भ्रष्टाचारको अर्को रूप

राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि व्यवसायी र आयस्रोत भएका नागरिकबाट सरकारले नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर कर सङ्कलन गर्छ । यसरी सङ्कलन गरिएको रकम नै राष्ट्रको पूँजी हो । यही पूँजी जनचाहना बुझेर आवश्यकताअनुसार सरकारले राष्ट्र विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको मुख्य आयस्रोत भन्सार, भ्याट र कर नै हुन् । उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी र आम नागरिकले कुनै न कुनै रूपमा कर तिरेकै हुन्छ । यदि उद्योगी वा व्यवसायीले कर अथवा भ्याट तिरेको छैन भने उक्त उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्सम्बन्धी नियमको दायरामा ल्याउने दायित्व राज्यको हो । उद्योगी अथवा व्यवसायीले राज्यलाई कानुनअनुसार कर अथवा भ्याट तिर्दैन भने त्यो उद्योग अथवा व्यवसाय अवैधानिक ठहर्छ । यसर्थ, राज्यले जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
नेपालमा थुप्रै इटा उद्योगहरू खुलेका छन् । ती इटा उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका छन् वा छैनन् ? ती उद्योगले वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्छन् भने तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कर तिर्न लगाइयो कि लगाइएन ? वर्तमान सरकार गठन भएपछि अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचना जारी गरेरै इटा उद्योगहरूलाई भ्याटमा दर्ता हुन निर्देशन दिएका थिए । त्यो निर्देशन किन पूरा भएन ? अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
देशभरका सात सय ८० उद्योगमध्ये एक सय २० वटामात्र भ्याटमा दर्ता भएको र अन्य उद्योग भ्याट नतिरी सञ्चालन गरेको खुलासा भएको छ । योसगै अर्थमन्त्रीले भ्याट छल्ने इ“टा उद्योगलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया स्थगित गरेबापत एक करोड रुपिया“ लिएको खुलासा पनि भएको छ । के यसरी मुलुक चल्छ ? के यस खालका कार्य गरेर राष्ट्रमा कानुनी राज्य र सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ ? यसरी पदमा बसेकाहरूबाट अवैधानिक काम हु“दैछ भने रोक्ने निकाय कुन हो ? प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारशून्य सहनशीलता यही हो ? अहिले नेपाली जनता यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्दैछन् । भ्याटमा दर्ता नभएका २० लाखभन्दा माथि आम्दानी गर्ने सबै इटा उद्योगलाई तुरुन्त भ्याटको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुभलाभ गरेर प्रक्रिया रोकेको हो होइन छानबिन हुनुपर्छ र दोषी पक्ष जो भए पनि कानुनको दायरामा ल्याएर अपराधअनुसारको दण्ड दिनुपर्छ । अन्यथा भ्याट नतिर्नेहरू र त्यसबापत पदको दुरूपयोग गर्दै कमाउ धन्दामा निर्लिप्त भएकाहरूले मुलुक डुबाउनेछन् ।