बजेटको अपरिहार्यता

संविधानमा के कस्तो प्रकृतिको सरकारले के कस्तो अवस्थामा बजेट ल्याउन पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइँदैन । जे जस्तो प्रकृतिको सरकार भए पनि मुलुक र अर्थतन्त्रको स्थिति, जनचाहना, चालु आवधिक योजना र वैदेशिक सहायता अनुदान आदिलाई मध्यनजर गर्दै समयमै बजेट प्रस्तुत गरी मुलुकको समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गरी आर्थिक वृद्धितर्फ अग्रसर हुनु प्रत्येक सरकारको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ नै । ०४६ साल यता यस किसिमको अभ्यास नभएको पनि होइन । यसै सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) मा व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन वा वैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको भन्ने कुरामा नेपाल सरकार सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी धारा ९३ को उपधारा (१) मा राजस्वको अनुमान, सञ्चित कोष माथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र विनियोजन ऐनद्वारा थप हुने आवश्यक रकमहरू समेत खुलाई व्यवस्थापिका–संसद्मा आय र व्ययको अनुमान र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हाासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए तापनि व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहेको तर विशेष कारणवश व्यवस्थापिका–संसद्मा आय र व्ययको अनुमान पेस गर्न विशेष परिस्थितिवश नसकिने अवस्थाको लागि धारा ९६ क. थप गरी सोही आधारमा यसपूर्व पनि पटक–पटक आंशिक बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । हाल संसद् नै नरहेको अवस्थामा धारा ८८ बमोजिम बजेट अध्यादेशमार्फत् जारी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था विद्यमान छ । यस अनुसार राजनीतिक सहमतिको विषय र बजेट पेस गर्नुपर्ने विषय एक आपसमा फरक देखिन आउँछ । यसो हुँदाहुँदै पनि सिंगो मुलुकले पूर्ण बजेटको व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।

बजेट एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानित विवरण मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रलाई दिशावोध प्रदान गर्ने दस्तावेज पनि हो । बजेटले समावेशी विकास र तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशीला खडा गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । बजेटबाट विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक वर्गले फरक–फरक अपेक्षा गरेका हुन्छन । यिनै फरक–फरक अपेक्षा र चाहना पूरा गर्ने निर्विकल्प माध्यम नै बजेट हो । यसका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने नै हुन्छ । राजनीतिक सहमतिलगायतका कारणलाई आधार बनाई बजेट नल्याई मुलुकलाई वित्तीय अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेल्नु किमार्थ उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि, एकै आवको बजेटबाटै अर्थतन्त्रको कायापलट नै हुने त होइन तर थोपाथोपा मिलेर समुन्द्र बन्छ भनेभैँm केही न केही आर्थिक विकासको आधारचाहिँ अवश्य खडा गर्दछ र विकास निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई त्यसमा हुने कमजोरी औँल्याउदै आगामी बजेटका लागि कार्यदिशा समेत प्रदान गर्दछ । यसै सन्दर्भमा कुनै एक वर्ष पूर्ण आकारको बजेट जारी हुन नसक्दा यसबाट अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म पर्ने असर कहालीलाग्दो देखिन्छ । योजनावद्ध विकास प्रयासको पाँच दशक भन्दा बढी अवधि बितिसक्दा पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिले अपेक्षित गति लिन नसकेको र अहिले पनि विकासोन्मुख अवस्थामै रहिरहेको सन्दर्भमा विकास प्रक्रियामा विद्यमान चुनौतिको सामना गर्दै उपलव्ध अवसरहरू गुम्न नदिन र दिगो आर्थिक वृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी चालु आवधिक योजनाको परिधिभित्रै रही बजेट ल्याउनु अपरिहार्य भएको छ । हाम्रो जस्तो विकासशील, निर्यातमुखीभन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आन्तरिक स्रोतको परिचालनबाट मात्र दीगो आर्थिक वृद्धि संभव नहुने हुँदा विदेशी पुँजी र लगानीको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । योजनावद्ध विकास प्रयासको थालनी देखि नै हामी वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहँदै आएका छौँ । छिमेकीलगायत हामै्र हाराहारीमा योजनावद्ध विकास प्रयास थालेका मुलुकहरू दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धितर्फ उन्मुख रहेको अवस्थामा हामी भने एकल अंकको न्यून आर्थिक वृद्धिमै सीमित छौँ । हाम्रो बजेट आन्तरिक स्रोत र विदेशी मुलुक तथा दातृ समुदायको सशर्त अनुदान, सहयोगमा निर्माण हुँदै आएकाले बजेट नल्याउने हो भने विदेशी दातृ समुदायलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहायता, अनुदान आदिका सम्बन्धमा पुनर्विचार हुने संभावना प्रवल रहन्छ । यसो भएमा अर्थतन्त्रको स्थिति र मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कहाँ पुग्छ विचारणीय भएको हुँदा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु निर्विकल्प भएको छ ।
राजनीतिक असहमतिलाई नै आधार वनाएर चालु आ.व.मा पूर्ण आकारको बजेट आउन नसक्दा गत असार मसान्तमा प्रस्तुत एक तृतीयांश बजेट माफर्त हालसम्मको खर्च चल्दै आएको छ । राज्यको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न, अस्पताल सञ्चालन गर्न, कारागारका कैदीहरूलाई दिइने सिधा खर्च, सेना प्रहरीहरूलाई राशनपानीको बन्दोबस्त, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन, वैदेशिक तथा स्वदेशी आयोजनाहरूको निरन्तरता दिन र राज्यका तर्फबाट आम नागरिकका जीवनयापनसँग जोडिएका अत्यावश्यक आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरूमा खर्च नगरी रहन नसकिने कारणले पनि बजेट प्रस्तुत गर्नु अत्यावश्यक हुँदै गएको छ । समयमै पूर्ण आकारको बजेट नआएको कारणले राजस्वका दरमा मुलुकको परिस्थिति र सेवाग्राहीको सेवा तथा सुविधा अनुरूप हेरफेर हुन नसक्दा चालु आ.व.मा विगतमा झै लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन प्रभावित हुने देखिन्छ । खासगरी लोकतन्त्रको स्थापना यता पूर्णबजेटका सम्बन्धमा रारँजनीतिक असहमति संस्कारकै रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । बजेटको आवश्यकताका सम्वन्धमा सबै पक्ष सहमत छन् र पनि असहमतिका लागि असहमतिको निरन्तरता बढ्दो छ । विदेशी दाताहरूले यो अवस्थालाई गंभीरतापूर्वक नियाली रहेका छन् । आर्थिक विषय राजनीतिसँग जोड्दै नजोडिने भन्ने नै त होइन तर समय र परिस्थिति अनुकूल हुन पर्दछ । बजेट सरकारले नै बनाउने हो, अरूबाट होइन । तसर्थ, बजेट सबै नेपालीको साझा सरोकार पनि भएको हुँदा बजेटको विकल्प बजेट बाहेक अन्य हुन सक्दैन । चालु आ.व. चौथो महिनामा चलिरहँदा पूर्ण आकारको बजेटको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरू खुम्चन थालेका छन् । साधारणतर्फको अधिकांश रकम खर्च भइसकेको हुँदा मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न पनि कठिनाई उत्पन्न हुन थालेको छ । अबका केही दिन भित्रै पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नसकिए मुलक नै असफल हुने खतरा बढदै गएको हुँदा मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन बजेटका सम्वन्धमा विद्यमान असहमति र विरोधलाई थाती राख्दै शीघ्र राजनीतिक सहमति गरी साझा रोडम्यापको रूपमा पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।