निर्वाचनको परिणाम र अन्योलताको परिस्थिति

२०४६ को आन्दोलन पश्चात संसदिय व्यवस्थामा सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरू वीचको सत्ता स्वार्थ र विपरित सिद्धान्त वोकेका प्रतिपक्षि राजनीतिक दलको मागलाई वेवास्ता गरिएको वाहानामा विदेशी शक्तिको संरक्षणमा द्धन्द सृजना गरीएको यथार्थ सार्वजनीक हुँदै गएको छ । त्यस असहज परिस्थितिमा राजनीतिक सहमती अनुशरण गर्न असमर्थ रहेको ले नै २०६१ माघ १९ मा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको समय सापेक्ष सहि कदम भएको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ ।
सात दलको सत्ता स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्ने लोलुपतामा संसद पुनर्थापना गर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा होमिए पनि जनताहरूको साथ नपाएको हुनाले शिथिल हुँदै गईरहेको थियो । ०६२ मंसिर ७ गते सम्म आईपुग्दा भारतको सहयोगमा सात दल र शसस्त्र विद्रोह शक्ति वीचको १२ वुँदे दिल्ली सम्झौता पश्चात नै ०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन भएको र भारतका कारण उसैको मध्यस्थतामा राजा र राजनीतिक दलको सहमतीको आधारमा वैशाख ११ गते २०४७ सालको संविधान वमोजिमका संसद पुनस्र्थापना भई सरकार गठनको प्रकृया आरम्भ भएको थियो । वैदेशीक शक्तिको आशिर्वाद र सहयोगमा विद्रोह गर्न समर्थ भएको र आन्दोलनको वलमा वनेको सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाँउदै आएको थियो । अन्तराष्ट्रिय शक्तिको मध्यस्थकर्ताको वाहानामा वृहत शान्ति सम्झौताको आवरणमा पश्चिमा शक्तिको मुद्दा वोकेर संवैधानिक राजसंस्थालाई निषेध गर्नका लागि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र जातीय पहिचानको संघियताको मुद्दालाई अप्रत्यासीत जनता माथि थोपर्ने विभिन्न रणनीतिक कृयाकलाप भए । प्रचण्ड र गिरिजा प्रसाद कोईरालाको हैकमवाद र राष्ट्रपति वन्ने महत्वाकाँक्षामा सहमतीको मुल्य र मान्यतालाई जुवाको रूपमा प्रयोग गरियो । त्यसैगरी सत्ता प्राप्त गर्नका लागि विदेशीसंग आत्म समर्पणवादी हुँदै नवउपनिवेशवाद स्वीकारेका गिरिजा, प्रचण्डको सहमतीको आधारमा राजनीतिक गतिविधिलाई अगाडि वढाउने प्रतिवद्धता पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा अप्रत्यासित पहिलो र दोश्रो शक्तिको रूपमा आए । यसपछि अङ्क गणितको खेलको परिणाममा खेलेर भारत, चीन, युरोपियन सँघ र अमेरिकाको पक्षधरको स्वार्थ पुर्तिका मुद्दालाई सँस्थागत गर्ने विषयमा र भविष्यमा नेपालको राजनीतिलाई पराधिन वनाउने प्रतिस्पर्धामा अडान राख्ने कार्यले असहमतीको वातावरण वनाउने मुख्य भुमिका खेल्यो ।
गणतन्त्र पश्चात भू सामरिक दृष्टिकोणले महत्व राख्ने नेपालमा चीन प्रतक्ष्य चासो र राजनीतिक दलहरूको सम्वन्धमा विस्तार, संविधान सभामा ककस रूपको पश्चिमा शक्तिको वलियो प्रभावमा धर्म निरपेक्षता र जातिय पहिचान सहितको संघियताको मुद्दामा दवाव र एक मधेश एक प्रदेशको मुद्दावाट नेपालको राजनीतिमा प्रभाव जमाउने उद्देश्य भारतको अनुकुल नदेखिएपछि संविधान सभावाट संविधान वनाउन असहज परिस्थितिका कारण सुनियोजित रूपमा संविधान सभालाई असफल वनाउन पर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न भारतको समर्थनमा वनेको वावुराम मधेशवादीको गठवन्धन सरकारले निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्ने पर्‍यो ।
भु सामरिक दृष्टिकोणले महत्व राख्ने नेपालको भौगोलिक परिस्थिति र अस्थिरताका कारण धु्रविय चपेटामा नेपाल परेको छ । नेपालको राजनीतिमा आफनो प्रभुत्व जमाउन भारत र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको असहमती देखापर्न शुरु गरेका कारण सङ्क्रमण कालिन अवस्था लम्विए पछि आफनो पक्षको वैधानिक सरकारको आवश्यकता देखिएकोले भारत, युरोपियन संघ र अमेरिकाको वाध्यात्मक सहमतीमा चीनलाई निषेध गर्ने रणनीति तयार भयो । ३३ दलिय मोर्चालाई निषेध गर्ने र काँग्रेस एमालेलाई सत्तामा पुर्‍याउनका लागि भारतको आसन्न निर्वाचनको परिणामको राजनीतिक प्रक्षेपणको आधारमा असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राखि मंसिर ४ लाई निर्वाचनको वटम लाईन निर्धारण गरीयो । दादागिरी तवरले नेपाली काँग्रेसको लोकतान्त्रिक ऐतिहासीक पृष्ठभुमिको तिलाञ्जली गर्दैे असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिले वाहावाला प्रधान न्यायाधिश सरकारको निर्माण गरि निर्वाचन गराउन अनेक हथकण्डा रचि मंसिर ४ को वटम लाईन तोकेर सत्तामा पहुँच हुने संकिर्ण सोँचमा सिट संख्याको भागवण्डा मिलाउने सहमती भए पछि नै चार दल निर्वाचनमा सहमत भएका थिए । ३३ दलीय प्रतिपक्षि शक्तिको लोकतान्त्रिक पद्दतीमा विधिको शासन र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसरण गर्ने गराउने मागलाई लत्याउने कार्य गरि निषेध गर्दै रणनीतिक अनुकुलताको परिणाम ल्याउन सेनाको प्रयोग र धाँधली गर्ने वातावरण तैयार गरिएको स्वीकारोक्ति एनेकपा माओवादी र मधेशवादी दलहरूको दोहोरो अभिव्यक्ति ले पुष्टि गर्दछ ।
चीनको आन्तरिक सुरक्षाको विषयका सम्वेदनशीलता देखाँउदै नजिकवाट नियाँली रहेको र हस्तक्षेप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा चर्चा चलिसकेको अवस्थामा ध्रुर्विय महाशक्तिको निषेधको राजनीति गर्दा आई पर्ने परिस्थितिको आङ्कलन नगरि पश्चिमा र भारतीय शक्तिराष्ट्रको मोहराको रूपमा प्रयोग हुन असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक चार दलको ११ वुँदे सहमतीको आधारमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फत तिव्वती शरणार्थीका वंशजलाई नागरिकता वितरण गरि चीनमा विद्रोहिको घुस पैठ गराउने र अस्थिरता मच्चाएर चीनलाई घेरावन्दिमा पार्ने रणनीतिमा सेनाको घेरावन्दिमा निर्वाचनको प्रकृयालाई समर्थन र सहयोगका साथै दवावको परिस्थितिलाई वाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गरी विदेशीको वटम लाईन रहेको मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्नु र फेरी सत्तामा राजनीतिक प्रभुत्वमा असफलता देखापर्नु एनेकपा माओवादीले आफुले आफैलाई घात गरेको महशुस गरि पछुताई रहेको छ ।
विगतको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र प्रथम निर्वाचनको परिणाम कसरि आएको थियो भन्ने विषयमा विचार विमर्श नगरी विदेशी शक्तिको भरोसामा धोकाधडि राजनीति गर्ने एनेकपा माओवादीले दोश्रो निर्वाचनमा अप्रत्यासित परिणाम आएपछि धोका खाएको महशुस गर्नु र मतगणनालाई पुनरावलोकन गर्नपर्ने कुरा उठाएर संविधान सभावाट वाहिरिने धम्किको कुनै औचित्य छैन । संविधान सभा जस्तो जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने निर्वाचनमा निषेधको राजनीति गर्नु, संविधान वन्ने आधारहरूमा जनतालाई विश्वस्त पार्ने आधार नभएको अवस्थामा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्वाचनमा सेनाको भुमिका लाई स्वीकार्नु र अमेरिका युरोपियन संघ र भारतले समर्थन, दवाव र सहयोग हुनुले किन मंसिर ४ नै वटम लाईन रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्डले प्रष्ट रूपमा उजागर गर्ने साहस गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा वृहत शान्ति सम्झौता विपरितका कृयाकलापमा लाग्दै सत्ता स्वार्थमा भ्रष्टाचार र राष्ट्रघाती संझौतामा जुवा खेल्ने एनेकपा माओवादी नेतृत्वलाई जनताले अस्विकार गरेको अवस्थामा चारैतर्फ वाट घेरावन्दिमा परेको प्रचण्डको हठ र घमण्ड चकनाचुर भएको परिस्थितिमा निरिह वनेर राष्ट्रघाती मुद्दामा सँसदमा तालि ठोक्नु भन्दा अर्को विकल्प छैन ।
अर्कोतर्फ विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपवाट उनीहरूको मुद्दालाई संस्थागत गर्न पर्ने वाध्यतामा दोश्रो संविधान सभाको सँसद भवनमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष अर्कोतर्फ सडकमा रहने प्रतिपक्ष हुने परिस्थितिले दोश्रो संविधान सभावाट संविधान वन्न वनाउन नसक्ने र निषेधको राजनीतिवाट राष्ट्रवादी शक्ति, वामपन्थि चपेटामा परेको हुँदा र असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले अधिनायकवाद शैलीले गरिएको निर्वाचनको परिणामले कुनै ठोस निकास दिन सक्ने आधार नदेखिएको हुँदा सर्वदलिय गोलमेच सम्मेलन मार्फत नै राजनीतिक निकास खोज्न वा प्रतिपक्षि राजनीतिक दलहरू स्वाधिनता र राष्ट्रियताको मुद्दामा आन्दोलनमा समावेश हुन पर्दछ ।
विदेशी शक्तिको चलखेलमा रणनीतिक र प्रायोजित चुनावको खेलमा परेर संविधान सभाको मुद्दा उठाएका शक्ति नै वाहिरिन परेको परिस्थितिमा उपेक्षित वर्गको हक अधिकारको मुद्दालाई राज्यसत्तामा पहुँच पुर्‍याउने जिम्मेवारी लिई राष्ट्रियता र स्वधिनताको मुद्दा उठाएको ३३ दललाई जनसमर्थन भएको अवस्थामा निषेध गरेर विदेशीको प्रयोजित निर्वाचनमा जस्तो सुकै परिणाम आएपनि जनघात र दलाल पथ अङ्गिकार गरि झुट र भ्रमको खेती गरेर गुण्डागर्दी कार्यकर्ताको भरमा सिद्धान्त विपरितका कृयाकलापका पृष्ठभूमिको राजनीतिले सहज परिस्थितिवाट अवतरण हुन सक्ने अवस्था छैन ।