संसदीय छानविन समिति उत्तम विकल्प

१५ चैतमा राजावादी प्रदर्शनका क्रममा राजधानी काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर छानबिन कसरी अघि बढाउने ? भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न पक्षबाट भिन्न–भिन्न धारणा तथा सुझावहरू सार्वजनिक भएका छन् । जुन कुरा स्वभाविक हो । किनकी यो घटनाका दुई वटा पक्ष छन् । एउटा पक्ष कार्यक्रमको आयोजक र अर्को पक्ष सरकार हो ।

कार्यक्रमको अयोजक पक्षमाथि व्यक्तिको हत्या हुनेगरी सर्वसाधारणको घरमा ढुंगामुढा र आगजनी गरेको, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट तथा तोडफोड गरेको लगायतका आरोप छन् । यसैगरी संवेदनशील क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनको अनुमति दिएको, विरोध प्रदर्शन लुटपाट र हत्यामा परिणत हुन्छ भन्ने पूर्व सूचना प्राप्त गर्न नसकेको, आवश्यक परेको बेला मूकदर्शक बनेको प्रहरीले अनावश्यक अवस्थामा गोली चलाएको र अत्यधिक बल प्रयोग गरेको लगायतका आरोप सरकारमाथि छन् । तर दुवै यी दुवै पक्षले आरोप स्वीकार गरेका छैनन् ।

त्यसैले घटनाको यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउन पनि छानविन गर्नुपर्ने माग उठ्नु स्वभाविकै हो । हुन त गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीद्वारा छानबिन अघि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । सरकारको कोणबाट गृहमन्त्रीको भनाइ अनुचित होइन । आपराधिक घटना भएकोले प्रहरीले छानबिन, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्ने प्रहरीको जिम्मेवारी हो । त्यो काम अघि बढाउन प्रहरीलाई कसैले पनि अवरोध पु¥याउनु हुँदैन । तर घटनामा तैनाथ प्रहरीको क्षमता र नियतमाथि नै प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन गर्नु सरकारको हितमा हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ चैतमा संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर तीनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको संलग्नता औँल्याए लगत्तै राप्रपाले न्यायिक छानबिन समितिको माग गरेको छ । राप्रपाको यो माग तर्कपूर्ण छ । राजतन्त्र पुनवर्हालीको एजेन्डामा वार्ता हुन नसके पनि छानबिन समिति गठनको मागका सन्दर्भमा राप्रपासँग वार्ता हुन सक्छ । समस्या समाधानका लागि वार्ताभन्दा उपयुक्त अर्को बाटो छैन । किनकी छानबिन समितिको माग राख्नेमा राप्रपा एक्लो छैन । प्रतिपक्षीदल नेकपा एकीकृत समाजवादीले छानबिनको माग गर्दै २५ चैतमा देशभर प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ ।

यसै विषयलाई लिएर शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने स्थानको निर्धारणमा सरकारले गल्ती गरेको ठहर संसदीय समितिले गर्नुले पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ ।

तीनकुने घटनाको मुख्य आयोजकका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर गरेको दाबी र आफूलाई राजावादी आन्दोलनको जनकमान्डर बताउँदै आएका दुर्गा प्रसाईका अभिव्यक्तिले पनि छानबिन समितिको अवश्यकतालाई नकार्न मिल्ने अवस्था छैन । शनिबार थाइल्यान्डबाट स्वदेश फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिएको प्रतिक्रिया लचिलो छ । न्यायिक आयोगको माग विचारणीय भएको उनले बताएका छन् । तर १ हातले मात्रै ताली बज्दैन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायिक वा उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनासाथ गृहमन्त्री वा आइजिपी मात्रै बयानका लागि तानिने होइनन्, पूर्वराजा शाह पनि बयानका लागि स्वभाविक रूपले तानिन्छन् । पूर्वराजालाई बयानका लागि किन बोलाइयो ? भन्दै राजावादीहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने हुन् या होइनन् ? यस विषयमा पनि सरकारले राप्रपासँग संवाद गर्नैपर्ने हुन्छ । तर राजनीति मिसिएको आपराधिक घटना भएका कारण न्यायिक आयोगभन्दा उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति उत्तम विकल्प हो । शुक्रबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले यो विकल्प दिन सक्नुपथ्र्यो । यो विकल्पमा संसद्, सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।