औषधि पसलको अनुगमन चुनौती नबनोस्

आर्थिक मन्दीका कारण नेपालमा धेरैजसो व्यवसाय सुस्ताउन थालेका छन् । सहरी क्षेत्रका लगभग २० प्रतिशत सटरहरू बन्द रहेको देखिन्छ । तर, औषधि पसलहरूको संख्या भने दिनानुदिन बढी रहेको छ । राजधानी काठमाडौंमा हरेक १० वटा सटरको अन्तरमा औषधि पसल देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै औषधि पसलहरूको संख्या करिब ३ हजार पुगेको छ । हरेक टोलमा १०–१२ वटा औषधि पसल हुनु स्थानीय जनताको सुविधाको दृष्टिले त ठिकै होला । तर जनसंख्या तथा बिरामीको अनुपात हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ३ हजार औषधि पसल हुनु ज्यादै धेरै हो । सामान्य रूपमा यतिधेरै औषधि पसल टिक्न संभव छैन । कतै अवैध औषधि त बिक्री हुने गरेको छैन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । पहिलो कुरा त फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि पसल सञ्चालन र बिक्रीवितरण गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । दोस्रो कुरा सानो औषधि पसलमा पनि २ जना जनशक्ति चाहिन्छ । महिनामा कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएन भने सानो औषधि पसल पनि टिक्दैन । तर टिकिरहेका छन् । यसरी टिक्नुको मुख्य कारण अत्यधिक मुनाफा हो ।

अधिकांश औषधिहरू खरिद मूल्यभन्दा दोब्बरमा बिक्री गर्ने गरिएको बेलाबेलामा हुने अनुगमनबाट पुष्टि भएको छ । गत असोजदेखि फागुनसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा ११८ औषधि पसलहरूले न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगरेको पाइएको थियो । अधिकांश औषधि पसलहरूले बलवद्र्धक खाद्य पदार्थ पनि बिक्री गरेको पाइएको थियो ।

औषधि भनेको यस्तो संवेदनशील बस्तु हो, निर्धारित तापक्रममा भण्डारण गरिएन भने विषमा परिणत हुन्छ । औषधि पसलले, फ्रिज तथा खोप भण्डारण गर्ने कक्षमा आवश्यक पर्ने तापक्रम नमिलाउनु गम्भीर लापरबाही हो । त्यसैगरी फार्मेसी नपढेको व्यक्तिले औषधि बिक्री गर्नु भनेको पनि गम्भीर लापरबाही हो । फार्मेसी पढेको व्यक्तिका नाममा औषधि पसल दर्ता गरे पनि बिक्रीका लागि अर्कै व्यक्ति बस्ने प्रचलन निकै धेरै पसलहरूमा छ । अनुगमन संयन्त्र अत्यन्त फितलो भएका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवार निकाय भनेको संघीय सरकार अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभाग हो । तर, देशभरीका औषधि पसल अनुगमनका लागि विभागसँग न जनशक्ति छ, न अन्य साधनस्रोत छ । २०–२५ जना कर्मचारी भएको औषधि व्यवस्था विभागले देशभरीका १ लाखभन्दा बढी औषधि पसलहरूको अनुगमन गर्न संभव छैन ।

औषधि पसलको अनुगमनका मामिलामा संघीय सरकार असफल भइरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो देखाएको छ । केही कदम पनि चालेको छ । उदाहरणका लागि औषधि पसलहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने, भण्डारणमा लापरबाही गरेको भेटिए, इजाजत प्राप्त व्यक्ति पसलमा नभेटिए तत्काल ताला लगाइदिने, औषधि बाहेकका अरू बस्तु बेच्न राखिएको भेटिए जफथ गर्ने लगायतका कदम महानगरपालिकाले चालेको छ । यसैगरी हरेक अस्पतालको अनिवार्य रूपमा आफ्नै औषधि पसल हुनुपर्ने, यदि छैन भने १५ दिनभित्र तत्काल राख्नुपर्ने निर्देशन महानगरपालिकाले गत बुधबार दिएको छ ।

साधन स्रोत प्रशस्त भएकोले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो कदम चालेको हो, तर देशका धेरैजसो पालिकाहरूमा यस्ता कदम चाल्ने साधनस्रोत छैन । काठमाडौँ महानगपालिकाले चालेको यो कदमले कतिसम्म निरन्तरता पाउला ? कतै न्युरोडको फुटपाथ बिस्तार गर्न लागेजस्तै त हुने होइन ? भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ । किनकी औषधि व्यवसायीहरूले यो अधिकार स्थानीय तहलाई छैन भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । अर्कातिर औषधि विभागले पनि घुमाउरो ढंगले व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (झ) ९, महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ५३ अनुसार कदम चालेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।