सहमतिका लागि सक्रियता

संविधानसभाको अवसान भएको पाँच महिना पूरा हुँदा पनि मुलुकमा उत्पन्न संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक तथा आर्थिक संकटले निकास पाएन । मुलुकलाई निकास दिनुभन्दा दल र यसका नेताहरूको हठपूर्ण स्वार्थले मुलुकको राजनीति अरू गन्जागोल बनेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले निकास खोज्नुभन्दा म्याद थप गर्ने र म्यादभित्र कुनै किसिमको प्रयास नगरी एक अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउने कार्यले गर्दा राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्न सकेनन् । यसले असहमति र मुठभेडतर्फ मुलुक अगाडि बढ्दै गएको छ । दसैँको समयमा राजनीतिक गतिविधिमा केही सिथिलता आएकोमा अहिले दसैंलगत्तै सहमति कायम गर्न एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सक्रियता देखाएका छन् । प्रचण्डले सक्रियता देखाउँदै राखेका प्रस्तावविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र एमाले यो प्रयासलाई समेत विथोल्ने साथै एमाओवादीले सत्ता कब्जा गर्‍यो, कसरी माओवादीको कब्जाबाट सत्तालाई मुक्त गर्ने भनी भ्रम पैदा गरी राष्ट्रपतिलाई उकास्ने काम गर्दै छन् । मुलुकमा सहमतिको लागि टेबुलमा बस्ने भन्दा सडक आन्दोलनलाई तताएर वर्तमान सत्तालाई अपदस्त गर्ने जस्ता उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले गर्दा स्थितिलाई अरू बिगार्ने काम भएको छ ।
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटलाई कसरी निकास दिने भन्ने हो । यो स्थितिमा सरकारको नेतृत्व नपाएमा कुरै नगर्ने र समस्या समाधानका लागि ढोका बन्द गर्ने, बजेट ल्याउन नदिने सडकबाटै सरकारलाई विस्थापित गर्ने र राष्ट्रपतिले इमर्जेन्सी बत्ती बाल्नुपर्नेे जस्ता कुरा गरी सहमति भाँड्ने काम भएका छन् । यसले मुलुकको स्थितिलाई अरू जटिल पार्दै मुठभेडको स्थितितर्फ उन्मुख गर्दै छ । एमाले, कांग्रेस प्रतिपक्ष भन्नेहरू कसका प्रतिपक्ष हुन्, उनीहरूमा रहेको बाबुराम फोबिया र सत्ता मेनियाले मात्र उब्जाएको यो स्थिति हो वा अन्य कुरा नै यसका पछाडि रहेको छ भन्ने नै अहिले अनुसन्धान र सोच्नुपर्ने विषय भएको छ । मुलुकमा संसद नै नभएको अवस्थामा कुनै प्रतिपक्षको अस्तित्व रहँदैन । यदि, बाबुराम सरकारको प्रतिपक्ष हो भने अहिलेको समस्या सरकार नभएर मुलुकको संकट हो । संवैधानिक शून्यताको संकट हो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संकट हो । मुलुकलाई संघीय स्वरूपमा लगी यसको संस्थागत विकास गर्ने संकट हो । मुलुकमा राजनीतिक समस्या समाधानको निकास दिई आर्थिक विकास गर्ने संकट हो । समावेशिक लोकतन्त्रको संकट हो । प्रतिगमनले टाउको उठाउँदै गएको अवस्थाले सिर्जना गर्दै गएको संकट हो । यी संकटहरूलाई समाधान गर्ने बाटोमा कसैले वितण्डा खडा गरी आफूलाई प्रतिपक्षको दायित्व निर्वाह गरेको ठानिन्छ भने यो कुनै प्रतिपक्षको नभएर राष्ट्र र मुलुककै प्रतिपक्ष भएको ठहर्छ । यसैले उसको प्रतिपक्षले प्रकारान्त गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र मुलुकको अग्रगमन विरोधीको रूपमा नै स्थापित गर्दछ । यो समस्या र संकट सरकार, माओवादी र मधेसवादीको होइन । यो मुलुकको संकट हो भने यस्तो अवस्थामा कसैले आफूलाई प्रतिपक्ष भन्ने ठान्दछ भने यो उसको सोचाइमा रहेको जडता मात्र हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका लागि विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरी मुलुकलाई निकास दिन प्रयास गरेका थिए । तर, यो प्रस्तावलाई एमाले कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुको सट्टा यसको विरोध गर्नु र प्रचण्डलाई गाली गर्नुमा मात्र सीमित गरे । मौखिक प्रस्तावको सट्टा प्रचण्डले लिखित रूपमा तीन सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि एमाले र कांग्रेसले यसको विरोध गर्नु र राष्ट्रपतिलाई गुहार्नु बिडम्बना हो । कांग्रेस एमालेका नेताहरूको कार्य प्रचण्डले राखेका प्रस्ताव वा उनले उठाएका कुराहरूको विरोध गर्नु र प्रतिक्रिया दिनुमात्रमा सीमित भएको छ । आफूलाई पुराना र लोकतान्त्रिक दलका नेताका रूपमा स्थापित स्वयम्भू ठान्ने यी नेताको प्रवृत्तिले राजनीतिलाई सिर्जनात्मकतामा नबुझी प्रतिक्रियाको रूपमा मात्र बुझ्ने जुन काम भएको छ यो नै संकटको प्रमुख कारण बन्न गएको देखिन्छ । अहिले कांग्रेस र एमालेका नेताहरू कुन बेला प्रचण्डले बोल्छन्, माओवादीले प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यो कुरेर बस्ने र आउनासाथ त्यसको विरुद्धमा तीन हात उफ्रेर प्रतिक्रिया जनाउने काम गर्दैछन् । यी दलहरू नै प्रतिक्रियात्मक दलका रूपमा मात्र फेरिन पुगेका छन् । उनीहरूसँग कुनै प्रस्ताव पनि छैन, दृष्टिकोण पनि छैन र मुलुकको संकटसँग उनीहरूलाई कुनै चासो छैन । मुलुक भड्खालोमै जाओस्, रक्तपातमै जाओस्, गृहयुद्ध र द्वन्द्वमा फसोस्, कुनै चिन्ता छैन । सत्ता मात्र उनीहरूको टाउकोमा चढेको छ । उनीहरूमा सत्ता मेनियाबाट ग्रस्त र अचेत भएको अवस्था जस्तो देखिएको छ । यसैले अहिले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई उनकै पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताले सत्ता र कुर्सीको राजनीति छोडी जनताको राजनीतिमा आउन वा सन्यास लिन आग्रह गरिरहेका छन् । जनताका चाहना र कार्यकर्ताका चाहनाविपरीत केही नेता हिजो प्रधानमन्त्रीबाट खुस्किनुपरेको पीडाको कुण्ठाले गर्दा माओवादीलाई बैरीको रूपमा लिइरहेका छन् । माओवादीको विनासमा आफ्नो विकास देख्ने कार्यले गर्दा आफ्नै पार्टी बिभाजन भएको र कार्यकर्ताले पार्टी छोड्दै गएको कुरालाइसमेत बिर्सिएका छन् । यही कारणले गर्दा राष्ट्रपतिलाई उकासेर वा सडकको धम्की दिएर माओवादीले सत्ता कब्जा गरी सक्यो, माओवादीले सत्ता कब्जा गरेकोलाई कसरी फिर्ता गर्ने भनी काल्पनिक विम्व खडा गरेर र स्याडो बक्सिङको खेलमा लागेका छन् ।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वास नभएको र कुरा फेरिरहने भनी आक्षेप गर्ने र बाबुरामले भारतमा नेपाल मिलाउन लागेको भन्ने जस्ता आरोप लगाएका छन् । तर, यी आरोप लगाउनेहरूले प्रचण्डको बोलीमा विश्वास नभए दाह्री फुलिसकेका सुशील कोइरालाले सहमतिको लागि सक्रियतापूर्वक प्रस्ताव राखे पनि हुन्थ्यो । माधव नेपालले राष्ट्रपतिकामा धाउनुको सट्टा सहमतिको लागि प्रयास गरे पनि हुन्थ्यो । यसको लागि प्रचण्डले बाटो छेकेको जस्तो देखिँदैन । प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव ल्याउँछन्, उनको खल्ती भरिने प्रस्ताव छ भन्ने आलोचना गरिएको छ । तर, राजनीति भनेको विकल्पहीन खेल होइन, यसमा आफ्ना बैकल्पिक प्रस्ताव हुन्छन् । जुन, दलहरूको विकास रोकिएको छ, जुन नेताहरूमा निर्णय गर्ने क्षमता समाप्त हुन्छ, उनीहरूसँग मात्र बैकल्पिक प्रस्ताव हुँदैनन् र इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छन् । यसबाट मुलुकको संकटको गाँठो अरू कसिँदै गएको छ र यो स्थिति नै अगाडि बढ्दै गएमा यो जो सुकैको लागि पनि र मुलुककै लागि पनि पासो बन्न सक्दछ । यसैले अहिले प्रचण्डले लिखित रूपमा नै तीन वटा प्रस्ताव बाबुरामकै नेतृत्वमा कांग्रेस एमाले सहितको सरकारबाट नयाँ निर्वाचन गर्ने र मन परेका मन्त्रालय एमाले कांग्रेसलाई दिने, दोस्रो विकल्पमा सहमति भएका विषयलाई संविधानसभाको पुन:स्थापना गरी संविधान घोषणा गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने र तेस्रो विकल्पमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी चुनावमा जाने रहेका छन् । तर, यो प्रस्तावलाई पनि यी दलहरूले स्वीकार नगरी आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार नभइ कुरै नगर्ने प्रतिक्रिया दिने र बजेटलगायत रोक्न राष्ट्रपति कहाँ धाउने कार्य सुरु भएको छ । मुलुकले तत्काल संविधान बन्नुपर्ने संक्रमणकाल समाप्त गरी मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक सहमतिको घातक पक्षको रूपमा कांग्रेस एमालेलगायतले आफ्नै ढिपी नछाड्ने, बैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि तयार नहुने, सँधै घात र प्रतिघात मात्र गरिरहने कार्य गरेका छन् । संविधानसभाको पुन:स्थापना वा नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरामा दलहरूबीचमै विभेद देखिनु र हिजो चुनावमा जितेकाहरू पुन:स्थापना र हारेकाहरू चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा भएकाले पार्टीहरू आपैँmमा बिभाजित हुन पुगेको अवस्था छ । सँधै अनिर्णयको अवस्थामा दलहरू रहेमा कुनै पनि समय दल र नेताहरूकै विकल्पको खोजी हुन सक्छ । अनावश्यक बखडा र वितण्डा खडा गर्ने, कुण्ठाग्रस्त मनस्थिति त्यागी यो संकट माओवादी र सरकारको नभएर मुलुकको संकट हो भन्ने हेक्का राख्ने तर्फ वार्ता र सक्रियताको अपेक्षा गरिनु पर्छ ।