प्रश्नको घेरामा नेपाली कांग्रेस

पीडितका माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिनु प्रतिपक्षीदलहरूको मुख्य दायित्व हो । नेपाली कांग्रेसले यतिबेला यो दायित्व निर्वाह गरेको छ । आफ्नो पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूलाई सडकमा उतारेको छ । सांसदहरूलाई सदन अवरुद्ध गर्न लगाएको छ । तर, जनताले नेपाली कांग्रेसमाथि पनि प्रश्न उठाउन छाडेका छैनन् । पहिलो कुरा त सहकारीको समस्या नयाँ होइन, वर्षौंदेखि विकसित हुँदै हुँदै विष्फोट भएको समस्या हो । यो समस्या विष्फोट हुन थालेको विगत पाँच वर्षदेखि हो । यो अवधिमा नेपाली कांग्रेस अधिकांश समय सत्तामा रह्यो । आफू सत्तामा रहँदा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको समस्या समाधानका लागि के कति पहल ग¥यो ? अहिलेको जस्तो चासो त्यतिबेला किन दिएन ? सत्ताबाट बाहिरिएको भोलिपल्टदेखि नै आन्दोलन सुरु गरेका कारण नेपाली कांग्रेसमाथि यो प्रश्न सोझिएको हो । यसैगरी आन्दोलनका विभिन्न चरण हुन्छन् । संसद्को बैठक अवरुद्ध पार्नु आन्दोलनको अन्तिम अस्त्र हो । यो अस्त्रलाई असफल हुने छुट हुँदैन । यो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नुभन्दा अघि नेपाली कांग्रेसले कुन कुन अस्त्र प्रयोग गर्यो ? भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वभाविकै हो ।

यो पाँच वर्षको अवधिमा उखु किसानका, मिटरब्याज पीडित, दुग्ध उत्पादक किसान लगायतका केही समस्याहरू समाधान भए, संसद् अवरुद्ध गर्नु परेन । सरकार र संसद्को संयुक्त प्रयासबाट समाधान भए । तर, सहकारी पीडितको समस्या भने निकै गिजोलिन पुग्यो । सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा नउत्रेका होइनन्, उनीहरूसँग सरकारले संझौता नगरेको पनि होइन, तर संझौता कार्यान्वयन भएन । संझौता कार्यान्वयन नभएपछि सहकारी पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रनु पथ्र्यो, तर उत्रेका छैनन् । जसका कारण सहकारी ठगी प्रकरणमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग वास्तविक पीडितहरूको नभएर नेपाली कांग्रेसले दलगत स्वार्थका लागि उठाएको पो हो कि ? भन्ने अनुमान पनि धेरैले गरेका छन् । जो सहकारीसँग सरोकार राख्दैनन्, उनीहरू मध्ये अधिकांशले यो प्रश्न उठाएका छन् । यदि सहकारी पीडितको समस्या जल्दोबल्दो हो भने खोइ त उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका ? भन्ने प्रश्न उठाउनेहरूको संख्या ठूलै छ । राजधानी काठमाडौँका चिया पसलमा ४ जनालाई यो प्रश्न सोध्ने हो भने २ जनाको प्रतिप्रश्न हुन्छ, ‘खोइ त सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रेका ?’

सहकारी विभागमा परेको उजुरी र मिडियामा आएको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने देशभर सहकारी पीडितहरूको संख्या १० लाखभन्दा माथि छ । यी १० लाख मध्ये १० हजार पीडितहरू मात्रै राजधानी काठमाडौँ आएर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने हो भने २४ घण्टाभित्र माग पूरा गराउन सरकार वाध्य हुन्छ । उखु किसान तथा मिटरब्याज पीडितहरूले यसरी नै सरकारलाई वाध्य बनाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले यो काम किन गर्न सकेन ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यति मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिअन्तर्गत छुट्टै सहकारी विभाग छ । तर कांग्रेसको सहकारी विभाग सडकमा छैन । बरु नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ लगायतका बेसरोकारका वर्गीय संगठनहरूले यादाकदा सडकमा नारा जुलुस गरेको देखिन्छ । यी नारा जुलसमा पनि सहभागिता अत्यन्त न्यून छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब डेढ लाख क्रियाशील सदस्य भएको दावी नेपाली कांग्रेसको छ । क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली वेबसाइटमै राखेका कारण कांग्रेसको यो दावी झुठो होइन, तर सडकमा १० हजारको जुलुस प्रदर्शन गर्ने सामथ्र्य नेपाली कांग्रेसले राखेन । बरु संसद् अवरुद्ध बनाउने बाटो रोज्यो । कांग्रेसको जनधरातलले संसद् अवरुद्ध गर्ने बाटोलाई जाति मान्दैन । सडक आन्दोलनबाटै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई घुँडा टेकाउने अवशर नेपाली कांग्रेसले गुमायो ।

कांग्रेसले राखेको माग अत्यन्त जायज हो । तर यो मागमा तृणमूल तहका जनतालाई आवद्ध गराउनु त परै जाओस् स्वयं सहकारी पीडितलाई आवद्ध गराउने अवसरसमेत नेपाली कांग्रेसले गुमायो । कांग्रेसको मागअनुसार आयोग गठन होला, दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस पनि होला, तर दोषीहरू बास्तवमै ‘दोषी’ हुन् भनेर जनताले नपात्याइदिने समस्या फेरि पनि जीवित हुने संभावना छ । किनकी दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने दोषी ठहर भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरे पनि जनताले निर्दोष ठानेको नजीर पुरानो भइसकेको छैन । नागरिकता प्रकरणलाई जनताले लामिछानेमाथि साँधिएको प्रतिशोध ठानिदिए, त्यो पनि चितवनका सचेत जनताले । सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि त्यही नजीर स्थापित हुने संभावनालाई कांग्रेसले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो । नेविसंघ, तरुणदलको सट्टा सहकारी पीडितलाई नै आन्दोलनमा उतार्नुपथ्र्यो ।