काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० देखि माथिका भारतीय नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् । अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ५०० रुपैयाँदेखि माथिका दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा चलाउन भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० देखि बढी दरका नोट यहाँ चलाउन सम्भव छैन, हामीले फेरि भारत पठाउनुपर्ने भएकाले त्यो सहज छैन, त्यसभन्दा साना दरका नोटमा भने समस्या छैन ।’
बैठकमा सांसदहरूले ठुला दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा नचल्ने र अमेरिकी डलर ५ हजार तथा भारु ६ लाखभन्दा बढी नेपालमा बोक्न नमिल्ने भएका कारण त्यसले पर्यटकलाई समस्यामा पारेको विषय उठाएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले भारु ४ लाखसम्म भन्सार घोषणा नगराइकनै र भारु ६ लाखसम्म भन्सार घोषणा गराएर नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी र क्युआरबाट हुने कारोबारले सहज बनाएको बताए । भारतले २०७३ सालमा नोटबन्दी गर्नुअघि नेपालमा भारु ५०० दरभन्दा ठुला नोटहरू चलनचल्तीमा थिए । तर नोटबन्दीपछि भारतले नेपालमा रहेका भारु साटेको थिएन ।
बाफिया चाँडो टुंग्याऔँ
बैठकमा अर्थमन्त्री पौडलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई समितिबाट चाँडो टुंग्याइनुपर्नेमा आवश्यकता औँल्याए । ‘बाफिया विधेयक समितिबाट चाँडो पारित भएर जाओस्, जुन तहसम्मको छलफलको माग गर्छ त्यो छलफल गरौँ, हतारमा निर्णय गर्ने भनेको होइन, तर छिटो निष्कर्षमा पुँगौँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । विधेयकलाई चाँडो अन्तिम रूप दिनका लागि चाहिने सबै किसिमका सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
बाफिया विधेयकमाथि सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल र डा.अमरेशकुमार सिंहले राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि शुक्रबारको बैठकमा छलफल भएको थियो । सांसद पौडेलले बाफिया संशोधनमार्फत लगानीका लागि सहज बनाउने गरी कर्जा नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, सांसद सिंहले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगाउने बढाउने, निश्चित व्यावसायिक घरानाले मात्र कर्जा प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गरेर सर्वसाधारणलाई पनि सजिलै कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने नीति लिइनुपर्ने, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्राइभेट बैंकहरू केही प्रतिशत घरानाको कब्जामा रहेको बताएका छन् । शुक्रबारको छलफलमा उनले तिनै घरनाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत नियन्त्रण गर्ने गरेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘१–२ प्रतिशत घरनाहरूले प्राइभेट बैंकहरू कब्जा गरेका छन् । तिनै घरनाहरूले मुलुकको इकोनोमीलाई बैंकिङ थ्रु नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।’
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले १९ लाख ६० हजार ऋणीलाई ५६ खर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको बताए । त्यस्तै, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ७० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी निक्षेप रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगलगायत क्षेत्रगत कर्जालाई प्राथमिकता दिएको र किसान तथा महिलालक्षित सहुलियत अनुदान कार्यक्रम चलाइरहेको बताए ।
यो विधेयक २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । समितिमा विचाराधीन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ सेयर धनी रहेका बैंकबाट ठुलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत विषय राखिएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।
कालो धनलाई सेतो पार्ने विषय
अर्थ समितिको बैठकमा कालो धनलाई भ्याट तिरेर सेतो पार्ने विषय उठेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने उक्त विषयमा छलफल गर्नै नमिल्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले अवैध पैसालाई वैध बनाउने त के यस्तो विषयमा समितिमा छलफल पनि गर्न नमिल्ने धारणा राखे । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने संशोधन प्रस्तावकर्तासँगको छलफमा बोल्दै उनले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको अवस्थामा सो विषयमा बहस गर्दा झन् कालोसूचीमा परिने बताए ।
उनले भने, ‘हामी यतिबेला ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने अविभारमा छौँ । समिति पनि मिनी पार्लियामेन्ट हो । संसद्मा कालो धनलाई सेतो पार्न छलफल गर्दैछन् भन्ने सूचना पुग्यो मात्रै भने समस्या हुन्छ । यस्ता छलफल मात्र चल्यो भने अर्थात सदनमा यस्ता कुरामा छलफल भयो भन्ने सूचना बाहिर गयो भने ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने होईन कालो सूचीतिर तानिन्छ ।’
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले नेपालीहरूसँग भएको पैसा जसरी कमाए पनि भ्याट लगाएर निकाल्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसँग प्रस्ताव गरेका थिए । १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर नेपालमै भएको पैसा जेसुकै गरेर ल्याएको भए तापनि निकाल्न दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
प्रतिक्रिया