किन लगाइँदै छ जंगलमा डढेलो ?

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद देवीप्रसाद तिमिलसेनाले भने, ‘नेपालको जस्तो गुणस्तरीय काठ कहीँ छैन भनेर सबैले कुरा गर्नुहुन्छ, तर अहिले मैले बोल्दै गरेको रोस्ट्रम पनि विदेशबाट ल्याएको हो कि जस्तो लाग्छ, नेपालमा उत्पादन हुने काठ सबै डढेलोमै डढाउने हो त ?’ सांसद उर्मिला माझीले भनिन्, ‘सालका रूख छुनै नपाउने नीतिले गर्दा बूढा पुराना सालका रूखले स्थानीयका घर, बाटोमा कति बेला ढलेर क्षति पु¥याउने हो भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ, त्यस्ता रूखहरू अनुगमन गरी काट्न पाउने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले यो धारणा राखेका हुन् । स्वदेशमै काठ हुँदाहुँदै अर्बौं रूपैयाँको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि किन सरकारले चासो दिएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । बर्सेनि खर्बौँ रूपैयाँको काठ वनमा डढेर, कुहिएर गइरहेको छ । तर, जनताले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । देशको नीति निर्माण गर्ने थलो संसद्मा यस्ता प्रश्न उठ्न थालेको आजदेखि होइन, पञ्चायतकालदेखि नै उठ्दै आएको प्रश्न हो यो । तर सांसदका रूपमा प्रश्न उठाउने व्यक्तिहरू जब वनमन्त्री बन्छन्, तब उनीहरूले आफूले संसद्मा उठाएको कुरा बिर्सन्छन् । किन र कसका कारण यो बिडम्वना जारी छ ? भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो बनेको छ ।

नेपालको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल जंगलले ढाकेको छ । देशको करिब आधा हिस्सा जंगलले ढाकेको तथ्यांक विश्वसामु प्रस्तुत गर्न पाउनु नेपालका लागि गर्वको कुरा हो । तर, वन जंगलबाट देशले के कति आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरै नै निराशाजनक छ । प्रत्यक्ष आर्थिक लाभको कुरा गर्ने हो भने बढ्दो जंगलले उल्टो असर पु¥याएको छ कि जस्तो देखिन्छ । हरेक वर्ष दर्जनौँ मानिस जंगली जनावरको सिकार हुने गरेका छन् । जंगली जीवजन्तुबाट घरपालुवा जनावर तथा कृषि बालीको नोक्सानी पनि उल्लेख्य रूपमा भइरहेको छ ।

देशको आधाभन्दा बढी क्षेत्र जंगलले ढाकिँदाढाकिँदै पनि सर्वसाधारण जनताले खरिद गर्नै नसक्ने गरी काठको राजस्व निर्धारण गरिएको छ । आफैँले हुर्काएको, आफ्नै घर छेउको जंगलबाट काठ ल्याउन चर्को राजस्व मात्रै होइन, अनेकथरी झन्झट बेहोर्नपर्ने अवस्था छ । काठ ज्यादै महंगो भएका कारण करिब २५ प्रतिशत नेपाली झुप्रोमा बस्न बाध्य छन् । सामान्य एक तले घर निर्माणका लागि झ्यालढोकाको काठबापत कम्तीमा ३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चर्को राजस्व तथा झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ विदेशबाट आयत हुने गरेको छ, त्यो पनि धेरै नै महंगो मूल्यमा । देशका नागरिकले बस्ने बास निर्माण गर्न खोज्दा स्वदेशी काठ भन्दा विदेशबाट आयातित फलाम तथा आलमुनियम सस्तो पर्नु भनेको सामान्य बिडम्वना होेइन । हाम्रो देशको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू कतिसम्म बेबकुफ छन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।

वनजंगलको संरक्षणका लागि राज्यले कडाभन्दा कडा नीति ल्याउनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । वातावरणका लागि हानिकारक कार्बनडाइअक्साइड नष्ट गर्न र जीवजन्तुका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन उत्पादन गर्न जंगल अत्यावश्यक छ । पृथ्वीको आयु वृद्धिका लागि वनजंगल जोगाउनैपर्छ । तर, कुनै पनि रूख अजम्बरी हुँदैन । पुराना रूख काठका लागि प्रयोग गर्ने र त्यसको सट्टा नयाँ रूख हुर्काउँदै लैजाने नीति तर्जुमा गर्दै अन्य देशले ठुलो आम्दानी लिइरहेका छन् । निर्यातका लागि नभए पनि स्वदेशी प्रयोगका लागि त्यस्तो नीति हामीले पनि ल्याउन सकिन्छ । स्वदेशी प्रयोजनका लागि सर्वसुलभ रूपमा काठ उपलब्ध गराउँदैमा जंगल मासिँदैन । जंगल मासिने भनेको त डढेलो तथा जथाभावी फँडानी गर्दा हो । राज्यको रबैया यस्तै अनुदार हुने हो भने जंगलमा डढेलो लगाउने क्रम अझै बढ्छ । रूख काट्नका लागि स्थानीय तहहरूले जनतालाई सर्कुलर गर्ने क्रम अझै बढ्छ ।