काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेकै बेला प्रमुख राजनीतिक दलले बैठक र भेला सम्पन्न गरेका छन् । ती बैठक तथा भेलामा उनीहरूले मुख्यतयः २०८४ सालको संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने संकल्प पारित गरेका छन् ।
प्रमुख तीन दलले मुलुक र पार्टीलाई सुस्पष्ट दिशानिर्देशन गर्ने राजनीतिक, सांगठानिक, नीतिगत र आर्थिक प्रस्ताव पारित गर्दै तय गरिएका कार्यक्रममार्फत आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी पहिलो बन्ने महत्वकांक्षी योजना प्रमुख तीन दलले अघि बढाएका हुन् । त्यति मात्रै होइन, नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिसन–८४ अघि बढाइसकेको छ । उसले त्यसमा निम्ति विभिन्न परियोजना निर्माणमा भइरहेका ढिलासुस्तीबारे दबाब अभियान नै सुरु गरिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको बिहीबार सम्पन्न महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले महासमिति बैठकले पारित गरे बमोजिम १२ लाख नयाँ सदस्य थप्दै आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको दलकारूपमा स्थापित गर्ने विश्वास प्रकट गरे । त्यसका लागि भेला र बैठकले तय गरेका दलका रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र अभियान प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, गाउँ, टोल र जनताका घरदैलोमा पु¥याउने अठोट गरिएको छ ।
प्रमुख पार्टीका बैठक र भेलामा दलभित्रको आन्तरिक जीवन, अनुशासन, जनअपेक्षा, पार्टीप्रतिको बुझाइ, क्रियाशीलता र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत र गहन छलफल भएको छ । ती राजनीतिक दलबाट अघिल्ला बैठकमा जस्तै यसपटक पनि मुलुकको राजनीतिलाई थप स्थिरता प्रदान गर्दै कानुन निर्माण र जनहितका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यस्ता बैठक र भेलामा सत्ता गठबन्धनप्रतिको दृष्टिकोण र राजनीतिक आगामी ‘कोर्स’बारे पनि छलफल गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले) नेता हेमराज राईले भने जनताको समस्याप्रति सरकार केन्द्रित नभएको आरोप लगाए । सरकारले महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको तथा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, विकास र अर्थतन्त्रको पाटोमा सरकारले लिएका नीति र निर्णय कमजोर देखिएको भन्ने पार्टीको बुझाइ रहेको उनले बताए ।
नेता राईले पार्टी सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको अभियान अघि बढाउन तथा पार्टीभित्रका संगठनात्मक अराजकतालाई अन्त्य गर्न केकस्ता उपाय र कार्यक्रमसहित अघि बढनुपर्छ भन्ने सुझाव समूहगत रूपमा प्राप्त भएको बताए । उनले भने, ‘प्राप्त सुझावलाई अध्यक्ष र महासचिवबाट दिशानिर्देशन हुने ढंगबाट सम्बोधन भयो । आगामी सचिवालयको बैठकमा प्राप्त सुझावलाई संश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।’
पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक क्षेत्रमा देखापरेका समस्या निधान गर्ने सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामबारे छलफल चलेकाले पार्टीलाई आगामी दिशामा कुन ढंगले अघि बढाउने भन्नेमा स्पष्ट पार्ने तथा तलसम्मका विचार र बुझाइलाई एकरूपता कायम गर्ने भन्ने छ ।
१०औँ महाधिवेशनले पारित गरेको र निर्देशित गरेका विचारलाई कार्यान्वयनमा लैजान योजना बनाउने र आन्तरिक जीवनमा देखिएको अनुशासनहीनता र अराजकस्थिति सुधार गर्ने विषयमा निर्मम हुने भनिएको छ । पार्टीले दिएको निर्देशनलाई ठीक ढंगबाट नबुझ्ने, कार्यान्वयनमा आलटाल र ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने विषय हुन् । कार्यान्वयनमा देखिएको लटरपटरलाई अन्त्य गर्ने र ‘मिसन ग्रासरुट’लाई प्रभावकारी तुल्याउने भन्ने छ ।
‘मिसन ८४ को उद्देश्य प्राप्त गर्न राजनीति, वैचारिक सुस्पष्टताका साथ लक्ष्यको बुझाइमा एकरूपता हुन आवश्यक छ, वामपन्थी एकताको विषय एकपक्षीय मात्रै हुन सक्दैन’, उनले भने । एमालेले केही समय अघि मात्रै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाई अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि गत भदौ १६ देखि देशव्यापीरूपमा चार महिने जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो पार्टीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले पार्टीले सञ्चालन गरेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानबारे हालैको बैठकमा निर्मम समीक्षा गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।
माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन र केन्द्रीय समिति बैठक केही दिनअघि सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल स्थायी समिति बैठक चलिरहेको छ । उनले भने, ‘पार्टी जीवनमा यो खालको निर्मम समीक्षा आजसम्म कहिल्यै भएको थिएन, समीक्षामा अभियानका क्रममा सहभागी संरचनाको जिम्मेवारीमा रहेका निकायलाई चार भागमा विभाजन गरी सवैभन्दा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय भएको छ ।’
मध्यमस्तरको कार्य सम्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सुम्पिएको जिम्मेवारी सन्तोषजनक नगर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको उनले बताए । विधान अधिवेशन नियमित काम भए पनि यस अधिवेशनले कमिटीमा रहने संख्या स्वाट्टै घटाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकता माथिल्ला कमिटीमा बस्न रुचाउने तर जनतातिर गएर काम गर्न गाह्रो मान्ने चरित्रलाई सुधार ल्याउन कमिटीको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।
माओवादीले खासगरी तराई मधेसमा धेरै सम्भावना बोकेको, घना जनसंख्या रहेको र थुप्रै सहर भए पनि विकास स्थिति कमजोर रहेकाले पार्टी नेतृत्वसहितका पदाधिकारीकै सहभागितामा आगामी चैत १ देखि १५ गतेसम्म हुलाकी राजमार्गलाई केन्द्रित गरी तराई–मधेस जागरण अभियान गर्न लागेको छ । अध्यक्षसहित पदाधिकारीको सहभागितामा झापाबाट सुरु हुने अभियान कञ्चनरपुरसम्म सञ्चालन हुने मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रले अर्को हिमाल–पहाड–तराई मधेस राष्ट्रिय एकता अभियान पनि सञ्चालन गर्दै छ । यसमा खासगरी नदी प्रणालीलाई आधार मानेर अभियान सञ्चालन हुनेछ । पार्टी पंक्तिलाई जिम्मेवार भई जनतामा पुग्ने विषयलाई जोड दिइनेछ । यसबाट जनताले प्रत्यक्ष अपेक्षा गर्ने भनेको बजेट निर्माणमा जनताका प्राथमिकता र अपेक्षा सम्बोधन विषय भएको मुख्य सचेतक पाण्डे भन्छन् ।
अभियानको मुख्य लक्ष्य भनेकै समस्या पहिचान गरी पार्टी जनतासँग जोडिँदै आवश्यकता सम्बोधन गर्नु हो । नेपाली समाजमा सबै राजनीतिक पार्टी र नेता उस्तै हुन भन्ने भाष्यलाई अन्त्य गर्न अभियानले सहयोग पु¥याउने उनको भनाइ छ । ‘जनयुद्धमा रहँदा जनताकै सामिप्यमा रही वर्गीय, उत्पीडित जाति, पछि परेको समुदाय, पिछडिएको भूगोलसँगै अनुशासन र कर्तव्य विषय प्रखररूपमा उठाइए र अभ्यासमा ल्याइएकै कारण २०६४ सालमा जनताले अपार विश्वासका साथ मत जाहेर गरेका थिए । तर अहिले पार्टीभित्रको अनुशासन र टुटफुटको अवस्थालाई सच्याउन र सुधार्न अभियान सार्थक हुने विश्वास लिएको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र कुमार केसीले पार्टीले महासमितिमार्फत मुलुकमा समसामयिक राजनीतिमा देखापरेका समस्या समाधान, जनताबीचमा प्रिय पार्टीकारूपमा स्थापित गर्न लिनुपर्ने आगामी नीति र रणनीतिबारे सुझाव र सल्लाह प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विचारको द्वन्द्व र मन्थन हुनु स्वभाविक छ, सदस्यहरूले आगामी दिनमा केकस्ता रणनीति र कार्यक्रम अघि बढाउँदा पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने कोणबाट विचार प्रस्तुत भए ।’
आर्थिक हिसाबाट संकटमा रहेको मुलुकलाई पार्टीकातर्फबाट समृद्धि र सुशासनका लागि चल्न पर्ने कदमबारे पनि विभिन्न कोणबाट छलफल भएको बताउँदै नेता केसीले भेलामा कृषि, जनजीविका, रोजगारी, अर्थतन्त्र सुदृढीकरण लगायतका विषयमा धेरै छलफल भएको जानकारी दिए ।
उनले कृषिलाई आधार बनेर मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै जलस्रोत, पर्यटनको विकासका लागि स्रोत परिचालन गरी विदेश गएका युवालाई काम लगाउने एजेन्डा कार्यान्वयनमा कांग्रेस निर्मम भएर अघि बढनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको बताए ।
बैठकमा पार्टीले पनि त्यसखाले नीति बनाएर जाने र वर्तमान सरकारलाई पनि त्यसतर्फ अघि बढ्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतका लागि २०७९ मंसिर ४ गते चुनावी गठबन्धनको सरकारलाई आगामी चार वर्ष टिकाएर स्थिर सरकार दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ । महासमिति बैठकले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन र समृद्धि प्राप्त गर्न वर्तमान सरकारलाई निरन्तर सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गरी जनतमाझ पुग्ने रणनीति बनाएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवलकिशोर साह सुडीले बिहीबारको बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन आगामी जेठमा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा गर्नेलगायतका पार्टीको आन्तरिक जीवन र जनतासँग जोडिएका मुख्य विषयवस्तुमा छलफल भएको बताए ।
प्रतिपक्षीका कारण संसद्मा गणपूरक संख्या नपुगेको आरोप लागेपछि …
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले बिहीबारको संसद् बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद बैठक छाडेर बाहिरिएको र गणपूरक संख्या नपुगेको भनेपछि एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बारम्बार यथास्थानका बस्न बारम्बार आग्रह गरे पनि एमाले सांसदले उठेर नाराबाजी गर्न थालेपछि बैठक केहीबेर प्रभावित बन्यो ।
बैठकमा सांसद केसीले सदन सत्तापक्षको मात्र नभई प्रतिपक्षीको पनि भएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘महासमिति बैठकका कारण कांग्रेसका सांसदको संख्या कम थियो, तर हामी बैठकमा बसिरहेका थियौँ, प्रतिपक्षीबाट जानाजान विधेयकलाई असफल पार्ने काम भएको छ । विधेयक साझा कुरा हो, एक वर्षमा एउटा मात्रै विधेयक पास भएको विगतको उदाहरण हो’, उनले भने, ‘विधेयक पारित गर्नु सत्तापक्षको मात्रै जिम्मेवारी होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रतिपक्षीले सदनलाई अवरुद्ध गर्न नखोजेको बताए । सत्तापक्षबाट नै प्रतिपक्षीप्रति आरोप लगाउने काम भएको बताए । एकैछिनको होहल्लापछि संसद् नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्मा गणपूरक संख्या पुग्न नसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षीलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउन नमिल्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले संसद्को कार्यतालिकालाई सबै राजनीतिक दलले पालना गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद माधव सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षीले सदनमा सत्ता पक्षलाई निषेध गरेको आरोप लगाए । ‘सत्ता पक्ष बोल्न थालेपछि प्रतिपक्षीले होहल्ला गर्न मिल्छ ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलले सदनलाई निर्वाध चल्न दिनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०७८ सालमा ल्याइएको दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भइसकेकाले साविकको ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू कायम राख्नका लागि विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेकी थिइन् ।
उक्त विधेयक पेस नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचनालाई सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्न लाग्दा नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेका थिए ।
तत्पश्चात् सभामुख घिमिरेले तीन मिनेटको जनाऊ घन्टी बजाई सचिवालयमार्फत संख्या यकिन गर्न लगाउँदा एकचौथाइ सदस्य नपुगेपछि विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची हटाइयो । सभामा हाल कायम रहेकाको एकचौथाइ पुग्न ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ सदस्य मात्रै उक्त समयमा उपस्थिति भएपछि बिहीबारको संसद् बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया