तत्कालीन संसद्वादी दल र सशस्त्र आन्दोलन गर्दै रहेको माओवादीका बीच बाह्रबँुदे सहमति भएपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो । त्यसपछि पनि दलहरूका बीच सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा नै उल्लेख भएको छ । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि देखिएका कतिपय विवादहरू दलहरू कै सहमतिमा टुंगिएका पनि छन् कतिमा सहमति हुन सकेको छैन । विवाद टुंग्याउनकै लागि दलका केही नेतालाई शीर्षस्थ नेताको पगरी गुथाएर जिम्मेवारी पनि दिएकै हो । राष्ट्रपतिले पनि सहमतिका लागि नौँ पटकसम्म समय–सीमा तोकेरै सहमतिमा पुग्न दबाब दिए । त्यतिबेलासम्म नेतालाई राष्ट्रपतिको समय सीमाले बाँधेको थियो जब राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि भन्दै समय–सीमा तोक्न छोडे तब शीर्षस्थ भनेका नेताहरू एकाएक सडकमा उत्रेर एक अर्काका विरुद्ध विष वमन गर्न थाले । दुई सय ४० वर्षीय राजतन्त्र फाल्न सहकार्य गरेका दलहरूले त्यसपछिको अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्ने दायित्व पनि आफ्नै हो भन्ने बुझेनन् । अहिले देखिएका राजनीतिक दल एक अर्काका विरुद्ध आन्दोलन गर्न भनेर सडकमा कुन शक्ति प्राप्त गर्न गइरहेका छन् ? कुनै दलको एक अर्काे दलसँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ तर शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुन सक्दैन, गर्नु हँुदैन । यदि, सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने दलहरू नै वैरी बन्दै सडकमै कार्यकर्ता उतारेर मुठभेडमा जाने हो भने दलहरूले कसका लागि राजनीति गरेको
ठान्ने ? जनतालाई जुधाएर नेताहरू रमाइलो मान्दै चर्का भाषण गर्नुको के अर्थ रहला ?
माओवादीले चलाएको सशस्त्र युद्धमा १५ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो । हजारौँ बेपत्ता भए । कैयाँै घाइते भए । कति घरवारविहीन भए । देशले अर्बांैको क्षति व्यहोर्नुपर्यो । जनयुद्धका नाममा चलाइएको व्यक्ति हत्याले देशलाई झन् पछाडि धकेल्यो । यो यथार्थ तपाईं हामीसामु छर्लंग छ । यति गर्दा प्राप्त नभएको उपलब्धि के अब फेरि जनतालाई सडकमा लडाएर प्राप्त होला ? ०६२/६३ को आन्दोलन पछि एक/दुईवटा साना दलबाहेक सबैले शासन चालाएका छन् । ठूला दल भन्नेहरूले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । सबैले सत्ताको स्वाद चाखेका छन् । तिनले चलाएको शासन पनि जनताले देखे भोगे । गिरिजाको शासन कालमा सुजाता कोइरालाले राज्यका सबै क्षेत्रमा नांगो हस्तक्षेप गरेकी थिइन् । अहिले आएर उनलाई पनि पछि पार्दै बाबुराम पत्नी हिसिला यमी झनै नांगो रूपमा उत्रिएकी छन् । उनले सुजातालाई पनि पछि पारेका समाचार आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनता सडकमा आएर जुध्दै कसलाई फाइदा पुर्याउने हो । जतिसुकै ठूला संघर्ष हुन् की आन्दोलन हुन् जनताले कहिल्यै पनि जित्न सकेनन् । जनताको नाम भजाउँदै सबै दल सत्तामा गएकै हुन् मौका सबैले पाएकै हुन् तर जनातले बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन आइरहेको
छ ? हतियार उठाएर परिवर्तन ल्यायौँ भन्नेले त हिजोका शासन कालमा भ्रष्ट भनेकालाई उछिने । अझै पनि बाबुरामलाई सत्तामा टिकाइराख्न अथवा सुशील कोइरालालाई सत्ता दिलाउन गरिने आन्दोलनले के परिवर्तन ल्याउला खै ?
हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि राजनीतिक दलका नेता र तिनका केही कार्यकर्ताको आर्थिक हैसियतमा परिवर्तन हुनुबाहेक अरू केही भएन । आन्दोलन गर्दा सबै जनताको सबै कार्यकर्ताको नेता बनेका भने पनि शक्तिमा पुगेपछि परिवार आसेपासे र सीमित घेराका कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । थोरैलाई भने संरक्षण गरेकै छन् । नियम कानुन मिचेर दण्डित हुनलाग्दा दबाब दिएर बचाएका छन् । कर्मचारी सरुवा गराउन दलालको भूमिका खेलेर, दुई नम्बरी काम गर्न संरक्षण दिएर, पैसा कमाउन सहयोग गरेका छन् । राज्यको ढुकुटी विकासका नाममा बाँडेर कार्यकर्ता भ्रष्ट बनाउन भूमिका खेलेका छन् । पैसा बाँडेर कार्यकर्तालाई आफ्नो बनाउने गलत बाटो समाउँदै गए । यसलाई कसैले पनि तोड्न सकेनन् र चाहेनन् पनि ।
अहिले देशको ठूलो पार्टी एमाओवादीले २१ वर्षपछि एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन हेटाँैडामा गरिरहेको छ । अधिवेशनबाट पार्टीले आर्थिक क्रान्तिको पाटो समाउने, उत्पीडित जनताको पूर्ण मुक्ति चाहने परिवर्तनको एजेन्डा नछाड्ने त्यस पार्टीका नेताले घोषणा गरिरहेका छन् । ऊ एमाओवादीबाट खाओवादी र लाओवादीमा परिवर्तन भइसकेको थियो त्यसैले उसले अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने अर्को भ्रान्तिपूर्ण नीति ल्याउन खोज्दै छ । एमाओवादीको महाधिवेशन सुरु भएकै दिन विराटनगरमा विपक्षी दलहरूले सरकार विरोधी आमसभा गरिरहेका थिए । सभाका वक्तामध्ये शेरबहादुर देउवा पनि एक थिए । उनले माओवादी सरकारको सबैभन्दा धेरै आलोचना गर्दै माओवादीको शासन सत्ता सबै क्षेत्रबाट असफल भएको दाबी गरे । विडम्बना नै भन्नुपर्छ ०४६ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापना पछि सबैभन्दा असफल प्रधानमन्त्री उनै देउवा हुन् । उनले सत्ता टिकाउन सांसद किनबेच गर्ने, बिरामी भएको बहाना बनाई आधा दर्जन मन्त्रीलाई विदेश पठाउने, पजेरो भित्र्याउने पुरुष सांसदलाई सुत्केरीले खाने औषधिको पैसा दिने, भ्रष्ट्राचारले नेटो काट्ने जस्ता विकृतीले उनको सरकार विस्थापित हुनु परेको थियो । उनै देउवाले दश वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी र उनका नेतालाई एक–एक गरी आलोचना गरे । शेरबहादुरको शासनकाल भन्दा बाबुरामको शासनकाल झनै जनविरोधी भएको देखियो । त्यसैले व्यवस्था जे आओस् तर शासन गर्ने शासक जबसम्म देशप्रेमी जनप्रेमी हँुदैनन् तबसम्म केही हुने देखिँदैन ।
जनताले कतिसम्म धैर्य गरेका छन् त्यसको कुनै सीमा छैन । सरकारले जनतालाई कुनै राहत दिएको छैन । दु:खजेलो गर्दै हुर्काएका छोरा–छोरीलाई जसो–तसो पढाएका छन् तर रोजगारीको कुनै अवसर छैन । रोजगारी देऊ भन्दै विरोध गरेका छैनन् । भए जायजेथा बेच्दै नभए ऋणै गरेर भए पनि सात समुन्द्रपारी खाडीमा काम गर्न पठाएका छन् । तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिएको छ । शासक हुँ भन्नेले कानुन मिच्दा नागरिकले भने कानुनलाई अक्षरश: पालना गरेका छन् । देशलाई एकताबद्ध बनाउने नियम कानुनले हो । समान किसिमको व्यवहारले हो । यहाँ त प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरू पार्टीको, जातिको क्षेत्रको बन्ने भएपछि यो मुलुकमा के परिवर्तन आउला । दलका नेता त यतिसम्म काम नलाग्ने भए तर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी जनताको सेवक हँु भन्न छाडी दलका नेताले जागीर दिए जस्तो ठानी दलका र त्यसभित्र पनि कुनै नेताको पकेटको कार्यकर्ता बन्ने गरेका छन् । राजनीति नै राम्रो कमाउने पेसा बनेको भएर होला लोकसेवा पास गरेको कर्मचारी पनि धेरै पैसा कमाउने उद्देश्यले नेताका पछिपछि लागेका छन् । अहिले त के देखियो भने जंगलमा सिंहले सिकार मारेपछि जसले जति सक्छ त्यति लुछ्दै खाँदै गरे जस्तै भयो । यहाँ दल–दल र गुठ–गुठका नाममा देशलाई नै क्षतविक्षत पार्ने काम भयो । यसलाई रोक्न कसको के भूमिका देखियो त खै ? दोष कसलाई दिने आलोचना क–कसको गर्ने कति गर्ने यो नै विडम्बनापूर्ण भयो ।
प्रतिक्रिया