काठमाडौँ । बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्च अदालतले विवादित ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा फैसला सुनाउँदा संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायाधीशहरूबीच रायबाझी भएर ३ न्यायाधीशको बहुमतका आधारमा ‘५२ भाइ’को जागिर जोगियो । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको नियुक्ति सदर गर्ने रायमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहमत हुँदै नियुक्ति पाएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्न परमादेशको फैसला लेखिन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीले भने ३० मंसिर, २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने फैसला लेखे । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानले दिएको अवधि र समयमा बैठकको सूचना नपाएको, ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गणपूरक संख्या नपुगेको र गणपूरक संख्या नै नपुगी भएको बैठक र गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ ।
२०७७ सालको नियुक्तिको सवालमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्नुपर्ने मत राखे पनि मल्ल, चुडाल र शर्माले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतको निर्णयले रिट खारेज गर्दै नियुक्ति सदर गरेको हो । २०७७ सालमा भएको नियुक्तिको विषयमा ५ जना न्यायाधीशहरू एक हुन नसके पनि २०७८ मा भएको नियुक्ति सदर हुने विषयमा भने सबै न्यायाधीश एकमत थिए ।
यद्यपि, पहिलो चरणको ३२ जनाको नियुक्ति हुबहु सदर गर्ने राय लेख्ने न्यायाधीशहरू भने अल्पमतमा परे । मल्लले रिट जारी गर्नु नपर्ने भन्दै नियुक्ति पाएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्न परमादेशको फैसला लेखे पनि उनको राय एक्लिएपछि ३२ जनाको नियुक्ति हुबहु सदर गर्नुपर्ने पक्षमा २ जना मात्रै न्यायाधीश भएका हुन् । रिट जारी हुने राय लेख्ने २ जना मात्रै भएकाले रिट खारेज हुने पक्षमा फैसला आएको हो ।
शर्मा र चुडालको नियुक्ति सदर हुने राय
न्यायाधीश शर्मा र चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति ठीक छ भन्ने राय दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र त्यतिबेला ठुलो संख्यामा पदाधिकारीको रिक्तता देखिएकाले राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको तर्क उनीहरूको छ । साथै, विवादित बनेका अध्यादेशहरू पनि संविधानअनुसार नै आएको र तत्काल कानुनसरह नै लागू भएको पनि न्यायाधीश चुडाल र शर्माको तर्क छ ।
उनीहरूको रायमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्का सदस्य एवं सभामुख सापकोटा निवेदक भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी गरी पाऊँ निवेदन माग दाबी नभई ‘अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नू’ भन्नेसम्मको परमादेशको आदेश माग गरेको, निज हाल संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको नभई परिस्थितिमा परिवर्तन भएको समेतका आधार कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
शर्मा र चुडालको समर्थनमा आत्मालोचनासहित सपनाको राय
सपना प्रधान मल्लको परमादेशको हकमा प्रस्तुत गरेको फरक रायको बुँदा नम्बर ५ मा उनले आत्मालोचना गरेकी छिन् । समयमै दिनुपर्ने निर्णय साढे ४ वर्षसम्म कुर्नुपरेकामा आत्मालोचना गर्दै मल्लले दिएको रायमा कतिपय विषय संविधानअनुसार नभएको उल्लेख गरे पनि साढे ४ वर्षपछि बदरको निर्णय गर्नु उचित नदेखिएकाले न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको रायमा सहमत भई नियुक्ति सदर गर्ने राय दिएकी छिन् ।
‘यति गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा जहाँ सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगको समग्र नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको छ । निर्णय समयमा गरेको भए वाञ्छित/अवाञ्छित परिणाम जे आए पनि अनिश्चित प्रक्रिया र परिणाम लामो समयसम्म रहँदैनथ्यो । न्याय गर्नु भनेको समयमा निर्णय गर्नु पनि हो,’ मल्लले रायमा उल्लेख गरेकी छिन्, ‘प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा साढे ४ वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकाय जस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्न सक्छ, न त अदालत आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ । न्यायका याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनुचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ । आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनुहुँदैन भनी यो आत्मालोचना गरेको छु ।’
मल्लले त्यसबेला संसदीय सुनुवाइ नगरेको भन्दै अब ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउन र संसदीय सुनुवाइले योग्य ठहर गरेमा नियुक्तिको मितिदेखि गणना हुने गरी शपथको व्यवस्था गर्न परमादेशसमेत जारी गरेकी छिन् ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको राय
अल्पमतमा परेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको रायमा भने तत्कालीन संवैधानिक परिषद्का सदस्य तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकको सूचना रीतपूर्वक नपाएको भन्ने दाबीलाई स्वीकार गरिएको छ । त्यस्तै, प्रस्तुत रायमा सूचना पाउने हक सापकोटाको पदीय हिसाबले रहेको हुँदा उनलाई जानकारी नै नदिई गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस बदर हुने विषय पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
राउत र सुवेदीको फरक मतमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकको रीतपूर्वकको सूचना पाउने हक भएकामा निवेदकको उक्त हक निष्प्रभावी हुने गरी निवेदकलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना नै नदिई ३० मंसिर, २०७७ को सिफारिस र सोका आधारमा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
प्रतिक्रिया