नेपालमा करिब ६ वर्षदेखि संक्रमणकालीन न्यायबारे धेरै नै चर्चा परिचर्चा चल्दै आईरहेको छ । के हो त संक्रमणकालिन न्याय, यसको शुरुवात कसरी भयो र कसरी यो नेपालमा अहिले बहसको रुपमा आयो भन्ने जस्ता कुरा यो लेखमा समेटिने छ ।
वि.स. २०५२ सालदेखी २०६३ सम्म नेपाल सरकार र तत्कालिन नेपाल कम्युनीष्ट पार्टी माओवादीबीचभएको आन्तरीक द्धन्द्धका क्रममा १३ हजारभन्दा वढी मानीसको ज्यानजानुको साथै १ हजार तीन सय भन्दा वढी वेपत्ता पारीए । साथै हजारौ व्यक्तिहरू द्धन्द्धका घाउहरू लिएर अहिले कष्टपुर्ण जिवनबाचिरहेका छन् । २०६३ साल मंसीर ५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. माओवादीबीचविस्तृत शान्ति सम्झौता भयो जसले आधिकारीक रुपमा नेपालमा द्धन्द्धको समाप्त भएको घोषणा गरीयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुख्य गरेर विगतमा अर्थात् द्धन्द्धको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको बारेमा सत्य तथ्य स्थापना गर्ने र द्धन्द्ध पीडीतहरूका लागी न्याय तथा परिपुरण दुवै सुनिस्चित गर्ने कुरामा प्रतीबद्धता जनाए । त्यो कार्यकालागी सत्यनिरुपण तथा मेलमीलाप आयोगको निर्माण गर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भयो । त्यसैगरी सातदल र माओवादी बिच भएको बैठकमा विगतमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट वेपत्ता पारिएका भनिएका नागरीकहरूको सम्बन्धमा छानवीन गरी स्थिती सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानवीन आयोग गठन गर्ने भनी सहमती भयो ।
यो दुईवटा सहमती पछी नै नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको चर्चा र बहस सुरु गराइयो । संक्रमणकालीन न्यायले विगतमा भएको मानव अधिकारको हनन्को सम्वोधनलाई बुझाउदछ जसमा राज्यले अवलम्वन गर्ने विधि र संयन्त्रको चर्चा गर्दछ । राष्ट्रसंघिय महासचिवको प्रतीवेदन २००४ ले संक्रमणकालीन न्यायलाई यसरी व्याख्यागर्दछ । ‘संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाले जवाफदेहिता सुनिच्तिगर्न, न्यायप्रदानगर्न र मेलमिलाप गराउनका लागी विगतमा ठुलो मात्रामा भएका कानुन उल्लंघनहरूलाई विधिको अवस्थामा ल्याउने समाजका प्रयासहरूसाग संलग्नप्रक्रिया र संयन्त्रहरूको सम्पुर्ण विस्तार प्रक्रियालाई समेट्दछ । अर्थात सशस्त्र द्धन्द्ध, सैनिकशासन वा तानसाही शासन व्यवस्थाबाट शान्ति प्रक्रिया वा लोकतान्त्रीक परिपाटीतर्फ उन्मुख भएका देशहरूमा दिगो शान्ति स्थापना गर्दै स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कनुनीराज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रीक मुल्य र मान्यताको विकास गर्न विगतमा भए गरेका मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनहरू प्रती जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा दोश्रो विश्वयुद्धको अवधिसम्म दण्ड सजायगर्ने भन्ने नै थियो । यसको शुरुवातको रुपमा गठन भएका टोकियो ट्रायल र न्यूरेम्वर्ग ट्रायल जो युद्धको समयमा युद्ध अपराध लागेको कसुरमा जापान र जर्मनीका सिपाही र तिनका कमाण्डरलाई सजाय दिने उद्देश्यले गठन भएका थिए ति ट्रायलहरू दण्ड सजायको स्वरुपले प्रेरीत थिए । सन् १९७० पछिको समयमा यो विषयले निकै चर्चा, बहस पायो किनभने त्यस समयमा विश्वको विभिन्न ठाउमा यसका केहि स्वरुपहरूको विकास भयो जस्तै ग्रीसमा बनेको आयोग, युगाण्डाको वेपत्ता नागरीक अनुसन्धानका लागी बनेको आयोग, अर्जेन्टीनाको वेपत्ता आयोग । त्यस्तै गरेर यो समयमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि थुप्रै बनेका थिए । फेरी १९८० को दशकमा संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्र निकै विस्तार भएको पाईन्छ जसमा मानव अधिकारको उल्लंघनको विषयलाई फौजदारी न्यायको दायरा भित्र ल्याएर दोषीलाई कारवाहीगर्ने पद्धतीको विकास भएको थियो । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा यो अवधारणाले मानविय कानुन, अन्तराष्ट्रीय कानुन र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पिडकहरूलाई जिम्मेवार बनाई कारवाहीगर्ने र पिडीतलाई न्याय र परिपुरण सहितको सम्मानीत जिवनयापनको अधिकार सुनिश्चितता गरी लोकतान्त्रीक प्रणालीको संस्थागत विकास गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीत भएको छ ।
नेपालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने सहमतिले नै संक्रमणकालीन न्यायको बहस शुरु गरेको हो । तर नेपालमा विगतमा पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्तै स्वरुपका आयोगहरू निर्माण भईसकेका छन् । विशेष गरेर मल्लीक आयोग र रायमाझी आयोग पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन निर्माण गरीएका थिए । मल्लीक आयोग २०४६ पछि गठन भएको थियो भने रायमाझी आयोग ६२/६३ को आन्दोलन पछि । यी दुवै आयोगको प्रमुख म्यान्डेट सत्य निरुपण गर्नु नै थियो । तर राजनितीक पार्टीका स्वार्थले यी दुवै आयोगलाई कठपुतली बनाइयो भने यिनको प्रतिवेदन माथि कारवाही अगाडी बढाइएन जसले गर्दा आज मुलुक चरम दण्डहिनतामा फसेको छ । कानुनीशासनको उपहास गराइएको छ भने गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरूका मुद्धा धमाधम फिर्ता गरीदैछ । यसले मुलुकको अन्तराष्ट्रीय छवीमा पनि आच पुर्याएको छ ।
द्धन्द्धको समयमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थानिकै भयावह थियो । यो समयमा थुप्रै मानव अधिकार उल्लंघनका घट्नाहरू भएका थिए । विभिन्न रिपोर्टहरूले के भनेका छन भने नेपालको द्धन्द्धमा दुई हजार भन्दा वढी घट्नामा युद्ध अपराधहरू पनि परेका छन । यो कहाली लाग्दो तथ्यांकहो । विगतको यस्तो ज्यादतीको सम्वोधन नगरी मुलुक शान्तिको बाटोमा हिडनै सक्दैन । यसका लागी संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणलाई सहि तरीकाले लागु गर्नुपर्दछ । अहिले नेपालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमीलाप आयोग र वेपत्ता आयोगका जुन अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिकामा पुर्याइएका छन तिनमा धेरै कमीकमजोरी देखीन्छन । राजनीतीक पार्टीका आफ्ना स्वार्थका कारणले ती अध्यादेश विवादको विषय बनेका छन । राजनीतीक पार्टीले आफ्ना मान्छे बचाउन का लागी गलत अध्यादेश निर्माण गरेका छन । यदी यि अध्यादेस पास भएभने नेपालमा ‘‘प्लास्टीक शान्ति” हुन्छ जसको कुनै अर्थ रहदैन । अध्यादेस अन्तराष्ट्रीय कानुन र मानव अधिकारको खिलाफमा रहेको छ । यस अध्यादेशमा पिडकहरूलाई जसरी पनि बचाउने खालका प्रावधान खडा गरीएका छन । एम्नेष्टीको व्यापक दुरुपयोग गर्न खोजिएको छ । महान्यायाधिवक्तालाई सर्वे सर्वाे बनाउन खोजीएका छन् भने सबैभन्दा घातक कुरा यसमा जबरजस्ती मेलमीलाप गराउने प्रावधान छन । त्यस्तै पिडितलाई परिपुरणको कुरा त गरेको छ तर न्यायको विषयमा यी अध्यादेशहरू मौन छन् । हालका अध्यादेशहरू अन्तराष्ट्रीय कानुन, मानविय कानुन र राष्ट्रीय कानुनको मान्यताहरू भन्दा फरक छन । यसलाई तुरुन्तै परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ । हालसालै राष्ट्रपतिले पनि यि अध्यादेशहरू मथिचासो देखाउनु भएको समाचारहरू आएका थिए । यसले पनि अहिले प्रस्तावित अध्यादेशहरू त्रुटीपुर्ण र विवादित भएको पुष्टी गर्दछ । अध्यादेश मा भएका त्रुटीहरूलाई सच्याएर विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुलमर्म साकार होला । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता भनेको विधिको शासन स्थापनागर्न, दण्डहिनताको अन्त्यगर्न र दिर्घकालीन शान्ति स्थापनाका लागी नै हो । द्धन्द्धको क्रममा भएका मानवअधिकार तथा मानवियकानुनको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषी विरुद्ध जवाफदेहिता सुनिश्चीत गरी पिडीतलाई न्यायको प्रत्याभुती दिईनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै ठुलो संख्यामा विगतमा भएका अपराधको जवाफदेहीता सुनिस्चितगर्न, न्याय प्रदानगर्न र पुर्नमिलन प्राप्तीका लागी गरीने असल प्रयासहरू साग जोडीएको हुन्छ ।
त्यसकारण नेपालमा यदि दिगो शान्ति स्थापनागर्ने हो भने विगतका अन्यायलाई सच्याउन जरुरी छ । शान्ति वा न्याय के जरुरी भनेर विवादीत गराउनु भन्दा विगतका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाई सोही अनुसार दण्ड सजाय र राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । शान्ती प्रक्रीयालाई तार्कीक निष्कर्षमा पुर्याउनकालागी पिडीतहरूलाई सम्मान जनक व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाले नेपालमा शान्ति स्थापनागर्न मद्यत नै पुर्याउछ । तर त्यसकालागी संक्रमणकालीन न्यायको मुलमर्मलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ । तोडमोड गरेर अपनाइएको प्रक्रीयाले शान्ति स्थापना नहुन सक्छ । त्यसकारण यो विषयको सहि प्रयोगले नै नेपालमा शान्ति स्थापनागर्न मद्यत पुर्याउछ जसका लागि हालको अध्यादेसमा भएका कमी कम्जोरीलाई सच्याएर पिडीतलाई न्यायदिने कुरामा सबै इमान्दार हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया