अनिश्चित स्रोतको बजेट

सरकारले आगामी अर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । तर, खर्च गर्ने भनिएको यो रकमको स्रोत अनिश्चित छ । आगामी वर्ष १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व आम्दानी हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । यो अनुमानअनुसार पनि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग हुन्छ । पहिलो कुरा त अनुमान गरिएअनुसार राजस्व आम्दानी हुने सम्भावना छैन । दोस्रो कुरा अपुग करिब ६ खर्ब रुपैयाँको जोहो कसरी गर्ने ? भन्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा ८ खर्ब ६३ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस हिसाबले पनि आगामी वर्ष १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन । किनकि राजस्व वृद्धि हुने आधार सरकारले बनाउन सकेको छैन । बरु आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व घट्ने सम्भावना छ । यो वर्ष लक्ष्यअनुसारको पुँजीगत खर्च भयो भने मात्रै आगामी वर्ष राजस्व बढ्ने हो । तर, यो वर्ष पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ । चालु वर्ष जस्तै आगामी वर्ष पनि देशको राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ । साधारण खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुगिसकेका कारण विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम कागजमा मात्रै सीमित रहने अवस्था छ ।

हाम्रो देशको ऋण करिब २५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । हरेक वर्ष ४ खर्ब रुपैयाँका दरले ऋण बढिरहेको छ । आगामी वर्ष ऋणको साँवाब्याज बापत ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ । तर, यो रकम भुक्तानीका लागि पनि विदेशी या आन्तरिक ऋण लिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यो रकमको जोहोका लागि पनि ऋण लिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले आगामी वर्षका लागि वैदेशिक २ खर्ब १६ अर्ब र आन्तरिक ३ खर्ब ३० अर्ब गरी ५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने घोषणा गरेको छ । तर, वैदेशिक ऋण प्राप्त हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । किनकि दाताहरूले हाम्रो देशलाई ऋणसमेत पत्याउन छाडेका छन् । चालु वर्षका लागि २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएकामा अहिलेसम्म ७२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणलाई सत्ता पक्षले ज्यादै राम्रो र प्रतिपक्षले ज्यादै नराम्रो भनिरहेका छन् । यसो भन्नु सनातनी परम्परा हो । यो बजेटलाई राम्रो या नरम्रो भन्नुको कुनै तुक छैन । यसलाई जटिल रूपमा विश्लेषण गर्नु अवश्यक छैन । खर्चको तुलनामा आम्दानी ज्यादै कम भएको देशमा आउने बजेट यस्तै हो । तत्काल आम्दानी बढाउन सक्ने सामाथ्र्य जतिसुकै विज्ञ अर्थमन्त्रीले पनि राख्न सक्दैन । बरु अनुत्पादक खर्च घटाउन सकिन्थ्यो । तर, क्षणिक लोकप्रियताको स्वार्थ राखेर विगतका सरकारहरूले नै देशको अर्थतन्त्र बिगारिसकेका छन् । अनुत्पादक खर्च घटाउने जोखिम विगतका अर्थमन्त्रीहरूले लिन नसके जस्तै अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि नसक्नु स्वाभाविकै हो ।

चालुु वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रतिपक्षका मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका सांसदको विरोधका कारण यो घोषणा संशोधन गर्न उनी बाध्य भए । यो जटिल आर्थिक अवस्थाबाट देशलाई पार लगाउने हो भने अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुको पहिलो कारण भ्रष्टाचार र दोस्रो कारण नेपाल–भारतबीचको खुला सीमामार्फत् हुने गरेको चोरीपैठारी हो । साधारण खर्च बढी हुनुको मुख्य कारण हरेक सरकारले गर्ने सस्तो लोकप्रियताको होडबाजी हो । काम गर्न सक्नेलाई रोजगारी दिने हो, सित्तैँमा भत्ता दिने होइन ।

धनी वर्गलाई समाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु आवश्यक छैन । सूचना प्रविधि तथा यातायातको विकास भइसकेकाले शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या घटाउन सकिने ठाउँ छ । सुरक्षा निकायमा जनशक्ति वृद्धि होइन, प्रविधि तथा दक्षता वृद्धिमा ध्यान दिन सकिने ठाउँ छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । जनताको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी साधारण खर्च घटाउन र जनतालाई कर वृद्धि नगरी राजस्व बढाउन सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । तर, कार्यान्वयनका लागि इच्छा शक्ति चाहिन्छ ।