धौवादी फलाम खानीलाई बजेट खोई ?

नवलपरासीको धौवादी खानीबाट व्यावसायिक रूपमा फलाम उत्पादन गर्न सकिने सुनिश्चित भएको छ । एक महिनाअघि सम्पन्न भएको विस्तृत संभाव्यता अध्ययनले धौवादीबाट व्यावसायिक रूपमा फलाम उत्पादन गर्न सकिने देखिएको हो । ८ महिनासम्म लगाएर गरिएको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार धौवादीबाट कम्तिमा पनि ५० वर्षसम्म दैनिक १५ लाख किलोग्रामका दरले फलाम (बिलेट) उत्पादन गर्न सकिनेछ । बिलेट उत्पादन प्लान्ट उद्योग स्थापना तथा पूर्वाधारका लागि ५१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । फलामखानी उद्योगमा करिब २ हजार ५०० जनशक्ति र करिब २०० मेगाबाट विद्युत् आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

चीन सरकारको सहयोगमा ४ वर्षअघि धौवादीखानीमा रहेको फलामको गुणस्तर एकीन गरिएको थियो । गुणस्तर एकीन भएपछि सरकारले विस्तृत संभाव्यता अध्ययनका लागि डेढ वर्षअघि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रअनुसार विस्तृत संभाव्यता अध्ययनका लागि भारतका एम एन्ड दस्तुर र एसआरके कम्पनी तथा नेपालको जेड कम्पनी छनोट भएका थिए । यी कम्पनीहरू १ महिनाअघि धौवादी फलाम कम्पनीलाई अध्ययन प्रतिवदेन बुझाएका छन् । उक्त प्रतिवेदनअनुसार काम थालेको ३ वर्षभित्र प्लान्ट उद्योग स्थापना गरी खानी सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेछ भने उत्पादन सुरु भएको ७ वर्षभित्र लगानी उठिसक्नेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा धौवादी खानीबाट फलाम उत्पादनका लागि प्लान्ट उद्योग निर्माण थाल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । जबकी बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक साताअघि नै धौवादी फलाम कम्पनीले प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको थियो । यसबारे कम्पनीले उद्योग मान्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई समयमै जानकारी नदिएको हो या, जानकारी पाउँदा पाउँदै पनि अर्थ मन्त्रालयले बेवास्था गरेको हो ? भन्ने एकीन हुन सकेको छैन ।

जे भए पनि सरकार तथा सरकारी निकायहरूको हदैसम्मको लापरबाही हो यो । हुन त ७ वर्षभित्र लगानी उठ्नसक्ने आयोजना नेपालमा धेरै हुन सक्छन्, तर नेपालका लागि आफ्नै फलामखानी हुनु आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै होइन रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेटमा पहिलो प्राथमिकता फलामखानी सञ्चालनले पाउनुपर्ने थियो । किनकी अहिलेदेखि काम सुरु गरिएको भए २०८४ सालदेखि उत्पादन सुरु भइसक्थ्यो, नेपाल फलाममा आत्मनिर्भर हुने थियो ।

नेपालका फलामजन्य उद्योगीहरू प्रतिकिलो ६५ देखि ७० रुपैयाँ तिरेर भारतबाट बिलेट आयात गरिरहेका छन् । यस वापत वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम बाहिरिने गरेको छ । धौवादी फलामखानीबाट दैनिक १५ लाख किलोग्राम बिलेट उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यस हिसाबले वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बिदेसिनबाट जोगिन्छ । अर्कातिर २ हजार ५०० ले प्रत्यक्ष र २० देखि २५ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने कुरा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसैगरी वार्षिक २०० मेगावाट विद्युत् खपत हुनु भनेको पनि ठूलै लाभ हो ।

यति मात्रै होइन उद्योग स्थापना गर्दा हुने ५१ अर्ब रुपैयाँको सावा व्याज ७ वर्षभित्रै उठ्ने कुरा पनि संभाव्यता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले यो आयोजना थालनीमा कत्ति पनि ढिलाइ नहोस् । समय अभावका कारण यो आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्न सरकारले नसकेको पनि हुन सक्छ । तर सुरुमै ५१ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ठ लगानी गर्नुपर्ने होइन, पहिलो वर्षका लागि १०–१२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरे हुन्छ ।

यति बजेट त सरकारले चाह्यो भने रकमान्तरण गरेर पनि जुटाउन सक्छ । जलविद्युत् उत्पादनकै मोडलमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन पनि सकिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पनि यो काम गर्न सकिन्छ ।