इन्जिनियरिङ शिक्षामा सरकारको बेवास्ता

शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि एउटा विज्ञ समुह बनाएर अनुसन्धान गर्नु पर्छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा अनुसारको शिक्षा नीति लागू गर्न तत्काल शुरु गर्नु पर्छ । राज्यको तहबाट प्राबिधिक शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका काम धेरै छन । सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्वविद्ययालय अनुदान आयोगले संयुक्त रुपमा अध्ययन र पहल गर्नु पर्छ । जीवन उपयोगी शिक्षा र रोजगारिको सुनिश्चितता गर्न सक्ने शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरी तत्काल लागु गरे मात्र पनि बौद्धिक ब्यक्तीको बिदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको औपचारिक इतिहास लामो छैन । २०२९ सालमा नयाँ शिक्षाप्रणाली लागु भएपछि मात्रै इन्जिनियरिङ शिक्षाको औपचारिक पढाई सुरु भएको हो । नेपाल इन्जिनियरिङ सस्थान पुलचोक र प्राबिधिक तालिम संस्थान थापाथली मार्फत इन्जिनियरिङ शिक्षाको आरम्भ भयो । यिनै दुई संस्थानहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत रहने गरी पुल्चोक क्याम्पस र थापाथली क्याम्पसमा रुपानान्तरण गरियो । स्नातकतहको औपचारिक कक्षा २०४१ सालमा सिभिल ईन्जिनियरिङ बिषयबाट शुरु भएको थियो । थप विषय तथा कार्यक्रमहरु २०५१ सालपछि सुरु गरिएका हुन् भएको हो ।

देशको औद्योगिक विकास तथा र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ्ग विषयमा दश जनशक्ति अपरिहार्य हुन्छ । निम्न तथा मध्यमस्तरका दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले २०३४ साल पुसमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रको तीनकुने, धरानमा इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको प्राविधिक क्याम्पसको स्थापना गरियो । २०४३ सालदेखि पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानले इन्जिनियरिङ्ग डिप्लोमा तहमा सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । २०३८ सालमा प्राविधिक शिक्षाको विकासलाई मुलुकको विभिन्न भागमा पुर्याई राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति बढी भन्दा बढीउत्पादन गर्दै जाने उद्देश्यले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पोखरा, लामाचौरमा पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस स्थापना गरियो ।

त्यस बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा इन्जिनियरिङ्ग शिक्षा विस्तारका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन । इन्जिनियरिङ्ग शिक्षालाई सर्वसुलव र विस्तारका लागि २०५१ सालमा निजी स्तरमा पहिलो कलेज स्थापना भएको थियो । शुरुमा उक्त कलेजको सम्बन्धन त्रिभुवन विश्वबिद्यालयबाट रहेकोमा पछि त्रि.वि. को सम्बन्धन छाडेर पोखरा विश्वबिद्यालयबाट सम्बन्धनलिई सन्चालनमा रहेको छ । इन्जिनियरिङ्ग शिक्षालाई व्यापक र सर्वसाधारणको पहुँचलाई समेत ध्यान दिएर २०५५ सालमा त्रि.वि.वि.बाट सम्बन्धन लिई दुई वटा निजी क्षेत्रका कलेज सन्चालनमा रहेका छन । २०५७ साल पछि अरु कलेजहरु पनि त्रि.वि.वि., पोखरा वि.वि., पूर्वान्चल वि.वि. र अन्य वि.वि.बाट सम्बन्धन लिएर सन्चालन भएका छन् ।

देशमा कति प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ ? त्यो जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने ? भन्ने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने मुल जिम्मेवारी तथा भूमिका सरकारको हो । तर नेपाल सरकारले यो मामिलामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । देशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रका इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरुको निकै ठुलो योगदान रहेको सबैमा जानकारी नै भएको बिषय हो । यति हुँदा पनि निजी क्षेत्रको प्रयासलाई निस्तेज बनाउन बिभिन्न क्षेत्रमा रहेका ब्यक्तिहरु लागि रहेको चर्चा असत्य होइन । निजी क्षेत्रले पनि यो महशुस गरेको छ । आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा लगानी पनि नगर्ने र भएका निजी कलेजहरुलाई पनि हतोत्साही बनाउने खालका नीति नियमका कारण निजी कलेजहरु सन्चालनमा चुनौतिहरु थपिइरहेका छन् ।

जनशक्ति ब्यबस्थापनको दीर्घकालिन रणनीति सरकार सँग नभएकोले १२ कक्षा उत्रिर्ण गर्ने वित्तिकै विद्यार्थीहरु स्नातकतह नै अध्ययन गर्न विदेश तर्फ आकिर्षत भएको देखिन्छ । कमसेकम स्नातक तहसम्म आफ्नै देशमा अध्ययन गर्नका लागि सरकारी स्तरबाटै पहलकदमी रहनु पर्नेमा कुनै दुबिधा छैन । सरकारी छात्रबृत्तीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु पनि विदेश गएर बस्ने र सरकारले गरेको लगानीको देशले प्रतिफल नपाउने स्थिति भएको छ । छात्रबृत्तीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट नियन्त्रण गर्ने नीति नियमहरु निर्माण गरी कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । विश्विद्यालयहरुले सन्चालन गर्ने कार्यक्रम फरक फरक हुनु उपयुक्त हुन्छ । यहाँ त भरखरै खुलेका विश्व विद्यालयहरुले पनि पहिलै खुलेका विश्वविद्यालयहरुले संचालन गरेकै कार्यक्रमहरु सचालन गरेका छन् । त्यही कार्यक्रमका लागि नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नु नै पर्दैन भएकाहरुलाई ब्यबस्थित गर्नु जरुरी देखिन्छ । नयाँ विश्वविद्यालयलाई पुराना विश्वविद्यालयहरुले सन्चालन गरेका कार्यक्रम सन्चालनमा रोक लगाउनु पर्छ ।

नेपालमा उच्च शिक्षाको जनशक्ति, संरचना साथै अध्ययन अध्यापन विश्व स्तरकै छ । नेपालका विश्व विद्यालयको शिक्षाको स्तर विश्वका जुनसुकै शैक्षिक संस्थाहरुले दिने भन्दा कम गुणस्तरको छैन । जुन कुरा यहाँका विश्व विद्यालयमा अध्ययन गरेर विश्वका जुनसुकै कलेजमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरुले प्राप्त गरेको नतिजाले प्रष्टै देखाइरहेको छ । देशको मुख्य समस्या भनेकै विश्वव्यापी परिवर्तन अनुसारको उपयोगी पाठ्यक्रम नबनाइनु, भएका पाठ्यक्रमलाई समय सपेक्ष्य परिमार्जन नगर्नु र रोजगारीको सुनिश्चित नहुनु हो । अहिलेको युवाशक्ति १२ कक्षापास गरेपछि नै विदेश जान खोज्नु त्यसैको परिणाम हो । देशको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताका कारण अहिले विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा स्वदेशको शिक्षा प्रणाली प्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । यस्तो देशमा किन बस्ने भन्ने प्रश्न उनिहरुको मनमा उब्जिएको छ । जसका कारण विद्यार्थीहरु विदेश जाने लहर नै चलेको छ ।

विशेष गरी स्वदेशभित्र पढाईमा गरिने वरावरको खर्च विदेशमा गर्दा पढाईसँगै आम्दानी पनि गर्न सकिने भन्ने मानसिकता धेरै अभिभावकहरुमा पैदा भएको देखिन्छ । साथै विश्वका विकसीत मुलुकहरुमा प्राबिधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या पनि वर्षेनी घट्दो छ । बिकसीत देशहरुले आफ्नो देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति आपुर्तिको लागि पनि नेपाल जस्ता देशका युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने बातावरण बनाइरहेको देखिन्छ । अहिले बिभिन्न बिकासित देशहरुका बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी र उत्पदान गरिरहेका कम्पनीहरुले आफ्नो देशमा प्राबिधिक जनशक्ति कमी महशसुस गर्न थालेका छन् । त्यसैले उनीहरुले नेपाल जस्ता देशहरुमा आएर रोजगारिको सुनिश्चिता सहित बिभिन्न प्रकारका बिज्ञापनहरु गरी विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो देशमा आकर्शण गरिरेहेको खुलेआम देखिन्छ । यसलाई पनि सरकारी स्तरबाटै नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । तर यस तर्फ र रोजगारिको सृजनातर्फ सरकारको ध्यानगएकै छैन ।

उल्टै युवाशक्तिलाई विदेशिन वाध्य पारिरहेको छ । यो देशका लागि राम्रो संकेत कदापी हुन सक्दैन । आफ्नो देशलाई बिकास गर्नका लागि युवाशक्तिलाई स्वदेशमै वस्ने बातावरण बनाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । सरकारसित देश बिकास गर्ने कुनै ठोस आधार र योजना नै देखिदैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ । । जसले गर्दा पनि शैक्षिक जनशक्तिबहिरिने क्रम बढ्दो छ । सरकारले ठोस योजना र आधार तयार गर्नेे र त्यही अनुसारको शिक्षा नीति निर्माण गरेर लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकार र देशमा रहेका वि.वि. ले प्रत्येक चक्रमा समय सापेक्ष्य पाठ्यक्रम परिवार्जन गर्दै जानु पर्ने हो । तर यहाँका विश्वविद्यालयहरुले १४÷१५ वर्षसम्म एउटै पाठ्यक्रम पढाउने, समयको माग अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा विद्यार्थीहरु विदेशिने क्रम प्रत्येक वर्ष बढेर गएको छ । देश बिकासका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरुले शिक्षाक लागि बजेट बढाउने र शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि एउटा विज्ञ समुह बनाएर अनुसन्धान गर्नु पर्छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा अनुसारको शिक्षा नीति लागू गर्न तत्काल शुरु गर्नु पर्छ । राज्यको तहबाट प्राबिधिक शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका काम धेरै छन । सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्वविद्ययालय अनुदान आयोगले संयुक्त रुपमा अध्ययन र पहल गर्नु पर्छ ।

जीवन उपयोगी शिक्षा र रोजगारिको सुनिश्चितता गर्न सक्ने शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरी तत्काल लागु गरे मात्र पनि बौद्धिक ब्यक्तीको बिदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ ।

(प्रा.पौडेल कान्तिपुर ईन्जिनियरिङ्ग कलेजको इन्जिनियरिङ्ग, साइन्स एन्ड ह्युमानिटिज विभाग प्रमुख हुन् । )