जलविद्युत् प्रवद्र्धक शुल्क वृद्धिविरुद्ध अदालतमा

काठमाडौं, १९ पुस । ऊर्जा मन्त्रालयले बढाएको अनुमतिपत्रको शुल्क नतिर्ने बताउँदै अधिकांश जलविद्युत् प्रवद्र्धक सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् अनुमतिपत्रको शुल्क वृद्धि गरेपछि त्यसको विरोधस्वरूप निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि गत पुस ३ मा १५ दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न विद्युत् विकास विभागले पत्र पठाएको थियो । तर, अधिकांश निजी प्रवद्र्धक पुरानै दस्तुर तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालत पुगेका हुन् ।
करिब ६० जलविद्युत् आयोजनालाई नयाँ दस्तुरअनुसार विद्युत् विभागले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि पत्र तथा सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, ६० मध्ये ७ जलविद्युत् आयोजनाले मात्र बढेको दस्तुर तिरी नवीकरणका लागि प्रकृया अघि बढाएका छन् भने अन्य जलविद्युत् आयोजनाले भने पुरानै दस्तुरमा नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । विभागका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्तका अनुसार, ५३ जलविद्युत् आयोजनाले बढेको शुल्क नतिर्ने भन्दै सर्वोच्च पुगेकोमा ५ जलविद्युत् कम्पनीलाई भने अदालतले पहिल्यैकै शुल्कमा नवीकरण गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
विभागका अनुसार, बढेको दस्तुरअनुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि विभागमा निवेदन दिनेमा २ सय १० मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी, २.४ मेगावटको अपर स्याङ्गे खोला, ८.३ मेगावाटको धार खोला, १० मेगावटको मतकु खोला, ५ मेगावटको पाखापानी र ५ मेगावाटको चिरखुवा खोला छन् । तीमध्ये मनाङ मस्र्याङ्दीको अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेको छ भने अन्य प्रक्रियामा रहेको पन्तले जानकारी दिए । त्यसैगरी ८.५ मेगावाटको माथिल्लो हेवा खोला, १५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङद्ी–१, ४९ दशमलव ५ मेगावाटको सुपर दोदी, ३ मेगावाटको मध्यमिदिम जलविद्युत्लगायत आयोजनाले भने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कम्पनीको हकमा भने विभागले अदालत आदेश पर्खने प्रवक्ता पन्थले जानकारी दिए ।
यसैगरी उत्पादन अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने ७ जलविद्युत् कम्पनीले भने नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेको विभागले जनाएको छ । गत १३ भदौमा बरुण जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको नाममा रहेको ८.४ मेगावाटको अपर हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरणका लागि कम्पनीले निवेदन दिएको थियो । सरकारले १५ असोजमा लाइसेन्सको शुल्क बढाएको थियो । शुल्क वृद्धिपछि गत १४ कात्तिकमा विभागले पहिल्यै राजस्वको दस्तुर बुझाएर नवीकरणका लागि निवेदन दिएको कम्पनीलाई वृद्धि शुल्कअनुसार राजस्व तिर्न पत्र लेखेपछि पहिलोपटक उक्त कम्पनीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो ।
गत १५ असोजमा एक मेगावाटभन्दा माथि पाँच मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष एक मुस्ट ५० हजार रुपियाँ रहेकोमा बढाएर दशलाख रुपियाँ, पाँच मेगावाटभन्दा माथि एक सय मेगावाटसम्म प्रति वर्ष प्रतिमेगावाट १० हजार रुपियाँ रहेकामा अहिले पाँचदेखि दश मेगावाटसम्म २० लाख, त्यो भन्दा माथि पच्चीस मेगावाटसम्म एकमुस्ट ३० लाख, पच्चीस मेगावाटभन्दा माथि एकसय मेगावाटसम्म एक मुस्ट ४० लाख पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी एकसय मेगावाटभन्दा माथि पाँचसय मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष एक मुस्ट १० लाख रुपियाँ रहेकोमा ५० लाख तथा पाँचसय मेगावाटभन्दा माथि प्रतिवर्ष एक मुस्ट २० लाख रुपियाँ रहेकामा ६० लाख पुर्‍याइएको छ । नवीकरण दस्तुर पनि उत्तिक्कै राख्ने गरी अनुमतिपत्र दस्तुर वृद्धि गरिएको छ ।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण अनुमतिपत्रका लाग एक मेगावाटभन्दा माथि पाँच मेगावाटसम्म एक लाख रुपियाँ रहेकोमा पाँच लाख, पाँच मेगावाटभन्दा माथि एक सय मेगावाटसम्म पाँच लाख रहेकोमा दश मेगावाटसम्म सात लाख, दश मेगावाटभन्दा माथि पच्चीस मेगावाटसम्म दश लाख, पच्चीस मेगावाटभन्दा माथि एकसय मेगावाटसम्मको दस्तुर तीस लाख रुपियाँ पुर्‍याइएको छ । एकसय मेगावाटभन्दा माथि पाँचसय मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष १० लाख रुपियाँ रहेकामा ४० लाख तथा पाँचसय मेगावाटभन्दा माथि एक हजार मेगावाटसम्मका लागि २५ लाख र एक हजार मेगावाटभन्दा माथिको एक मुस्ट ५० लाख रुपियाँ रहेकामा ५ सय मेगावाटभन्दा माथिको ५० लाख रुपियाँ पुर्‍याइएको छ । नेपाली प्रवद्र्धकलाई ढाड सेक्ने गरी नवीकरण शुल्क बढाएको भन्दै अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी अदालत पुगेका हुन् ।