नेकपा–माओवादीले अन्य तमाम दलहरूको दाँजोमा आफूलाई नितान्त पृथक ढंगले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको भाव सम्प्रेषण गर्दै छ । चार प्रमुख दलबीच भएको ११ बुँदे सहमति र अन्तरिम संविधानले समेट्न नसकेका विषयसम्बन्धी २५ बुँदे बाधा–अड्काउ फुकाउने सहमतिपश्चात् मुलुकमा निर्मित नयाँ परिस्थितिबीच यो दलले आफूलाई समाहित गर्न सकेको छैन, अथवा, खोजेको छैन । नयाँ पार्टी गठन गर्नुअघि आफूहरूले हिजो परित्याग गरेको नेकपा माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचन गराउने नाममा देशलाई प्रतिगमन, फासीवाद र विस्तारै सिक्किमीकरणतर्फ लैजाने प्रक्रियामा लागेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । यथास्थितिमा नयाँ निर्वाचनको कुनै अर्थ नरहने पनि यो दलको हठपूर्ण दाबी छ । तर, यो दलले अगाडि सारेका यी तर्क किन ‘बचकाना’ प्रतीत हुन्छन् भने संविधानसभाको निर्वाचन गराउने अभियानमा एक्लो एनेकपा माओवादी मात्र सरिक छैन, देशकै अन्य ठूला एवं प्रभावशाली दल कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि यो अभियानमा ‘फ्ल्याग बियरर’ बनेका छन् । निकै लामो कसरत, ठूलो बहस र वादविवाद तथा देशनिर्माणको महत्त्वपूर्ण समयको बर्बादीपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् बन्न सकेको हो । अधिकांश राजनीतिक दलले सम्भवत: आगामी असारभित्र र त्योबेला सम्भव नभए मंसिरभित्र संविधानसभाको निर्वाचन हुने बुझेर आफूलाई त्यसतर्फ क्रियाशील बनाइसकेका छन् । तर, नेकपा–माओवादी नै किन राष्ट्रिय राजनीतिको वर्तमान बहावभन्दा बेग्लै झन्डा उचालेर विरोधको रिङरोड खडा गर्न उद्यत भइरहेको छ ?
यति मात्र नभएर नेकपा–माओवादीले रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई ‘इतिहासकै राष्ट्रघाती र जनघाती’ को रुमानी संज्ञा दिँदै सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनबाट राष्ट्रिय सहमतीय सरकार निर्माण गर्नुपर्ने माग उठाएको छ । कम्युनिस्ट शब्द–सञ्जालको कठोर कारखानाभित्र हुँडलिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिको रंगशालामा व्यायाम गर्न आइपुगेपछिको अवस्था धेरै अर्थमा भिन्न हुन्छ । पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्दा कम्तीमा ‘क्रान्तिकारी आवेश’ र ‘सुदूर क्रान्तिको रुमानी संसार’ बाट थुप्रै पाइला वरै राख्नुपर्छ र बहुलवादी राजनीतिको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । विपक्षीप्रति एकपछि अर्को कठोर र अझ कठोर शब्दका तीर चलाएर देश र देशवासीका हितनिम्ति आफू नै एक मात्र मसिहा भएको भ्रम छर्नुको कुनै तुक रहँदैन ।
नेकपा–माओवादीले दर्शाइरहेको वर्तमान चुनावी मन्त्रिपरिषद् र प्रस्तावित संविधानसभाको निर्वाचनप्रति देखाइरहेको असहमति केवल विरोधका लागि विरोधको राजनीति मात्र हो किनभने उसित अहिले उही नेतागण र ‘सिमेन्टेड क्याडर बेस’का अतिरिक्त आमजनसमुदायको कुनै समर्थन छैन । उसले आफ्नो जनाधार नयाँ चरणबाट थालनी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो स्थितिमा उसले बरु सतही विरोधको आवाज उरालिरहनुभन्दा निर्वाचनका लागि आफूलाई आमजनसमुदायका बीचमा लैजानु र आफ्ना नीतिहरूको प्रचारप्रसार गर्नु नै बढी श्रेयस्कर ठहरिन सक्छ । बरु, उसले (र, अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको विरोध गर्ने जुनसुकै दलले पनि) बुझ्नुपर्ने के हो भने ‘गोलमेच सम्मेलन र त्यसबाट राष्ट्रिय सहमतीय सरकार’ भन्ने कुरा अब इतिहास भइसकेको छ । राजनीतिले नयाँ फड्को मारिसकेको छ । अब सबैको अर्जुनदृष्टि रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् र उसको पहलपूर्ण व्यवस्थापनमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सफल पार्नका लागि थप सिर्जनात्मक र अझ व्यावहारिक नीति प्रस्ताव गर्न सके त्यो बरु प्रशंसनीय राजनीतिक कार्य हुनेछ । र, त्यसको प्रभाव, आंकलन एवं संदेश पनि विरोधका लागि विरोधको राजनीति गरेकोभन्दा धेरै सकारात्मक ढंगले सम्प्रेषण हुनेछ । नेपालमा स्थापित संघीय लोकतन्त्रको प्राण भनेको हाललाई त्यही प्रस्तावित निर्वाचन हो । यो यथार्थबाट कोही पनि टाढा भाग्न सक्दैन ।
यसका साथै आँखा चिम्लिन नमिल्ने अर्को एउटा यथार्थ पनि छ । त्यो हो– आफूलाई मूलधारका अथवा प्रमुख दलको रूपमा स्थापित गरेका राजनीतिक पार्टीहरूले नेकपा–माओवादीसहित साना दलहरूलाई पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल गराउन त्यत्तिकै प्रयत्नशील भइरहनुपर्छ । सबै दलको सहभागिता र समावेशिता संघीय लोकतन्त्रको सफलताको प्रत्याभूति हो ।
प्रतिक्रिया