कामचलाउ सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन पाउँदैन

वर्तमान कामचलाउ सरकारले संवैधानिक रूपमा पूर्णआकारको बजेट ल्याउन सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच चर्काचर्की परेको छ । अब, तपार्इं भनिदिनुस् कसको स्वर संवैधानिक छ ?
पहिलो कुरा त के हो भने यो सरकार संवैधानिकरूपमा कामचलाउ सरकार हो । संविधानसभाको विघटनपछि यो सरकारका प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेका कारण वैधानिकरूपमा कामचलाउ भएका हुन् । राष्ट्राध्यक्षले पनि तिमी कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री हौ, दैनिक प्रशासन मात्र चलाउ भनेर स्मरण गराइसकेका छन् । राष्ट्राध्यक्षको स्मरणपत्रलाई यस सरकारले स्वीकार पनि गरेको अवस्था हो । अब, प्रश्न के हो भने कामचलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सक्ने या नसक्ने विषय । संवैधानिकरूपमा यस सरकारले यही अवस्थामा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सक्दैन । किनभने, विश्वमा कहीँ कतै कामचलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको पाइँदैन । कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट जनप्रतिनिधिमुलक निकायले अन्तिमरूपमा स्वीकृती दिनुपर्छ । व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यतिबेला जनप्रतिनिधिमुलक निकाय व्यवस्थापिका संसद् छैन र कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट अनुमोदन हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । यसकारण पनि कामचलाउ सरकारले बजेट निर्माण गर्न सक्दैन । कामचलाउ सरकारले त केवल दैनिक प्रशासन सञ्चालन मात्र गर्न सक्छ । पूर्णबजेट निर्माण, सन्धि–सम्झौता, बिकास निर्माणजस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने काम गर्न कामचलाउ सरकारले सक्दैन । त्यसकारण, सत्तापक्षीय दलभन्दा प्रतिपक्षको स्वर संवैधानिक छ ।
कामचलाउ सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन सक्दैन भन्नुभयो । तर, ०४६ पछि हेर्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेका कामचलाउ सरकारले पनि पूर्णबजेट त ल्याएका थिए नि †
त्यतिबेलाका कामचलाउ सरकारले ल्याएका बजेट भावी आउने व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन गर्छ भन्ने थियो । ती सरकारले बजेट ल्याउँदा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन पनि घोषणा भइसकेको थियो । बजेट ल्याउँदा ६० दिन देखि ६ महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद् आउने निश्चित थियो । अहिलेको अवस्था त्यो होइन । व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन, व्यवस्थापिका संसद् आउँछ कि आउँदैन त्यसको कुनै टुंगो छैन । निर्वाचन घोषणा पनि भएको छैन । सरकारले निर्वाचनका लागि घोषणा गरेको मिति कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ । यो सरकारसँग राजनीतिक सहमतिविना पुन: अर्काे एक तृतियांस बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन । सर्वाेच्च अदालतले पनि राजनीतिक सहमति भए धारा ९६ बमोजिम एक तृतियांस बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिएको अवस्था हो ।
राजनीतिक सहमति भयो भने बजेट ल्याउन सकिने, त्यतिबेला संवैधानिक आधार र व्यवस्थापिका संसद् केही पनि नचाहिने हो, स्वत: त्यसले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्छ ?
पहिलो कुरा के हो भने अन्तरिम संविधान राजनीतिक सहमतिको लिखित दस्तावेज हो । राजनीतिक सहमति भए बजेट आउन सक्छ त्यसले अन्तरिम संविधानको धारा ९६ अन्तर्गत नै संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्छ । फेरि, राजनीतिक सहमति भए पनि पूर्णआकारको बजेट यो अवस्थामा आउन सक्दैन केवल एक तृतियांस मात्र आउने हो त्यो पनि विशेष परिस्थितिको आधारमा । धारा ८८ लाई पनि प्रयोग गरी एक तृतियांस बजेट पुन: आउन सक्छ र संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्छ । त्यो पनि दीर्घकालीन असर पार्ने कामका लागि नभई दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नलाई मात्र एक तृतियांस ल्याउन सकिन्छ ।
राजनीतिक सहमति भयो भने पनि पूर्ण आकारको बजेट आउन सक्दैन त्यसो भए ?
जबसम्म दुईदेखि ६ महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद् आउने र त्यसले बजेट अनुमोदन गर्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन तबसम्म पूर्णबजेट राजनीतिक सहमति भए पनि आउन सक्दैन । व्यवस्थापिका संसद् आउने अवस्था नभए पूर्णबजेट ल्याउनु परेको खण्डमा राजनीतिक सहमतिको सरकार चाहिन्छ । किनभने संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएका कारण राजनीतिक सहमतिको सरकार भयो भने पूर्णबजेट ल्याउन सकिन्छ ।
तपार्इं कामचलाउ सरकारले पूर्णबजेट ल्याए असंवैधानिक र निरंकुश हुने कुरा गर्नुहुन्छ तर केही कानुन व्यवसायीले यो सरकारलाई पूर्णबजेट ल्याउने संवैधानिक आधार छ भन्छन् नि ?
जसले जे भने पनि कामचलाउ सरकारसँग पूर्णबजेट ल्याउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार हँुदैन । यदि, विघटित व्यवस्थापिका संसद्लाई पुन:स्थापना गर्ने हो भने मात्र बाबुराम भटराईको सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन सक्छ । किनभने, यसको अन्तिम छिनोफानो गर्ने जनप्रतिनिधिमुलक निकाय जीवित रहन्छ । अहिले जनप्रतिनिधिमुलक निकाय नभएको अवस्था र जनप्रतिनिधिमुलक निकाय आउने निश्चित नभएका बेला पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने परिकल्पना वर्तमान संविधानले गरेको छैन । ल्याएमा त्यो असंवैधानिक र ल्याउने निरंकुश हुन्छन् ।
धारा १५८ अन्तर्गत राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाए अध्यादेशबाट पूर्णबजेट ल्याउन सकिन्छ भन्नेहरू पनि त धेरै छन् नि ?
अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बाट राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाए पनि यस सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनै सक्दैन । किनभने, बाधा अड्काउबाट संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । त्यतिबेला पनि केवल एक तृतियांस बजेट मात्र ल्याउन सकिन्छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाए सरकारले अध्यादेशबाट पूर्णबजेट ल्याएमा ३० दिनभित्र व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ तर अहिले ३० दिनभित्र अनुमोदन हुने सम्भावनै छैन । यदि, धारा १५८ बमोजिम पूर्णबजेट आए अन्य संविधानका धारामा ग्रहण लाग्न सक्छ । धारा १५८ बमोजिम पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सकिँदैन बरु संसद् पुन:स्थापना गर्न सकिन्छ । गतिरोध अन्त्य गरी प्रक्रियामा जान सकिन्छ । त्यसकारण व्यवस्थापिका संसद्को परिकल्पनाविना राजनीतिक सहमति या राष्ट्रपतिको बाधा अडकाउ फुकाउ केहीले पनि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सकिँदैन ।
यतिबेला देशले राजनीतिक र संवैधानिक दुवै संकट एकै पटक बेहोरिराखेको छ । तपार्इंले भने जस्तै कामचलाउ सरकारले बजेट नल्याउने हो भने आर्थिक संकट पनि चुलिन्छ नि ?
हेर्नुस्, राज्य सञ्चालनका लागि बजेट जसरी पनि ल्याउनैपर्छ तर कामचलाउ सरकारले यही अवस्थामा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सक्दैन । समस्या छन् तर संवैधानिक कुरा के हो भने कामचलाउ सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधानको धारा ९६ बमोजिम अध्यादेशमार्फत एक तृतियांस बजेट ल्याउन सक्थ्यो त्यो ल्यायो र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन पनि भयो । कामचलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु भनेको संवैधानिक र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीतको कार्य हुन्छ जसलाई हामी निरंकुशतन्त्रको संज्ञा पनि दिने गर्छांै ।
जहाँसम्म आर्थिक संकटको कुरा हो त्यसलाई निराकरण गर्ने मूल जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । दायित्व र जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलहरूको पनि छ तर मूल दायित्व त सरकारकै हो । सरकारले देशलाई आर्थिक संकटबाट बचाउने हो भने विघटित व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । सहमतिविना बजेट आउन नसक्ने भएमा देशले पक्कै पनि ठूलो आर्थिक संकट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक सहमति भए पनि यस सरकारले पूर्णआकारको बजेट ल्याउन संवैधानिकरूपमा ल्याउन सक्दैन । पुन: एक तृतियांस बजेट ल्याउन सक्छ । त्यसले देशलाई केही रूपमा आर्थिक संकटबाट बचाउन सक्छ ।
उसो भए देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट भइरहेका बेला आर्थिक संकटबाट जोगाउने उपयुक्त विकल्प के हो त ?
यो सरकार कामचलाउ छ । कामचलाउ सरकार जति लामो समयसम्म सत्तामा रहन्छ त्यति समस्या गहिरिँदै जान्छन् । त्यसकारण वर्तमान सकारले सर्वप्रथम राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माण गर्नतिर लाग्नु पर्‍यो । त्यसो गर्न सरकार तयार भएन भने राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सहमतिको सरकार गठनका लागि अह्वान गर्नर्ुपर्‍यो । अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) सहमतिको सरकार गठनमा बाधक छैन । सहमतिको सरकारले मात्र मुलुकलाई राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक संकटबाट पार लगाउँछ । त्यसले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सक्छ । तर, देशलाई राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक संकटबाट जोगाउने पहिलो कार्य सरकारको हो र राजनीतिक दलहरूसँग पनि राज्यप्रतिको दायित्व भएकाले उनीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । बजेट अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिकोमा जानुभन्दा सरकारसँग गएर समस्याको हल दलहरूले खोज्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : जीवन बिसी