अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको औचित्य

२०७४ सालमा जारी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था थप गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ । विश्वका धेरैजसो लोकतान्त्रिक देशमा अग्रिम जमानतको प्रावधान भए पनि नेपालमा यस्तो प्रावधानको महसुस गरिएको भर्खर भर्खरै हो । मीनबहादुर गुरुङ, अरुण चौधरी लगायतका केही व्यावसायी पक्राउ परेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । गत वैशाखमा सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि सांसद विनोद चौधरीले अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नगर्दासम्म लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने दलील पेस गरेका थिए । तर, त्यतिबेलाको सरकारले खासै वास्ता गरेन । गत असारमा सरकार परिवर्तन भएलगत्तै कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले जतिसक्दो छिटो अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।

अग्रिम जमानतको प्रावधान भनेको अभियुक्तलाई ‘पहिला सुन, अनि थुन’ भन्ने अवधारणा हो । अहिलेसम्म नेपालमा सम्भावित अभियुक्तलाई पहिले थुन्ने र त्यसपछि मात्रै सुनुवाई गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रचलनमा छ । यो कानुनी व्यवस्थालाई शासनसत्तामा रहनेहरूले दुरुपयोग गरेको अरोप लाग्दै आएको छ । प्रहरीमाथि पनि यो आरोप छ । यस्ता आरोपका सिलसिला अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले अग्रिम जमानतको प्रावधान ल्याउन लागेको हो । सिद्धान्ततः यो प्रावधान नागरिक अधिकारको अर्को फड्को हो । तर यो प्रावधानबाट सर्वसाधारण जनताले के कसरी लाभ लिन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न यथावत छ । किनकी ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान नेपालमा नयाँ होइन ।

बाटोमा हिँड्दै जाँदा ठेस लाग्ने ढुंगाहरू पन्छाउँदै जाने र खाल्डाखुल्डी पुर्दै जाने चलन भएजस्तै देशका कानुन तथा विधिहरू संशोधन तथा परिमार्जन हुने भनेको अभ्यास तथा अनुभवका आधारमा हो । सत्ताधारीहरूले चन्दा माग्ने र मागेजति चन्दा नपाए राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी पक्राउ गर्ने गरिएको व्यवसायीहरूको आरोप पूर्णतः असत्य होइन । अग्रिम जमानतको प्रावधानले त्यस्ता आरोपबाट राज्यसंयन्त्र मुक्त हुनसक्छ । व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि राहत महसुस गर्न सक्छन् । तर सर्वसाधारण जनताको हकमा भने यस्तो प्रावधान हुनु र नहुनुमा खासै फरक पर्दैन । बरु अग्रिम जमानत राख्ने हैसियत भएकै कारण धनी अभियुक्तले जेल बस्नु नपर्ने अवस्था आउन सक्छ । धनीविरुद्ध गरिबले मुद्दा लड्ने र न्याय पाउने सम्भावना झन् टाढिन सक्छ । विधेयक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा कानुन मन्त्रालयका विज्ञहरूले र विधेयक पारित गर्ने क्रममा संसद्ले यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

संविधान जारी भएको एकदशक पुग्न लाग्दासमेत संविधानसँग बाझिएका दर्जनौँ कानुनहरू संशोधन हुन तथा संविधान अनुकूलका कैयौँ कानुनहरू निर्माण हुन बाँकी रहेको अवस्थामा पनि देवानी संहिताको संशोधनबाट अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिनुले यसको अपरिहार्यता झल्कन्छ । यो प्रश्नमा पक्कै पनि सांसदहरू बेखबर छैनन् । उद्योगी व्यवसायीको आग्रहमा नै ल्याउन लागिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी भयो भने यो कानुनले जनताको हित गर्नेछ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर हतियार राम्रो बनाइनु एउटा पाटो हो, हतियारको प्रयोग अर्को पाटो हो । सरकारी निकायका जनशक्तिको दुरुपयोग गर्दै पहुँचवाला अभियुक्तहरू प्रहरी हिरासतमा बस्नुको सट्टा औषधि उपचारका नाममा तारे होटल जस्ता निजी अस्पतालमा बस्ने गरेको देखिएकै छ । त्यसैले अग्रिम जमानतको कानुनी प्रावधानलाई पहुँचवाला अभियुक्तले झन् बढी दुरुपयोग गर्लान् कि ? भन्ने आशंकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो कानुन संशोधन गर्दै गर्दा सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पाटो पनि छ । जमानत राख्ने सम्पत्तिको अभावकै कारण जेल तथा हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्थाका निर्दोष अभियुक्तका सन्दर्भमा पनि केही न केही कानुनी प्रावधान अवश्यक छ ।