घोडाघोडी । २०८० माघ १० गते सरोज गोडिया पक्राउ परे । उनलाई कर्णाली नदी किनारमा अड्किएका काठ ट्रयाक्टरमा लोड गरेर घर ल्याउँदै गर्दा टीकापुरको प्रहरीले पक्राउ गर्यो । बर्दियाको गुलरिया घर भई टीकापुरमा दैनिक ज्यालादारीमा ट्रयाक्टर चलाउँदै आएका गोडियालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सबडिभिजन वन कार्यालय टीकापुरमा बुझाइदियो । उनलाई कर्णाली नदी किनारमा बाढीले अलपत्र पारेका काठ संकलन गरेर ओसारपसार गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
सबडिभिजन वन कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि पक्राउ परेका गोडियाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । गोडिया १४ हजार ४३३ बिगो बराबरको धरौटी तिरेर रिहा भएको सबडिभिजन वन कार्यालयका फरेस्टर भीष्मराज ओझाले बताए । गोडिया फरक जिल्ला बर्दियाका बासिन्दा भएका कारण पक्राउ परेका होइनन् । कर्णाली नदीबाट काठ निकाल्ने जो कोहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्दै आएको छ ।
हरेक वर्ष वर्षायाममा कर्णाली नदीले काठ बगाएर ल्याउँछ । अधिकांश काठ भेलसँगै बगेर भारततर्फ जान्छन् । भारतको कोडियाघाटलगायत स्थानीयले ती काठ केहीमात्रामा संकलन गर्दछन् । नेपालमा भने कर्णाली नदीबाट काठ संकलनमा रोक लगाइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण आफ्नै देशको काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार विगत ६ वर्षमा १ खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड बराबरको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ भने २७ अर्ब ४ करोड मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ७ अर्ब ८४ करोड आयात र ५ अर्ब ८७ करोड निर्यात भएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयात निरन्तर बढिरहेको छ । केही स्थानीय र काठ व्यवसायीले बगेको काठ सदुपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरू सफल भएका छैनन् । वन ऐन नियमावलीअनुसार कसैले पनि वन कार्यालयको इजाजतबिना काठ दाउरा संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री गर्न पाइँदैन ।
त्यस कारण कतिले पक्राउ परी जेल सजायसमेत भोगेका छन् भने घरायसी प्रयोजनका लागि पनि नदीका काठ दाउरा संकलन गर्न पाउँदैनन् । टीकापुरस्थित फाटा गाउँका दानबहादुर चौधरीसँग काठ संकलन गरेबापत प्रहरीको केरकार सहनु परेको अनुभव छ । उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘गत वर्ष नदीबाट निकालेको गोलिया नजिकैको सत्ती बजारमा रहेको सःमिलबाट चिरान गरी आफ्नै घरको झ्याल ढोकाका लागि लैजाँदै थिए, सशस्त्र प्रहरीले रोकेर यसको पुर्जी, सःमिल/फर्निचरको बिल चाहिने, नभए काठ लैजान नमिल्ने र मुद्दासम्म चल्ने भनेर रोकेका थिए, पछि आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर छाडिदिए ।’
उनलाई नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, पुरिएका र गाडिएका रुख संकलन गरी प्रयोगमा ल्याउँदासमेत प्रहरी प्रशासनले अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको अनुभव हुन्छ । त्यस कारण स्थानीय बासिन्दासँग बगेर जाने नदीका काठ हेरेर बस्नुको विकल्प हुँदैन । कर्णाली नदीमा ४ दशक बढीदेखि डुंगा चलाइरहेका राजापुर बर्दियाका गौरीशंखर थारू पनि बगेर जाने काठ हेरी बस्छन् ।
उनका आँखा अगाडिबाट वर्षात्मा बाढीसँगै कर्णाली नदीमा धेरै काठ दाउरा बगेर भारत पुग्छन् । ‘नदी किनारमा अड्किएका काठ पनि प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ?, स्थानीयलाई बगेर जाने काठ संकलन गर्ने अनुमति छैन भने नगरपालिका, वन कार्यालय वा अन्य कुनै निकायलेसमेत संकलन गर्दैनन्’, उनले भने, ‘एकातिर बाढीसँगै थुप्रै काठ दाउरा बगेर जाने छँदैछ, अर्कोतिर कर्णाली नदीमा अड्किएका र गाडिएका रुख पनि आधिकारिक रूपमा संकलन हुँदैनन् ।’
के छ कानुनी व्यवस्था ?
वन नियमावली २०७९ मा नदी वा खोलाले बगाइल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको, डुबेको वा पुरिएको काठ दाउरालाई ‘दहत्तर बहत्तर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद–११ मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे अवस्थामा रहेको काठ अरू कसैको हक प्रमाण पुगेकाबाहेक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने प्रावधान रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा संकलन तथा घाटगद्दी गरी डिभिजनल वन अधिकृतले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने र लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावली, २०७९ मा रहेको छ ।
कानुनी मापदण्डको अभाव
कैलालीको वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा २ डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन् । जिल्लाको पश्चिमी भागको आधा क्षेत्र कैलाली र पूर्वी क्षेत्र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । कर्णाली नदी र आसपासको वन क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको पर्दछ । कर्णाली नदीबाट हालसम्म दहत्तर बहत्तर काठ/दाउरा संकलन नगरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए । कँडेलका अनुसार जिल्लाका अन्य नदीभन्दा कर्णालीबाट काठ/दाउरा संकलनको प्रकृति बेग्लै छ ।
बग्दै गरेका रुखलाई संकलन गर्न सकिने कुनै कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नै नभएको कँडेलको भनाइ छ । ‘वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने काठ/दाउरा संकलन गर्न रुखको गोलाइ, लम्बाइ, त्यसको ‘जीपीएस लोकेसन’सहितको विवरण सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत लिने र त्यस्ता रुखको डिभिजन वन कार्यालयबाट १५ प्रतिशत तथा प्रदेश वन निर्देशनालयबाट ५ प्रतिशत जाँचपश्चात मात्र संकलन गर्ने अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रक्रियाले बग्दै गरेको काठ संकलन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन’, उनले भने ।
काठ सदुपयोगमा सरकारी उदासीनता
कर्णाली नदीमा अड्किएका तथा गाडिएका रुखको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भए पनि अन्तर सरकार विवादका कारण सफल हुन सकेको छैन । टीकापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा ठेक्कामार्फत दहत्तर बहत्तर काठ दाउरा संकलनको पहल गरेको थियो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कार्यक्षेत्रको विवादका कारण उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिएको टीकापुरका निवर्तमान नगरप्रमुख तपेन्द्र रावलले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–९ दफा ६२ क (२) अनुरूप, पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा भएका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदि बिक्री गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठको संकलनका लागि टीकापुरले २ वर्षको ठेक्का प्रदान गरेको थियो ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त काठ संकलनको जिम्मा टीकापुर–१ स्थित भास्कर सःमिल तथा फर्निचर उद्योगले पनि पाएको थियो । उद्योगका सञ्चालक दिलबहादुर ठकुल्लाका अनुसार आवश्यक साधन स्रोत तथा अनुभवको अभावका कारण सो समयमा पर्याप्त काठ संकलन गर्न सकिएन ।
प्रविधिको अभावले राजस्व गुमाउँदै सरकार
वर्षात्को समयमा कर्णाली पुलबाट हेर्दा प्रशस्तमात्रामा काठ बगेर गएको देखिन्छ । बगिराखेकै अवस्थामा काठ संकलन गर्ने क्षमता नहुँदा भारततर्फ गइरहेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले बताए । ‘हामीसँग हालसम्म बग्दै गरेको काठ दाउरा संकलनका लागि उपयुक्त प्रविधि छैन, असार, साउन, भदौमा पानीको बहाव धेरै हुँदा ठूलठूला रुख बगेर गएको देखिन्छ’, विष्टले भने, ‘त्यस्ता काठ सामान्य तरिकाबाट निकाल्न सकिँदैन, त्यसका लागि काठ संकलन गर्ने घाट बनाएर ठूला क्रेनले तान्नुपर्छ ।’
नीतिगत समस्याका कारण कर्णाली नदीका काठ संकलन गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘हालसम्म त्यस्ता काठ संकलनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत काम गरिएको छैन, अब संकलन गर्ने योजना बनाउनेछौँ ।’
प्रतिक्रिया