नेपाली कांग्रेसको कर्णप्रिय घोषणा

आफ्नो पार्टीका सबै तहका कार्यालयहरू प्लास्टिकमुक्त बनाउने नेपाली कांग्रेसको घोषणा झट्ट सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ । सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा गरेको यो घोषणालाई मिडियाले प्राथमिकताका साथ स्थान दिएका छन् । यही २२ जेठमा पर्ने विश्व वातावरण दिवस (जुन ५) को दिनदेखि वडा तहसम्मकै पार्टी कार्यालयहरूमा प्लास्टिकका झोला तथा बोतल निषेध गर्ने नेपाली कांग्रेसको यो घोषणा वातावरण संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका लागि पक्कै पनि सह्राहनीय छ । बडा तहदेखि केन्द्रसम्मका सांगठनिक इकाइहरूमा करिब ७० हजार पदाधिकारी तथा सदस्य रहेको मुलुककै सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस गम्भीर रूपमा जुट्ने हो भने प्लास्टिकको जथाभावी प्रयोगको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।

करिब ४० प्रतिशत पालिका सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले यो घोषणालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने हो भने त्यसको देखासिखी गर्न अन्य पार्टीहरू पनि बाध्य हुनेछन् । तर, यो घोषणा कार्यान्वयनका लागि गरिएको हो या, मिडियामा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न ? भन्ने प्रश्न विगतका अनुुभवले पनि खडा गरेको छ । किनकी वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्न नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालदेखि यता कहिल्यै पनि छुटाएको छैन । जबकी यो अविधिमा करिब एकतिहाइ समय नेपाली कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरेको छ । आवश्यकता घोषणाको होइन, कार्यान्वयनको हो । यस्ता घोषणा त अहिलेसम्म कति भए कति ।

घोषणाले मात्रै हुने भए मुलुक २ दशकअघि नै प्लास्टिकमुक्त भइसक्ने थियो । पुनः प्रयोग हुन नसक्ने प्लास्टिक, विशेषगरी प्लास्टिकका झोला र बोतलको प्रयोग अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको करिब दुई दशक बितिसकेको छ । सरकारले प्लास्टिक झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउन ‘प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका’ २०६८ सालमै जारी गरेको हो । २०७१ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरी राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटमा पनि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

यो अवधिमा कतिपय स्थानीय सरकार तथा कतिपय सामाजिक संघ, संस्था तथा क्लबहरूले आफ्नै ढंगले प्रयास नगरेका पनि होइनन्, तर उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । यी सबै प्रयास सफल हुन नसक्नुको मुख्य कारण सरकारले प्लास्टिकजन्य बस्तु आयातमा निर्वाध छुट दिनु हो । नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अनुसार, प्लास्टिक झोलासहित सबै खाले प्लास्टिकका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग देशभर करिब ५०० रहेका छन् । यी उद्योगहरूले ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ खपत गरिरहेका छन् । जबसम्म प्लास्टिकजन्य बस्तु आयात खुला गरिन्छ तबसम्म समस्या समाधान सहज छैन ।

सबै प्रकारका प्लास्टिकका सामान वातावणीय दृष्टिले उत्तिकै हानिकारक छैनन् । प्लास्टिकका कस्ता समान बढी हानिकारक छन् ? भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरूले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि अनुगमन संयन्त्र फितलो भएकै कारण यो समस्या आएको हो । सभापति देउवाले प्लास्टिकमुक्त कांग्रेस घोषणा गर्दै गर्दा आफ्ना केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीलाई पनि साथै राखेको भए केही न केही आशाको संकेत देखिन्थ्यो । किनकी यतिबेला वातावरणका लागि मुख्य चुनौती हतपत नगल्ने र हावाले उडाएर जताततै लैजाने चाउचाउ प्याकिङ गरिएको प्लास्टिक हो । तर प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादनकर्ताहरू नै राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा हावी हुनु अर्को चुनौती हो ।

यसैगरी विकल्प दिन नसक्नु सरकारको अर्को कमजोरी हो । कागज तथा कपडाका झोला उत्तम विकल्प हुन्, यस्ता झोला उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । गृहणीहरूले पनि रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध अन्य वैकल्पिक साधनहरूको प्रयोग बढ्दा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा जोगिन्छ । सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसले यथार्थमै ‘प्लास्टिकमुक्त नेपाल’ देख्न चाहेको भए यो अभियान केबल उसको पार्टी संयन्त्रमा सीमित नराखेर सरकारी तवरमै कडाईंका साथ लागू गर्न पहल गर्न आवश्यक छ ।