नाला निर्माणको नाममा भारतले मिच्यो १५ फिट नेपालको भूमि

महोत्तरी । महोत्तरीको मटिहानीस्थित सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपालतर्फको १५ फिट जमिन अतिक्रमण गर्न खोज्दा विवाद सिर्जना भएको छ । भारतको बिहारस्थित मधुवनी जिल्लाअन्तर्गत मधवापुर–१ मा रहेको सीमा स्तम्भ २९५/५ देखि २९५/६ अन्तर्गत नेपालको भू–भाग १५ फिट अतिक्रमण गर्दै नाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा दुवै पक्षबाट ३३ फिट नछाडी कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने सम्झौता भए पनि भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) र नेपाली जनप्रतिनिधिबीचको नयाँ सम्झौताले नेपाली भू–भाग अतिक्रमणमा परेको स्थानीयले दाबी गरेका छन् ।

संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयबाट बिगही नदीदेखि परिक्रम गाछीसम्म नाला निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेटमा यसअघि दुवै देशको सीमाको ३३ फिटमा नाला निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार नै २९५/१ देखि २९५/५ सीमा स्तम्भसम्म नाला निर्माणसमेत भयो । तर, उक्त सहमति उल्लंघन गर्दै २९५/५ देखि २९६/६ नम्बरको सीमा स्तम्भमा १५ फिट नेपालतर्फ पर्ने गरी कसरी एक्कासि नाला निर्माण भयो भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ ।

१५ फिट नेपालतर्फ नाला निर्माणको क्रममा दर्जनौँ घरहरू भत्काइएको छ भने पीडितहरू सरोकारवाला निकायमा न्यायको याचना गरिरहेका छन् । नाला निर्माण गर्दा दुवै पक्षको आधा–आधा भू–भाग पर्ने गरी सहमति हुनुपर्नेमा एक्कासि नेपाली नागरिकका निजी घर तथा टहरा भत्काउनु र जग्गा अतिक्रमण हुनुमा भारतीय एसएसबी र मटिहानीकै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतो रहेको पीडितहरूको दाबी छ ।

यो विषयमा सबै दलले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । सिमाना मिच्ने उद्देश्यले बनाइएको नाला एउटा बहाना मात्र भएको बताउँदै केही समयअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको संयुक्त निवेदनमा दलहरूले यसको मुख्य जिम्मेवार मटिहानी नगरपालिकाका पदाधिकारी, भारतीय एसएसबी र ठेकेदार कम्पनी भएको आरोप लगाएका छन् ।

मटिहानी–८ स्थित छोटी भन्सार नाका नम्बर २ कार्यालय समेत रहेको यस ठाउँमा नेपाली व्यापारीहरू बिचल्लीमा परेका छन् । झन्डै २ दर्जन व्यापारीहरूलाई ढल निर्माणको नाममा उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ महोत्तरीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले पनि व्यापारीहरूप्रति प्रतिशोधको भावना राखेर नाला निर्माण गरेको जिकिर गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय भावनामाथि ठेस पुर्याएको बताएको छ ।

संघीय संसद्मा समेत यो विषय गम्भीर ढंगले उठेको छ । महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नागिना खातुनले ठेकेदार, स्थानीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै मिलेमतोमा नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा परेको विषय उठाएकी छिन् । उनले भारतीय एसएसबीसमेत पूर्वाग्रही ढंगले सम्झौताविपरीतको काममा अघि बढेको दाबी गरिन् ।

यता, स्थानीय सरकारले भने कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी विकासको काममा सहजीकरण मात्र गरेको प्रष्टीकरण दिएको छ । नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलको सचिवालयले ३३ फिट छाड्नुपर्ने ठाउँमा छाडिएको र १५ फिट भनेर राजनीतीकरण गर्न खोजिएको बताएको छ । यो विषयमा नगर प्रमुख मण्डलसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुमार न्यौपानेले विवाद भएको विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरिसकेको बताएका छन् ।

०००००

हामीले सुरुमा विवाद भएपछि काम रोकेका थियौँ । तर, अहिले पुनः सोही ठाउँमा नाला बन्दै छ भन्ने मलाई पनि जिल्लाबाट रिपोर्टिङ आएको छ । म अहिलेसम्म स्थलगत अनुगमनमा त गएको छैन । तर, पछि हाम्रो उपस्थितिबिना काम सुरु गरिएछ । अब सीमा विवाद मिलाउन द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ । हामीले त सहजीकरण मात्र गर्ने हो । हामीले रोकेपछि फेरि कुन सहमतिका आधारमा काम सुरु गरियो, त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोला । – कुमार न्यौपाने, डिआइजी, सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता

अब यो विषयमा थप प्रष्ट हुन सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारसँगै बुझ्नुपर्छ । विगही नदीदेखि परिक्रम गाछीसम्मको नहर निर्माणका लागि संघीय सरकारबाटै बजेट विनियोजन भएको हो । सामाजिक सञ्जालवाट नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा परेको भन्ने जुन दाबी गरिएको छ, त्यस्तो भने होइन । नहर निर्माणको क्रममा नेपालीहरूका केही घर, टहरा भत्काइएको छ । त्यो त स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय नागरिकसँग समन्वय गरेकै होला । तर सीमा अतिक्रमण भएको छैन । – लालबाबु कबारी, सिडिओ, महोत्तरी