाज विकासको यस चरणमा हुर्के बढेकाहरूले कानुनको शासन अधीनस्थ युगको रूपमा बुझ्ने÷बुझाउने गरेका छन् ।
समाज विकासक्रमको यस कठोर र निर्णायक ‘सङ्क्रमण’ विश्वव्यापी रूपमै र हामी कहाँ पनि पाइलै पिच्छे जेलिएको माकुरे जालोजस्तो छ, जसको निकास पत्ता लगाउनु कठिन छ । जुनजुन देशले कानुनको शासनलाई आफ्नो लक्ष्य आदर्श र व्यवहार सापेक्ष उभ्याउने कोसिस गरिरहेका छन् त्यहाँ आवश्यकीय सर्तका रूपमा आवश्यक संरचनाहरू पनि सपाङ्गी रूपमा विकसित, स्थापित र क्रियाशील गराउन चुकेका छैनन् । समग्र रूपमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्दै स्थिरता र सन्तुलनसाथ आफूले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीलाई समसामयिक विश्व तथा आफ्नै घरेलु सन्दर्भमा समेत उचित प्रयास हो भनी विश्वासमा लिनु जरुरी छ । बेलायत, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, जापान, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रिका, क्युबा आदि मुलुकले प्राप्त गरेको स्थिरता र विकास हतियारको होइन कानुनी शासन लागू गर्न आवश्यकीय प्रणालीको विकास गरेकाले नै सम्भव भएको हो । पश्चिमी पुँजीवादी व्यवस्था अनुशरण गरेका राष्ट्रले सिस्टम गभर्नेन्सको सार्थक तत्वलाई निजी पुँजीको स्वामित्व अस्वीकृत गर्नासाथ गैरप्रजातान्त्रिक देखाउने उत्तम प्रजातन्त्रविपरीत मर्ममा प्रहार गर्नु हो । यसर्थ प्रजातन्त्र भनेको बहुआयामिक संवैधानिक व्यवस्थापनको समायोजनबाट सन्तुलन तथा निर्देश रही सञ्चालित हुने शासन प्रणाली हो । जसलाई सम्बन्धित मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाले जीवन्त सञ्चालित गरेको हुन्छ । राजनीतिक प्रणाली समाजवादी होस् वा पुँजीवादी वा अन्य, तर आधारभूत शक्तिका स्रोत भने जनता नै हुन् । जनताले आफ्ना व्यवहार सङ्गत आवश्यकता र अपेक्षाका सम्भावनाविपरीत उभिने जो–कोहीलाई परम्परागत बल वा क्रान्तिकारी बल प्रयोगको अख्तियारीबाट निस्तेज पारेका दृष्टान्त छरपष्ट छन् । नेपालको सन्दर्भमा ००७ सालको परिवर्तन कानुनी शासनको अवधारणाबाट नेपाली समाज सङ्गठित र सन्तुलित हुँदै स्थिरता र विकासका आफ्ना अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्दछ भन्ने दृढताको पहिलो युगीन फड्को थियो । क्रान्तिका बाहक शक्तिले जनताका यी अपेक्षालाई दृढ इच्छाशक्ति साथ सशक्त रचनात्मक नेतृत्व प्रदान गर्न सकेनन् ।
वास्तविक परिवर्तनको अपेक्षा सतही संविधानबाट आश्वस्त हुन सकेन । ऐतिहासिक सामाजिक सङ्क्रमण झन् जटिल माकुरे जालोमा फस्यो जसका कारण ०१७ साल परम्परागत सैन्य शक्तिलाई उपयोग गरी मञ्चन भयो । सैन्य बल उपयोगका सार्थकता पुष्टि गर्न तदअनुकूलको संविधान तथा संवैधानिक अङ्गसमेत अस्तित्वमा आए । तर, कानुनी शासनको मर्ममा प्रहार गर्ने हेतुबाट स्थापित भएको अति दक्षिणपन्थी तानाशाही शासन सामन्ती सत्ता स्वार्थभन्दा बाहिर जान सकेन । सामाजिक अन्तरविरोध क्रमशः विष्फोटक अवस्थातर्फ उन्मुख भयो । ०३५÷३६ को अघोषित जनआन्दोलन जनमत सङ्ग्रहसम्मका खुकुलो अभ्यासमा टुङ्गियो । ०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनको निर्णायक प्रहारबाट कानुनी शासनको नेपाली शैलीमा गर्न खोजिएको अभ्यास इतिहासमै पहिलोपटक संस्थागत रूपमा सम्बोधित भयो । यो ऐतिहासिक उपलब्धि बिथोल्न डेढ अक्कली, स्वार्थी, भ्रष्ट, अराजक, दुष्ट र निशाचर प्रवृत्तिबाट राजनीतिक रूपमा स्थापित भएका अगुवा शक्ति नै बासीमुक्त हुन पुगे । संविधान छापा अक्षरसङ्ग्रहभन्दा भिन्न हुन सकेन । संसद् विकृति फैलाउने र त्यसैलाई रक्षा गर्ने अस्त्रमा रूपान्तरित भयो । १८ असोज ०५८ यसै विकृतिको उत्कर्ष विम्बसूचक घटनाक्रम हो । दक्षिणपन्थी मापदण्ड अनुशरण गरेको यो यात्रा १९ माघ ०६१ मा स्पष्ट तस्बिर साथ प्रकट भयो । नेपाली समाजको अपेक्षाविपरीत घटनाक्रमले लिएको यो मोडबाट सन्तुलनको अपेक्षा राख्नु नितान्त दिग्भ्रमित मूल्याङ्कन थियो । यसैको अर्को पाटो पुनः कानुनी शासनको उज्यालो दियो बाल्ने नेपाली अपेक्षा कानुनी ०६२÷६३ को आन्दोलनबाट स्थापित गरे पनि मृगतृष्णाको अनुभूति अहिलेको नेपाली समाज गर्न बाध्य भएको छ । प्रणालीबीच रहेका अन्तरविरोध युगीन र निर्णायक हुँदाहुँदै पनि अहिले नेपाली राजनीतिमा विकसित हुन पुगेको राजनीतिक पार्टीहरूको अकर्मण्य गैरजिम्मेवार व्यवहारले सामाजिक सम्बन्धका सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन् । त्यस्तै जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, लैङ्गिक तथा भाषिक विविधतालाई ध्वंसात्मक अन्तरविरोधका रूपमा परिचालन गर्ने दुष्प्रयास गरिएका छन् । सङ्घीयताको नाममा गरिएको कुरूप रिहर्सल प्रमुख पार्टीको दिलचस्पीपूर्ण, असहयोगी र आलोच्यमात्र होइन निन्दनीय छ । राष्ट्रिय सुरक्षा भत्काउन र क्रान्ति भाँड्ने प्रयास सिक्काका दुई पाटाझैँ एकल केन्द्रको इशारामा नाचिरहेका छन् । यस्तो अवस्था आइपर्नुमा दिशाहीन संविधानसभा कारक तत्व हो जसको फिडब्याकमा यो कुसंस्कृति मौलाएको छ । यसर्थ, यस्तो म्यान्डेटविहीन संविधानसभाबाट संविधानको अपेक्षा राख्नु हरिणले बाघबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी मानेसरह हो, जुन किमार्थ सम्भव छैन ।
संविधानसभा विघटनपछिको विकल्प के ? अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय भएको छ । रोग बल्झाइराख्ने पत्थररूपी संविधानसभा विघटन प्रथमतः नेपाली राजनीतिको सफल शल्यक्रिया हो । यसले सैन्य शक्तिलाई राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा क्रियाशील हुन अनिवार्य स्थिति खडा गर्छ । राष्ट्रपतिले धरातलीय यथार्थको राष्ट्रिय सहमतिमा आउन दलहरूलाई बाध्य पार्न सक्छन् । त्यतिबेला जनदबाबका कारण दलहरू सिद्धान्तनिष्ट भूमिकाभन्दा बाहिर उभिने ठाउँ हुने छैन । नयाँ शिराबाट यस अभ्यासले नेपाली जनताको कानुनी शासनको दीप प्रज्वलित हुनेछ । अँध्यारो कोठाको षड्यन्त्रकारीको साजिस सिसा फुटेझैँ फुट्न मात्र बाँकी छ, जसको पहिलो छनक चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओको आकस्मिक राजकीय भ्रमणले दिएर गइसकेको छ । भारत, चीनको स्थिर नेपाल भन्ने ऐक्यबद्ध गाइडलाइन पनि यही हो । यसर्थ संविधानसभालाई कुँडो खुवाएर कुनै अर्थ छैन । त्यो विघटनपछि नेपाली जनताले अर्को बाटो पहिल्याउने छन् । यसमा कसैको दुविधा रहनु हुँदैन ।
(लेखक पुष्पलाल अध्ययन समाजका महासचिव हुन् ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय