०६९ साल भदौ २६ गते ललितपुरको जावलाखेलस्थित दयानन्द एंग्लो वैदिक (डिएभी) सुशील केडिया विश्वभारती उच्चमाध्यमिक विद्यालयले दुई जना शिक्षकलाई निष्काशन गर्यो । ती शिक्षकले विद्यालय नेपालको शिक्षा ऐन बमोजिम चल्नुपर्ने, राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्ने, शिक्षकको पेसागत सुनिश्चितता हुनुपर्ने र शिक्षकको पेसागत युनियन खोल्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । विद्यालयबाट निष्काशित भइसकेपछि उनीहरू निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्थाहरू, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ललितपुर धाए । यी संस्थाको दर्जनौँपटक संयुक्त बैठक बस्यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरले शिक्षकहरूलाई पुनर्बहाली गर्नका लागि डिएभीलाई लिखित पत्र पठायो । तर, उक्त विद्यालयले शिक्षा कार्यालयको उक्त पत्रको बेवास्ता मात्र गरेन कि उल्टै अर्का एक जना शिक्षकलाई पनि निष्काशित गर्यो । उक्त मुद्दा शिक्षक संगठनको केन्द्रमा आइपुग्यो । विद्यालयका मालिक, प्याब्सन, हिसान, अभिभावक संघ र शिक्षक संगठनहरूबीचमा छलफल भए । तर, डिएभीका मालिकले शिक्षकका मागहरू पूरा गर्न तयार भएनन् । शिक्षकहरूलाई पुनर्बहाली गर्न पनि तयार भएनन् । त्यसपछि उक्त विद्यालयका मालिक माग पूरा गर्न किन तयार छैनन् त भन्ने खोजी हुन थाल्यो । यसरी खोजका विषयहरू त्यस विद्यालयले लिएको विदेशी बोर्डहरूको सम्बन्धन, त्यहाँ पढाइने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू बन्न पुगे ।
डिएभी नामका दुईवटा विद्यालय छन् । एउटा डिएभी सुशील केडिया विश्वभारती र अर्को डिएभी रुक्मिणी । यी विद्यालयमा उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्को सम्बन्धन मात्र छ । यो बाहेक त्यस विद्यालयले भारत सरकारद्वारा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षाको केन्द्रीय बोर्ड, भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र, इन्दिरा गान्धी खुला र राष्ट्रिय खुला विद्यालय संस्थाहरूको सम्बन्धन लिएको छ । जबकी नेपालको शिक्षा ऐनमा नेपालभित्र यसरी विदेशी सम्बन्धन लिन पाउने प्रावधान छैन । शिक्षा ऐनको ‘(८) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन ।’ भनिएको छ । यसको साथै शिक्षा नियमावलीको ४४, उपदफा ८ मा ‘विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्दछ ।’ भनिएको छ । त्यसैले नेपालमा माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि बोर्डहरूको सम्बन्धन प्राप्त विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइँदैन । र, नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना कुनै पनि पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम लागू गर्न पाइँदैन ।
सिबिएसई र आइसिएसई भारतीय बोर्डहरू भएकाले उक्त बोर्डको विद्यालयतहका सामाजिक शिक्षाको पाठ्यपुस्तकमा राखिएको पाठ र पाठ्यांशहरूमा भारतीय राजनीति, संस्कृति, इतिहास र भूगोलसम्बन्धी जानकारी राखिनु अस्वभाविक होइन । तिनै बोर्डहरूको पाठ्यक्रमका आधारमा रत्न संसार प्रकाशनले विभिन्न कक्षाको इन्टिग्रेटिड सोसल स्टडिज्, माई बिग बुक अफ सोसल स्टडिज् जस्ता सामाजिक विज्ञानका पुस्तकहरू तयार पारी प्रकाशित गरेको छ । सिबिएसई र आइसिएसई भारतीय बोर्डहरू भएकाले र तिनीहरूकै सम्बन्धका आधारमा भारतका लागि पाठ्यपुस्तक तयार पारिने भएकाले त्यहाँ पढाइने पाठ्य सामग्रीहरूमा ‘हाम्रो सुन्दर देश भारत, हाम्रो देशका राष्ट्रपिता बापु (महात्मा गान्धी), हाम्रा नेताहरू जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्रप्रसाद, डाक्टर अम्बेड्कर जस्ता पाठ राखिनु, उनीहरूका जीवनी र परिचयहरू यी पाठ्यपुस्तकहरूमा राख्नु अन्यथा होइन । यसै सन्दर्भमा कक्षा २ को माई बिग बुक अफ सोसल स्टडिज्मा ‘हाम्रा राष्ट्रिय चिह्नहरू’को शीर्षकमा राष्ट्रिय जनावर बाघ, राष्ट्रिय चरा मयुर, राष्ट्रिय झन्डा तिरंगा, राष्ट्रिय फूल कमल, चारवटा सिंह, अशोकको चक्र अंकित र सत्य मेव जयते लिखित राष्ट्रिय प्रतिक, राष्ट्रिय गान जन गण मन … को परिचय राखिएको छ ।
सन्दर्भ नेपालको हो । यिनै पाठहरू नेपालका बालबालिकाहरूलाई पढाउनु कति उचित ठहरिन्छ ? विनारोकतोक नेपालमा गैरकानुनी रूपमा यी बोर्डहरूलाई सञ्चालन हुन दिनु, यहाँका बालबालिकालाई यस्ता पाठहरू पढाउनुले हामीले हाम्रा भविष्यका राष्ट्र निर्माताको दिमागमा के भर्दै छौँ । उनीहरूको कलिलो मनोविज्ञानमा के असर पार्दैछौँ ? राम्रो र स्तरीय शिक्षा दिने नाममा बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक विकास र राष्ट्रघातले प्रवेश पाउँदै गर्दा हामी कसका लागि, कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दै छौँ ? राजधानीको मुटुमा नै यसरी नेपाल र नेपालीमाथि आँच आउने कुकर्म गर्दा नजरअन्दाज गर्ने राज्यलाई के भन्ने ? दु:खको कुरा त यस्ता विद्यालयहरू नेपाली भनिने पुँजीपतिहरूले खोलेका छन्् । उनीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध र संरक्षणमा रहेका छन् । अर्को दु:खको कुरा, यस्ता विद्यालयमा नेपालका धनीमानी, उच्चकोटिका पत्रकार, उद्योगपति, माथिल्लो तहका नोकरशाहका बालबालिकाहरू पढ्छन् । यतिमात्र होइन कि सबै बालबालिकाले समान शिक्षा पाउनुपर्छ, स्तरीय, जीवनोपयोगी, देशभक्तिपूर्ण शिक्षा पाउनुपर्छ भनी वकालत गर्ने अभिभावकहरूका छोराछोरीहरू पनि पढ्छन् ।
भारतले बेलाबखतमा बुद्धको जन्मस्थानलाई लिएर भ्रामक प्रचार गरिराखेको छ । उसले नेपालको लुम्बिनीसँगको भारतीय सिमानामा नै जोडेर अर्को लुम्बिनी बनाएको छ । बुद्ध भारतीय नागरिक रहेको र उनी जन्मिएको भूमि लुम्बिनी भारतमा पर्छ भनी प्रमाणित गर्नका लागि विद्युतीय सञ्चार माध्यम, बलिउडमा निर्मित चलचित्र, विद्यालयहरूमा पढाइने पाठ्यपुस्तक, साधुसन्तहरूको प्रवचनलाई समेत उपयोग गरेको छ । चाँदनी चोक टु चाइना नामक चलचित्रको मुख्य नायकको मुखबाट नै ‘लुम्बिनी भारतमा पर्दछ ।’ संवाद ओकल्न लगायो । ०६९ माघ ३ गतेका दिन नेपालका पर्यटन मन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीलाई लुम्बिनीमा बोलाएर ‘लुम्बिनी भारतमा पर्छ । र, बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् ।’ भनी भारत सरकारले तयार पारेको ‘दी पाथ’ नामक किताब नै हातमा थमाइदियो ।
राजधानीका विभिन्न भागहरूमा बिपसेना केन्द्रहरू खोलिएका छन् । शिवपुरी, ज्योति भवन, कान्तिपथलगायतका स्थानहरूमा त्यहाँ दश दिनसम्म मौन ध्यान राखिने गरिएको छ । प्रत्येक दिन एक घन्टा एसएन गोयन्काको हिन्दी वा अंग्रेजी माध्यमका प्रवचन श्रव्यदृश्यमार्फत प्रसार गरिन्छ । यो ध्यान बुद्ध धर्ममा आधारित छ । उनको १० दिनको प्रवचनका १० वटै शृंखलामा भगवान बुद्धको जन्म भारतको लुम्बिनीमा भएको संवाद सुन्न पाइन्छ । नेपालमा भारतीय पाठ्क्रम र पाठ्यपुस्तक पढाइ हुन्छ, नेपाली राष्ट्रियताविरोधी पाठ्यपुस्तक र पाठ्यपुस्तक पनि पढाइन्छ भनी शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरलाई डिएभीलाई तत्कालै कारबाही निर्देशन गर्यो । तर, डिएभीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको चिठीसम्म बुझेन । यिनै समाचारलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिँदा पनि अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ताले यी विद्यालयहरू नेपाल सरकारमा दर्ता नभएको, आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन गर्दा पनि नटेरेको, अब शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने यत्ति नै हो अब सिधैँ गृहमन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ ।
शिक्षा भनेको अधिरचना हो । चेतना हो । चेतना नै गलत भएपछि मान्छे कस्तो बन्छ स्पष्ट नै छ । नेपालका बालबालिकालाई भारतीय संस्कार, संस्कृति र राष्ट्रियताको चेतना दिएपछि राज्यको अधिरचनामा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने हेतुले यहाँ खुलारूपमा भारतीय पाठ्यपुस्तक पढाउन छुट दिएको हुनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र राजनीतिरूपमा भारतीय हस्तक्षेप इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी यो कालमा छ । शिक्षा क्षेत्रबाट पनि यसलाई प्रभाव पार्न सकियो भने भारतीय प्रभावलाई अझ सवल बनाउन सहज र सरल हुन्छ भन्ने धारणा बनेको हुनुपर्छ । त्यसैले समयमा नै यस्ता गतिविधिको विरोध गरिएन भने हामीसँग पछुताउनुबाहेक अरू केही रहने छैन ।
प्रतिक्रिया