जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ र हकप्रद निष्कासनमा कडाइ

काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाइ गरिएको छ । कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्न स्वीकृति दिने भएको छ । हाइड्रोपावरको आइपिओ जारी गर्ने र हकप्रद सेयरको व्यवस्थापनको लागि सेबोन र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)बीच भएको छलफलले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । हाइड्रोपावर प्रवद्र्वकहरूले विद्युत उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि सेयर बजारबाट कसरी बढीभन्दा बढी पुँजीगत लाभ लिने भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भएपछि कडाइ गरिएको हो । 

आइपिओबाट संकलन गरेको रकम ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने वा चालु परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने र परियोजनाको प्रतिफल (आइआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इप्पान र सेबोनबीच भएको सहमतिमा हकप्रद निष्कासन प्रक्रियालाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ । हकप्रद निष्कासन गर्ने हाइड्रोपावर कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्ने, विद्युत उत्पादन भइसकेको हाइड्रोपावरलाई मात्रै हकप्रद निष्कासन गर्न दिइनेछ । ऋण चुक्ता गर्न वा थप लगानी गर्न हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो, सो प्रयोजन खुलाएर मात्रै निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । नयाँ परियोजनाको लागि हकप्रद निष्कासन गर्ने सवालमा भने दुई पटकमा रकम उठाउन सक्ने गरी सहमति गरिएको छ ।

त्यसैगरी संस्थापकहरूको लक इन पिरियड खुलाउने सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी हाइड्रोपावरले विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरिसकेपछि मात्रै खुल्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । अहिलेको व्यवस्थताअनुसार सर्वसाधारणको आइपिओ बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्षपछि संस्थापक सेयरधनीले पनि साधारण सेयरधनीसरह सेयर बेच्न सक्ने व्यवस्था छ ।