कसका लागि राजनीति ?

नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक दुरुपयोग गरिएको शब्द हो, जनता । यहाँ जनताको नाममा मानिसको ढाड भाँचिन्छ, गर्धन रेटिन्छ, गाँसबास हरिन्छ । नेपालमा आजपर्यन्त जति पनि संघर्ष, परिवर्तन भए, ती सबै जनताकै नाममा भएका छन् । हामीले सञ्चालन गरेको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक भनिएपछि त्यो जनताको चाहनाबमोजिम सञ्चालन हुने व्यवस्था भइहाल्यो । लोकतन्त्र भनेको के हो भनी सोधियो भने हाम्रा छोटे–बडे सबै नेतालाई अब्राहम लिंकनको परिभाषा मुखाग्र छ । सबैले भनिदिनेछन्, ‘जनताको, जनताका लागि, जनताद्वारा सञ्चालन गरिने शासनव्यवस्था ।’ तर, त्यो जनताको रहेछ भन्ने भेउ अहिलेसम्म पाउन सकिएन । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा जे–जस्ता खुलासा हुँदै छन् र घटनाक्रम जसरी अघि बढ्दै छन्, स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ, आखिर हामी कसका लागि राजनीति गरिरहेका छौँ ।
मंसिर ४ का लागि घोषित निर्वाचन तल–बितल नगरी त्यस समयमा जसरी पनि गराउने र बिथोलेरै छाड्छौँ भन्ने विपरीत ध्रुवीय रस्साकस्सीबीच निर्वाचन होला/नहोला भन्ने अन्योल माजनता थिए/छन् । सहमतिका लागि राष्ट्रपतिद्वारा थालिएको प्रयास बिथोलिएपछि मुलुक पुन: भिडन्त उन्मुख भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । त्यसो भएमा मुलुकका लागि दुर्भाग्य साबित हुनेछ । हामी द्वन्द्वको नयाँ चक्रमा प्रवेश गरेको नभई बाह्रबुँदे सहमतियताको समग्र शान्तिप्रक्रिया असफल भएको ठहर्नेछ । व्यक्तिगत रूपमा मानिसबीच पृथक् धारणा रहे पनि माओवादी युद्धलाई राजनीतिक समस्या मानेकाले नै मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको हो । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य भाग संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु हो । सेना समायोजन, राहत तथा पुन:स्थापना, सत्यनिरूपण एवं मेलपिलाप, युद्ध अपराधी र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनेजस्ता विषय शान्तिप्रक्रियाको हिस्सा हो । जागिर पाइने आस देखाएर शिविरमा भेला पारिएकामध्ये केही माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा नियुक्ति दिँदैमा शान्तिप्रक्रिया टुंगियो भन्नु जनता ढाँट्ने काम मात्र हो । माओवादी युद्धमा संलग्न ठूलो समूहलाई बाहिर राखेर अहिले गर्न खोजिएको संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । समाधान दिन नसक्ने शान्तिप्रक्रियामा देशको यत्रो स्रोत–साधन र समय खर्चनुको के औचित्य भयो र ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सार निर्वाचन हो । निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने कुरामा विमति रहेन । तर, समस्या बल्झाउन सहयोग पुग्ने गरी ४ मंसिरमै निर्वाचन नगरिएमा प्रलय भइहाल्छ भन्न खोज्नुको कारण के हो ? नियत सफा रहेको भए संविधानसभा विघटन गर्नुपूर्व निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइन्थ्यो होला । अघिल्लो वर्ष नै निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिले एउटा बाटो लिइसक्ने थियो । भविष्यका लागि खतरनाक नजिर बन्नसक्ने कर्म देशले व्यहोर्नुपर्ने थिएन । केही महिनाका लागि निर्वाचन सार्दैमा वैद्य माओवादी सहभागी भई राजनीति सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ भने के आपत्ति भयो ? हिजो संविधानसभा विघटन भएमा ब्रह्माण्ड खस्छ भनिन्थ्यो । केही भएन । आफूले राजीनामा दिएमा राजनीतिक, संवैधानिकलगायत अनेकन शून्यता उत्पन्न भई देशै शून्यमा विलीन हुन्छ भन्ने दाबी बाबुराम भट्टराईको थियो । उनले राजीनामा दिँदा एउटा माखो पनि मरेन । गत जेठको साइत छोप्न भ्याइएन भने बबन्डर मच्चिन्छ भन्दै संविधानको मर्म कुल्चिएर प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । जेठमा चुनाव भएन । मंसिर ४ को मुहूर्त घर्किंदैमा कुनै उत्पात हुनेवाला छैन ।
मंसिर ४ मा जसरी पनि निर्वाचन होस् भन्ने भारतीय चाहना रहेकाले उक्त लक्ष्मण रेखा नाघ्नु हुन्न भन्ने मान्यता बोकिएको बुझिन्छ । हामीले भारत, चीन, अमेरिका वा युरोपियन युनियनका लागि चुनाव गर्ने होइन । नेपालको समस्या समाधान गर्नका लागि संविधानसभा निर्वाचन आवश्यक भएको हो । पुष्पकमल दाहालसँग मोर्चाबन्दीका लागि वैद्य तयार रहँदा चुनाव चैतमा सार्न सकिने र उनले भनेबमोजिम नहुँदा निर्वाचन अहिले नै हुनुपर्ने कुरा गजब छ । कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको वासलातका लागि देशलाई समस्यामा धकेल्न खोज्नु किमार्थ उचित होइन । सबैले बुझेको कुरा हो कि निर्वाचनप्रति वैद्य माओवादीले दर्शाएको प्रतिबद्धता सन्देहास्पद छ । उसले पारित गरेका राजनीतिक दस्ताबेजले निर्वाचनको पक्षपोषण गर्दैन । तर, निर्वाचनमा सहभागिताको सर्तका रूपमा उसले अघि सारेका माग छलफलै गर्न नसकिने खालका छैनन् । सहमति बन्दा निर्वाचनको मिति सार्ने कुरा ठूलो विषय होइन । हास्यास्पदचाहिँ के छ भने विद्रोहको बलमा वलात् सत्ता कब्जा गर्ने नीति पारित गरेको दल शक्तिपृथकीकरणको मान्यताविपरीत भएकाले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै छ भने लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरू त्यसमा छलफलै गर्न सकिन्न भन्दै छन् । विघटित संविधानसभामा न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकामातहत राख्नुपर्छ भन्दै जोडदार माग गर्ने वैद्य समूहका नेता नै हुन् । उनीहरूले निर्वाचनका लागि जनाएको प्रतिबद्धता परीक्षणका लागि पनि वैद्य नेतृत्वको मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन यथासम्भव प्रयत्न गर्नु मुलुकको हितमा हुनेछ । जसरी पनि निर्वाचन बिथोलेर विद्रोहमा जाने रणनीति हो भने त्यो जनतासामु उजागर हुनेछ । जनतामाझ जान उनीहरूसँग कुनै मुद्दा बाँकी रहने छैन ।
भारतीय दबाबका कारण सहमति बिथोलियो भन्ने आरोप वैद्य पक्षको छ । ‘चितुवा कराउनु र बाख्रा हराउनु’ सँगै भएझैँ गोलमेच सम्मेलन गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्नासाथ भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ प्रमुखको नेपाल आगमन भयो । नाटकीय ढंगले गोलमेच सम्मेलन भाँडियो । असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन राष्ट्रपतिले पहल सुरु गर्नासाथ भारतीय विदेशसचिवको नेपाल भ्रमण भयो । सहमतिको माहोल एकाएक भत्कियो । नेपाली राजनीतिमा बाह्य प्रभाव, विशेषत: भारतीय, उल्लेख गरिरहनुपर्ने विषय होइन । सरकार निर्माणदेखि प्रशासनिक नियुक्तिसम्म सबैतिर बाह्य निर्देशन चल्न थालेको विषय ‘ओपन सेक्रेट’ हो । जुन दल र नेता जति चर्को स्वरमा राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दै कुर्लन्छ, ऊ त्यही अनुपातमा विदेशीको भरिया बनेर हिँडिरहेको भेटिन्छ । हिजो जातीय संघीयताको नाममा संविधानसभा विघटन भयो । चिनियाँ चाहना बुझेपछि जातीय संघीयताबारे वैद्य मत्थर भए । पहिचानविरोधीसँग सडकमै भिड्न भन्दै प्रचण्डले आदिवासी, जनजाति उचाले । जसकारण संविधान जारी हुन सकेन । भारतबाट आउँदा उनी स्वयं भाषाको आधारमा संघीयता भन्दै फर्किए । कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख एउटै व्यक्ति हुन मिल्दैन भन्दै एमाले–कांग्रेसले महिनौँ गलफती गरे । अहिले उनीहरू नै रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुहुँदैन भन्दै छन् । आºनो विचार र विवेकका आधारमा निर्णय गर्ने क्षमता सबैले गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।
माओवादी युद्धसँग भारतीय खुफिया संयन्त्रले कसरी सहकार्य गरेको थियो भन्ने कुरा पछिल्लो समय खुल्दै गइरहेको छ । नेपालको महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटनामा विदेशीभूमिका निर्णायक रहेको तथ्य उद्घाटित हुँदै छन् । विदेशीले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ हासिल गर्न सामथ्र्य प्रयोग गर्नु बुझिने कुरा हो । तर, हामी आºनो विषयमा निर्णय लिनुपर्दासमेत भारत, चीन, अमेरिका वा युरोपियन युनियन के चाहन्छन् भन्ने बिन्दुबाट सोच्न सुरु गर्छौं । हामी राजनीति कसका निम्ति गर्छौं ? देश र जनताका लागि या विदेशीको स्वार्थ रक्षार्थ ?