मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख सत्तारूढ दल एमाओवादीको सातौं महाधिवेशन हटौंडामा भर्खरै सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सशस्त्र विद्रोहको नीतिलाई परित्याग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा पुँजीवादी संघर्षलाई अघि बढाउने गोलमोटल नीतिका साथ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा ९८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । २१ वर्षपछि आयोजना भएको महाधिवेशनले सिंगो पार्टी नीति र पंक्तिलाई शान्तिको मार्गमा लैजाने र लोकतान्त्रिकरण गर्ने आधारका रूपमा व्याख्या गर्ने अवसर माओवादीले प्राप्त गरेको छ । मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटमा रहेको र यसको प्रमुख कारक स्वयं एमाओवादी र उसको नेतृत्वमा रहेको सरकार बनिरहेको समयमा महाधिवेशनले निकास दिने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्ने बहुप्रतिक्षित अपेक्षा थियो । महाधिवेशनको समुद्घाटन गरिरहँदा अध्यक्ष दाहालले सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनरत प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेलाई समेत मान्य हुने राजनीतिक निकासको सूत्र महाधिवेशनले ल्याउने दाबी गरेका थिए । केही समयअघि पार्टी विभाजनको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई कम गर्नका लागि एकताको महाधिवेशन भनिए पनि गुटगत रूपमा विभाजित र सोही बमोजिम भागबन्डामा केन्द्रीय समिति र त्यसमा पनि कतिपय विवादास्पदहरूको निरन्तरताले पार्टी पंक्तिमा कुनै प्रकारको उत्साह सिर्जना गरेको देखिएन । अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले परस्परमा प्रस्ताव र मनोनयन गरेर आफूसहितको केन्द्रीय कमिटी बनाएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा एमाओवादी महाधिवेशन समकालीन नेपाली राजनीतिका लागि निराशाको पुलिन्दा र फगत लफ्फाजी सावित भएको छ । उत्साह र सम्भावना बोकेर महाधिवेशनमा पुगेका कार्यकर्ता पंक्ति निराश भएर फर्किएका छन् । आम नागरिकमा एमाओवादीप्रति रहेको सामान्य विश्वासको पर्दा महाधिवेशनले थप कमजोर बनाएको छ । बाहिर भन्ने कुरा अलग हो, साँच्चै महाधिवेशन केबल अर्थहीन कार्यकर्ता भेला सावित भएकोमा शीर्षस्थ नेतृत्वपंक्ति पनि सन्तुष्ट नहोला ।
महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन आफँैमा अपूर्ण, गोलमोटल र अनेकन् संशययुक्त रह्यो । उनको प्रतिवेदन अत्यन्त सतही, हावादारी र निराशाजनक रहनुले एमाओवादीमा तीव्र वैचारिक विचलन र लक्ष्यविहीनताको अवस्था देखा परेको छ । मुलुकको वस्तुगत अवस्था र परिस्थितिलाई बुझेरै सशस्त्र विद्रोहको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्नु सकारात्मक रहे पनि कथित दशवर्षे जनयुद्धका कारण करिब १५ हजारको बलिदानी, कयौं बेपत्ता र अंगभंगको अवस्था अनि महत्त्वपूर्ण कालखण्ड र सम्पत्तिको बर्बादीको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । माओवादीले अब समातिरहेको शान्तिपूर्ण संघर्ष र बहुलवादको नीति एमालेको हो । अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन एमालेका युवा नेता एवं लेखक घनश्याम भुषालको कपीपेस्ट भएको स्वतन्त्र विश्लेषण आइसकेको छ । उसँग एमालेभन्दा वस्तुवादी र क्रान्तिकारी देखाउने आधारहरू छैनन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको गम्भीर मुद्धा बनेको सीमा समस्यालाई अमूर्त जनमत संग्रहबाट हल गर्ने हावादारी कुरा गरेर राष्ट्रियताको मामिलामा एमाओवादी कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । यद्यपि महाधिवेशनको दस्तावेजमा यो विषय प्राविधिक त्रुटिले पर्न गएको भनेर एमाओवादी आफ्नो बचाउ गर्ने असफल प्रयास गर्दै छ । दस्तावेजलाई यो ढंगको मजाकको विषय बनाउनुले पनि एमाओवादी महाधिवेशनमा कति गम्भीर रहेछ भन्ने तथ्यको पुन: पुष्टि भएको छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा माओवादी र विशेषत: पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री भट्टराईको चिन्तन र कार्यशैलीका कारण मुलुक सिक्किमीकरणको खतरामा उभिएको छ ।
समकालीन नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी रुचाइएका प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले इतिहासकै भ्रष्ट, असफल र अलोकप्रिय सावित भएका छन् । यही सरकारको भूमिकाको कारण ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनविद्रोहबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राज्यको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया नै धरापमा परेको छ । नेपाली जनताको करिब सात दशकको आन्दोलन र भावनाको प्रतिविम्ब बनेको साथै आफूलाई त्यसको जननी ठान्ने जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभालाई पटकपटक म्याद थप गरेर पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिने अन्तत: त्यसलाई विघटन गर्ने कामको अगुवाइ यही सरकारले गर्यो । आफँैले घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन पनि भट्टराईले गर्न सकेनन् । शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तनमा सहयात्रा गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन् । आगामी जेठमा पनि निर्वाचन हुने छाँट छैन । मुलुकलाई राजनीतिक संकट, संवैधानिक रिक्तता, न्यायालय र सुरक्षामा प्रभाव पारेर वर्तमान सरकार आफ्नो निरन्तरता चाहिरहेको छ । सशस्त्र विद्रोहकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हेग पुर्याइने भयले सरकार नछाडेको कुतर्कको दलिल भट्टराईले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारका कारण पार्टीको बदनाम भएको र तत्काल विकल्प दिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने विषयमा एमाओवादी महाधिवेशनमा समेत व्यापक कुरा उठेको छ ।
वर्तमान सरकारको बहिर्गमन सबैले चाहेका छन् स्वयं एमाओवादीले पनि बाध्यतावश स्वीकार गरेको छ । एमाओवादी नेतृत्वले महाधिवेशन जस्तो सर्वोच्च निकायलाई पनि नयाँ सरकार र प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा विवादित बनाएको छ । महाधिवेशनले आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रस्तुत गरेको छ । न्यायालयजस्तो मुलुकको शक्ति सन्तुलनको गरिमामय निकायलाई कार्यकारी नेतृत्वको उम्मेद्वारको रूपमा महाधिवेशनले सार्नु आफँैमा आपत्तिजनक छ । गैरराजनीतिक स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व बहुलवादी र दलीयपद्धतिका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैन । माओवादी कुरा फेर्न कति माहिर छ भने हेटांैडामा शनिबार बिहान त्यही कुरा स्वयं अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरे भने साँझ काठमाडौं आएर महाधिवेशनले त्यस्तो निर्णय नगरेको दाबी गरे । न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिका जिम्मा लाउने कुरा दलहरू र स्वयम् प्रमुख र सत्तारूढ माओवादीले आफ्नो चरम असफलता बुझ्न नसक्नु बिडम्वनापूर्ण छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिबाट अघि बढेर बहालवालालाई नै बनाउने विवादास्पद कुरा केबल आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने असफल धृष्टता र यो वा त्यो बहानामा सत्ता लम्ब्याउने दाउ बाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । विपक्षी दलहरूको व्यापक विरोध र आफ्नो प्रस्तावको आधार नभेटिएपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकै दिनमा अनि अघिल्लो फैसलाको केही घन्टा नबित्दै
‘ब्याक’ हुन बाध्य भएका छन् ।
यत्रो महाधिवेशनमा विभिन्न क्षेत्रबाट लामो अनुभवका साथ आएका निर्वाचित भनिएका प्रतिनिधिहरूमा पनि नेतृत्वमा देखिएको वैचारिक विचलन, सुविधामोह र राष्ट्रप्रतिको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिप्रति खासै चासो देखिएन । उनीहरूले कुनै धार्मिक कुम्भमेलामा जम्मा भएको भीडभन्दा बढी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेनन् । पार्टी र कार्यकर्ता पंक्तिलाई उत्पादनमा लाउने अमूर्त कुरा गरेर नेतृत्वले भुलभुलैयामा पारेको छ । कार्यकर्तामा पार्टीमा देखिएको खराब प्रवृत्तिलाई सुधार गरेर अघि बढने अग्रसरता देखिएन । गुटगत भागबन्डाको आधारमा शतप्रतिशत पुरानै र कतिपय विवादास्पद छविकाहरूको निरन्तरता केन्द्रीय समितिमा देखिएको छ । समावेशी र संघीयताको मसिहा ठान्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिमा महिला, मधेसी र लक्षित समुदायको नाममात्रको उपस्थिति अनि जबर्जस्त सर्वसम्मत र ठूलो संख्यामा मनोनयन बाँकीले पनि पार्टीको लोकतान्त्रिकरण, समावेशीकरण र कार्यकर्ता पंक्तिको भावनाको सम्मिलनको सम्भावना कमजोर बनाएको छ । महाधिवेशन केबल औपचारिकता र पुरातनमा सीमित भएको कारण एमाओवादी जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीमा रूपान्तरण हुन अझै धेरै बाँकी रहेको देखिन्छ । अब उसामु गम्भीर चुनौतीहरू खडा भएका छन् । सशस्त्र विद्रोहमा आर्जन गरेको प्रभाव र संविधानसभाको निर्वाचनमा जुनकुनै आधारमा हासिल गरेको जनमत र आमनागरिकमा धूमिल बन्दै गएको विश्वासलाई नेतृत्वले कुन रूपमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छ । उसका सामु वर्तमान जटिल परिस्थितिको सहज निकास दिने र कमीकमजोरीहरूलाई हल गर्दै अघि बढ्ने वा बिसर्जनको बाटो रोज्ने ? दुई मात्र विकल्प बाँकी छन् ।
प्रतिक्रिया