औचित्यको कसीमा वैकल्पिक वित्त कोष

परम्परागत स्रोतले मात्रै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने ठहर गर्दै सरकारले वैकल्पिक वित्त कोष स्थापनाका लागि कानुनी गृहकार्य अघि बढाएको छ । देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि परम्परागत वित्तीय स्रोत भनेको अहिलेसम्म राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋण मात्रै हो । यी स्रोतले मात्रै विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने सरकारको ठहरमा कसैको पनि फरक मत छैन । किनकी कर्मचारी पाल्न पुग्नेगरी राजस्व संकलन हुन छाडेको छ । वैदेशिक सहयोग निकै नै कटौती भइरहेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी ऋणको भारीले अर्थतन्त्र थिलथिलो परिसकेको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको जोहो गर्न हम्मेहम्मे परेको अवस्थामा विकल्पको खोजी गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो । यही कर्तव्य निर्वाह गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैकल्पिक वित्त कोषको अवधारणा अघि सारेका हुन् । गत असार ३१ गते सपथ ग्रहण लगत्तै मन्त्रालयमा पुगेर पदभार सम्हाल्ने क्रममा उनले आफ्नो पहिलो निर्णयको रूपमा वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए, तर कानुनको मस्यौदा भने करिब १० महिनाको गृहकार्यपछि गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरिएको छ । यद्यपि जुन अपेक्षाका साथ वैकल्पिक वित्त कोष स्थापनाको निर्णय गरिएको हो, त्यो अपेक्षा विधेयकले पूरा गर्ने कुरामा भने अर्थविद्हरूले नै आशंका प्रकट गरेका छन् । किनकी कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले दिगो विकास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि लिएका लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने वैकल्पिक वित्त कोषका लागि निर्धारण गरिएको पुँजी ज्यादै न्यून हो ।

वैकल्पिक वित्त कोषको अवधारणाअन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई वृद्धि गर्न खोजेको देखिन्छ । साथसाथै सर्वसाधारण जनताको पुँजीलाई पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न खोजेको देखिन्छ सरकारको यो उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । उदार अर्थव्यवस्था अँगालेको देशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउने भनेको यसैगरी हो । विभिन्न निकायले अध्ययनबाट निकालेका निष्कर्ष हेर्ने हो भने पनि लगानीका लागि बजेटको जोहो गर्न वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी गर्नु जरुरी देखिएको छ । उदाहरणका लागि दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आगामी ५ वर्षभित्र २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले औँल्याएको छ । ३ वटै तहका सरकारद्वारा अघि बढाइएका पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई आगामी १० वर्षभित्र समयमै सम्पन्न गर्न वार्षिक १३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि करिब ६२ खर्ब रुपैँया लगानी चाहिन्छ ।

हाम्रो देशमा नीतिगत समस्याभन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या ठूलो छ । सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको रकम उचित ढंगले परिचालन हुनसकेको मात्र भए पनि स्रोतको विकल्प खोज्न आवश्यक हुने थिएन । अनिवार्य आवश्यकता बाहेकका बस्तुहरूको आयातसमेत खुकुलो पारिएका कारण सर्वसाधारण जनताले बचत गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो आम्दानीको कम्तीमा ३० प्रतिशत अंश बचत गर्न सक्ने अवस्थामा सर्वसाधारण जनतालाई पु¥याउनु र त्यो बचतलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्न राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर सरकारको ध्यान यसतर्फ छैन । जबसम्म सरकारले यसतर्फ ध्यान दिँदैन तबसम्म वैकल्पिक वित्त कोषमा अपेक्षित रकम जम्मा हुन सक्दैन । पहिलो कुरा त वैकल्पिक वित्त कोषका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । दोस्रो कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न वाणिज्य बैंकहरू असफल भइरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने वित्त कोष सफल हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति जनतालाई दिनका लागि ठोस आधार तयार गर्नु जरुरी छ । वित्त कोषको अवधारणा आफँैमा नराम्रो होइन । तर अहिलेसम्मका अनुभवलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयन तह फितलो हुँदा यस्ता संयन्त्र राज्यका लागि थप बोझ बन्ने गरेको दृष्टान्त यो सन्दर्भमा पनि मननीय हुनेछ ।