निर्विकल्प निर्वाचन

चार शक्तिको सहमतिमा चुनावी सरकार गठन भएको एक महिना पुग्दै छ । यसबीच निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भए पनि अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसक्दा विभिन्न आशंका पैदा गरेको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य स्थगित भएको छ भने निर्वाचन आयोग र सरकारबाट अपेक्षित कृयाशीलता नदेखाइएकोमा विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि जनाइएको छ । निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका सभापति र एमालेका अध्यक्षलगायतले असारमा निर्वाचन सम्भव नभएको बताइसकेका छन् भने सरकार मंसिरमा निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ । आवश्यक प्राविधिक तयारी र चुनावी कानुन नै बनिनसकेको अवस्थामा अब असारमा निर्वाचन हुनसक्ने सम्भाबना टरिसकेको छ । तर, एमाओवादी अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाओवादीद्वारा गत शनिबार धादिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा असारमा निर्वाचन गराउने सहमतिमा आफ्नो दलले सरकार छाडेको बताउँदै असारमा निर्वाचन नभए मंसिरमा पनि हुन नदिने घोषणा गरेका छन् ।
प्रचण्डले सोही कार्यक्रममा असारमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर केही शक्ति षडयन्त्रमा लागेको पनि बताए । यतिमात्र होइन मंसिरका लागि चुनाव सार्न एमाओवादीले बाधा अड्काउ फुकाउनै नदिने दाबी पनि उनले गरे । उनले एमाओवादी बाहेकका दलका लागि निर्वाचन आतंक भएको भन्दै सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेको आरोप पनि लगाए । असारमा निर्वाचन हुँदा एमाओवादीले दुई तिहाई स्थान जित्ने पक्का भएपछि अन्य दल अत्तालिएर चुनाव हुन नदिन लागिपरेको आरोप पनि उनले लगाए । सरकारले मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग आवश्यक तयारीमा लाग्ने भएकाले सरकारले मिति घोषणा गर्न आलटाल गरेका कारण निर्वाचन अन्योलमा परेको पनि उनले बताए । यसैबीच सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन नै रहेको र प्राविधिक र अन्य कारणले असारमा निर्वाचन सम्भव नभएको तर्फ संकेत गर्दै ०७० मंसिरभित्र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी तयारी भइरहेको पनि संकेत गरेका छन् । यथाशीघ्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार भरमग्दुर प्रयत्नशील र कटिवद्ध रहेको पनि उनको अभिव्यक्तिमा उल्लेख छ ।
मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यमा भएको अवरोध र सो कार्यको स्थगन एवं दलहरूको विरोधका कारण असारमा निर्वाचन सम्भव नभएको हो । दिन गनेर एक सय २० दिन, ९० दिन वा ७५ दिनका कुरा गरिए पनि त्यसअघि गर्नुपर्ने काम सम्पन्न नभई निर्वाचन सम्भव हुन सक्दैन । सरकारले असन्तुष्ट र आन्दोलनरत दलहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले समेत उनीहरूलाई संवादमा आउन आग्रह गरे पनि यिनको वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै विपक्षीहरू त्यसमा सहभागी नभएको अवस्थामा अध्यक्ष रेग्मीले ‘सरकारले मात्र गरेर निर्वाचन नहुने’ अभिव्यक्ति दिनु अस्वाभाविक होइन । यसै सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले दलहरूको सक्रिय र इमानदारीपूर्ण सहयोगविना सरकारले मात्र चाहेर निर्वाचन सुनिश्चित नहुने र चुनावका लागि उचित वातावरण बनाउन दलहरूबीच संवाद र छलफललाई सक्रियतापूर्वक अघि बढाइ छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन प्रक्रियालाई गति दिन र सबैलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउनेतर्फ लागि पर्न राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुलाई अन्यथा ठान्नुको औचित्य छैन । निर्वाचन अकाट्य सत्य र बृहत् लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले यसका लागि धैर्य गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले ‘हतारमा गरेको कार्यले भोलि कुनै व्यवधान आउन सक्छ भने बरु सामान्य रूपमा बहन गर्न सकिने धैर्यतालाई स्वीकार गर्नु उचित हुने’ जनाउँदै निर्वाचनप्रति कुनै शंका र अन्यथा धारणा नराखी यसप्रति आशावादी भई आफूलाई सोही अनुरूप तयार बनाइराख्न आह्वान गरेका कुरालाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको उनको गम्भीरताकै रूपमा लिनु उचित हुन्छ ।
स्मरणीय छ विरोधी गठबन्धनको मुल घटक नेकपा–माओवादीका नेता मोहन वैद्यले चारदल सम्मिलित राजनीतिक समितिसँगको संवादसमेत अस्वीकार गरेको तथा दलको हैसियतले दलहरूसँग वार्ता गर्ने तर संयन्त्रको हैसियतमा उनीहरूसँग कुनै संवाद नगर्ने र सरकारसँग पनि कुनै संवाद नगर्ने जनाइसकेका छन् । विरोधी गठबन्धनमा विभिन्न साना दल सम्मिलित छन् । निर्वाचनमा आम मतदाताले निर्भयतापूर्वक सहभागिता जनाउन सक्ने कुराको सुनिश्चितता नभएसम्म निर्वाचन घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । जतिसुकै उपेक्षा गर्न खोजिए पनि विरोधीलाई बाहिरै राखेर निर्वाचन गराउनु सम्भव छैन । निश्चय नै विपक्षीले असम्भव सर्त अघि सारेका छन् तर तिनका मागको कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ र तिनलाई सहमतिमा ल्याउन राजनीतिक दलका नेताले नै पहल गर्नुपर्छ । विरोधीसँग सहमतिको एउटा विन्दु पहिल्याउनै पर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने अनि सीमित दलको सहमतिमा नै निर्वाचन गराए हुन्छ भन्नु संविधानसभा निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न लाग्नु हो । यसैले पनि दलहरू यसमा गम्भीर हुनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो अधिकाधिक दल र मतदाताको सहभागितामा निर्वाचन गराउनका लागि जिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
मुलुक अत्यन्त संवेदनशील एवं जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यो कसैले कसैमाथि आरोप लगाउने, आशंका र अविश्वास गर्ने र जथाभावी अभिव्यक्ति दिएर दूरी बढाउने साथै मुठभेड निम्त्याउने समय होइन । यसैले सबैले धैर्य र संयमका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । यसैगरी यो कुनै राजनीतिक दलको सरकार नभई दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको विशेष परिस्थितिमा खास उद्देश्यका साथ गठन भएको सरकार भएकाले यसका अध्यक्ष, मन्त्री र अधिकारीहरू उद्घाटन, विमोचन, पुरस्कार वितरण र सम्मान कार्यक्रम तथा विभिन्न आयोजनामा सहभागी भई भाषण गर्ने होइन । यस्ता विषयलाई प्राथमिकता नदिई निर्वाचनकै जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । भाषणले सञ्चार माध्यममा छाउनेभन्दा आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने तयारी गर्दै जुन अपेक्षाका साथ यसखालको सरकार गठन भएको हो त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न र मुलुकलाई विद्यमान अन्योलबाट शीघ्र निकास दिई आफ्नो कुशलता देखाउन वर्तमान सरकारमा सहभागी सबै अहोरात्र खट्नुपर्छ ।
निर्वाचन निर्विकल्प भएकाले सकेसम्म छिटो निर्वाचन सम्पन्न गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लागिपर्नुको विकल्प नभएकाले सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रित गरौँ । निर्वाचन विरोधी कुरा नगरौँ । आरोप–प्रत्यारोप र सवाल–जवाफले निकास दिँदैन, त्यसतर्फ नलागौँ । यसैले यसमा अलमलिनुभन्दा निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन लागि परौँ । यसैमा हामी सबैको कल्याण हुनेछ ।