प्रधानन्यायाधीश खिलराजलाई सरकार प्रमुख बनाउन चारदलका असफल नेताहरूले प्रस्ताव राख्दैमा संविधान सरह हुँदैन । संविधानमा कतै उल्लेख नभएका कुराको आधारमा भारतलगायत पश्चिमी देशका क्रिस्चियन राष्ट्रहरूको समर्थनमा संविधानभन्दा माथिको हैसियत देखाउने चारदलको असंवैधानिक संयन्त्रलाई राज्यले समर्थन गर्न मिल्दैन । यदि, चारदलको संयन्त्रलाई संविधान मानेर जबरजस्त रूपमा लागू गर्न खोजिन्छ भने त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ । निर्वाचन नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ होइन । तर, निर्वाचनको नाममा देशलाई गुमराहमा राख्ने अधिकार कसैलाई छैन । एकपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर देश बरबाद गर्ने यिनै हुन् । फेरि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने यिनीहरूलाई कुन संविधानले अधिकार दियो ?
०६३ सालपछिका सत्तासीन पार्टीका यिनै नेताहरूले देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाए । देशलाई बर्बाद गर्नेहरू फेरि विनासंविधान सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्र गर्न खोज्छन् भने त्यस्ता कुकृत्यहरूको विरोधमा उत्रनेहरूको स्वत: समर्थन हुने नै भयो । यस्तो स्थितिमा चारदलका असफल नेताहरूले भन्दैमा संविधानको अध्ययन नै नगरी ज्यान फालेर प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने खिलराजप्रति नेपाली जनताको आक्रोश बढ्नु स्वाभाविकै हो । कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले पदका लागि संविधानविपरीत कसैसँग सम्झौता गर्दैन । तर, प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेका खिलाराज रेग्मीलाई के नपुग्दो थियो र उनले संविधानविपरीत चार दलका असफल तत्त्वहरूको पारामा लागेर प्रधानमन्त्री खानका लागि सम्झौता गरे । यसरी ४/५ जनाले संविधान संशोधन गर्ने हो भने किन चाहियो संसद् अनि निर्वाचन ? यस्तो पाराबाट हुने निर्वाचनको समर्थन गर्न सकिँदैन । वास्तवमा यो अर्को कोतपर्व हो । विक्रम संवत् १९०३ को कोतपर्वपछि जंगबहादुरले निरंकुश जहानियाँ शासनको सूत्रपात गरेको जस्तो अहिले चारका असफल नेताहरूको संयन्त्रको असंवैधानिक फोहोरमा खिलराज किन फसे ? वास्तवमा खिलराज अत्यन्त बदनाम भएका छन् । चार दलको संयन्त्र भनेको देशद्रोहीहरूको आश्रय स्थल हो । यस्ता कुरा बुझ्न नसक्ने व्यक्ति कसरी प्रधानन्यायाधीश बने होलान् ? देशका सारा स्थायी अंगहरू अपांग भइसकेका छैनन् । खिलराजले त ‘इतिहासमा मेरो नाम रह्यो अब मलाई के चाहियो’ भन्लान् । तर, उनको इतिहास राम्रो बन्नेछैन । त्यसैले चार दलको संयन्त्रबाट मुक्त भएर तुरुन्तै खिलराजले गल्ती महसूसगर्दै सर्वाेच्च अदालतमै फर्किने काम गर्नुपर्छ । समयमै अन्तरिम संविधानले काम गर्न सकेको भए यस्ता कुरा उठ्ने थिएनन् । समय छँदै काम गरेको भए यस्तो अन्धकार अवस्था आउने नै थिएन । तर, भारतीय राजदूतको निर्देशनमा यिनीहरूले संविधानविपरीत बाटो रोजे । यस्तो खतरनाक खेलको विरुद्ध पहिला नै खिलराजले मञ्जुर नगर्नु पथ्र्याे । खिलराज सामान्य व्यक्ति मात्र नभएर देशको एक उच्च पदस्त व्यक्ति हुन् । उनलाई यी सबै कुराको जानकारी नभएको होइन । यसरी गैरसंवैधानिक तरिकाले कसैले सन्काउँदैमा सरकार प्रमुख बन्छन् भने उनले आफँै खराब बाटो रोजेका हुन् । यो उनको ठूलो गल्ती हो । दिल्लीमा भारतीय गुप्तचर संस्थाले ०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे तयार गरेको संविधानसभाको रट लगाएर चार वर्षमा पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसक्ने दलालहरूको ‘रिमोट कन्ट्रोल’बाट परिचालित प्रधानमन्त्रीको कुनै अस्तित्व रहन्छ र ? हामी नेपालीहरू त्यस्ता कारिन्दाको रूपमा काम गर्ने कुनै पनि त्यस्ता प्रधानमन्त्रीको समर्थन गर्न सक्दैनौँ ।
०६२ सालको १२ बुँदे सहमति र ०६९ का कथित चार दलीय संयन्त्रका चार दल र उनीहरूका मतियारहरूलाई कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र निर्वाचन गरिए मात्र देशले निकास पाउन सक्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई बलिको बोको बनाएर नेपालमा छाडा साँढे बनेका ०६३ सालपछिका सत्तासीन भ्रष्टहरूलाई जेलमा राखेर उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचार र विदेशीहरूबाट के–कति रकम लिएर राष्ट्रघातमा सामेल भए, यिनीहरूले गरेका अपराधको कारबाही नगरुन्जेलसम्म निर्वाचन गरियो भने त्यो सबै व्यर्थ हुन्छ । यसरी सधँै देशद्रोही–भ्रष्टहरूको दाइँ हेर्ने पक्षमा अब नेपाली जनता छैनन् । यहाँ भारतको विरोध गरेको जस्तो नठहरिरोस् । भारत हाम्रो नजिकको छिमेकी देश हो । तर, दु:खको कुरा भारत पनि नेपाललाई सधँै सताएर आफ्नो प्रभुत्वमा राख्ने रणनीतिमा छ । भारत नेपालसँग सशस्त्र युद्ध गर्न चाहँदैन । सशस्त्र युद्ध गरेमा भारतलाई चीनको डर छ । चीन आफ्नो सुरक्षाको लागि नेपालको पक्षमा आउन सक्छ भन्ने भारत ठान्छ । त्यसैले यहीँको नेतृत्व तहमा आफ्नालाई पुर्याउन सहयोग गरेर उनीहरूमार्फत नै नेपालमा आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाउने सोचाइ भारतीयको हो ।
उक्त कुराको पुष्टि अवकासप्राप्त भारतीय जनरल अशोक मेहताले हालै भारतीय दैनिक समाचारपत्र पाइनियोरमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौंका जनताले बुझेका छन् कि बाबुराम भट्टराईलाई भारत सरकारले नियुक्त गरेको हो र प्रधानन्याधीश रेग्मीलाई पनि कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने पनि भारतकै विचार हो भनेका छन् । माओवादीलगायत कांग्रेस, एमाले, मधेसी नेताहरू कहाँबाट परिचालित रहेछन्, भन्ने कुरा यहाँ दोहोर्याउनु परेन । त्यसरी नै प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा आसीन खिलराज पनि प्रधानमन्त्रीको लोभमा परेर विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा फसे । नेपाल बार एसोसियसनले खिलराज सरकार प्रमुख बनाइएको दिनलाई कालो दिन भनेको छ । त्यसरी नै कैयाँै पार्टीहरू, बुद्धिजीवी तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा जहाँ पनि प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले ठूलो गल्ती गरेर राष्ट्रघाती दलालहरूको ढाल बनेर राष्ट्रघातमा सामेल हुन पुगेका छन्, भनेका छन् ।
माओवादीका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको समूह भनेको सिधै भारतले सञ्चालन र तालिम दिएर नेपालका विरुद्ध खडा गरेको जत्था हो । यो कुरा त उच्च ओहोदाका धेरै भारतीयलगायत पूर्व ‘रअ’ प्रमुख पी हर्मिज, नेपाल विरोधीका रूपमा चिनिएका प्रो.एसडी मुनीहरूले भनिसकेका छन् । यसरी भारतकै इसारामा माओवादीले सत्तामा रहेकै बेला सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरकारका सम्पूर्ण स्थायी अंगहरू तथा नेपाली सेना समेतलाई आफ्नो पकडमा लिएर एकलौटी सत्ता कब्जा गर्न लागिपरेको थियो भने अब खिलराजलाई रिमोट कन्ट्रोल बनाएर सजिलै नेपालको अधोगति गराउन खोजेका छन् । कुशासन, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातका कुरा माओवादीहरू कै उपज हुन् । कांग्रेस, एमालेका नेताहरू पनि माओवादीका पिछलग्गु बन्न पुगेकाले माओवादीलाई झन् सजिलो भएको छ । यस्तो राष्ट्रघातबाट देशमुक्त हुनपर्ने बेलामा किन खिलराजले यिनीहरूलाई काखी च्याप्न खोजे ? देशलाई यो खतरनाक अवस्थाबाट बचाउन फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा सिधै भौडीमा हाल्नु हो । यिनीहरूले नेपाललाई संविधानविहीन बनाए । नेपालको अन्तरिम संविधान पनि मरिसकेको छ । देश कुनै न कुनै संविधानबाट सञ्चालिन हुनुपर्छ । अब फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु भनेको नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नु हो । यो स्थितिमा खिलराजले संविधान नबनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय नजिरअनुसार ०४७ सालको संविधानअनुसार मात्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा फर्किने काम गरून् । त्यसपछि संसदीय निर्वाचन गराएर नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई समन्वय र संतुलन गराएर नेपाल र नेपाली जनताको सक्रिय सहभागिताबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया