अफगानिस्तानमा कर्मचारीको पारिश्रमिक ‘गहुँ’ !

काबुल । तालिबानले सार्वजनिक क्षेत्रका कामदारको तलबको रूपमा गहुँ दिएका छन् । तालिबानले ‘फुड फर वर्क’ (काम गरेबापत खाद्यान्न दिने) कार्यक्रम अन्तर्गत ज्याला स्वरूप गहुँ दिएको हो । उसले काम गरेबापत खाद्यान्न दिने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिरहेको बताएको छ । जसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई दान दिइएको गहुँ प्रयोग गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन)ले अफगानिस्तानलाई उपलब्ध गराउन चार अर्ब ४० करोड डलर मानवीय सहायताका लागि आह्वान गरेको बेला यो कार्यक्रम आएको हो ।

यूएनले यो वर्ष अफगानिस्तानको आधा भन्दा धेरै जनसंख्याका लागि सहायता कोष आवश्यक रहेको बताएको छ ।
गत अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानको आर्थिक एवं मानवीय संकट गहिरिएको छ । तालिबानको पछिल्लो घोषणाले देशलाई छोपेको आर्थिक संकटलाई देखाएको छ । अफगानिस्तानमा पैसा जाने सम्बन्धमा कडा नियमहरू भए पनि तालिबानले आफ्नो सरकारी कोषमा मानवीय सहायता गर्ने बारे दाताहरूबीच प्रश्न उठाउन सक्छ ।

लाखौँ मानिसहरूलाई भोकमरीबाट जोगाउन तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि पनि विदेशी सरकारहरूले केही मानवीय सहायतालाई निरन्तरता दिएका छन् । यद्यपि, ती सहायता अफगान सरकारलाई बाइपास गर्नका लागि भएका बताइएको छ । जसलाई प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले वितरण गर्छन् ।

अहिले भारतले धेरैजसो अघिल्लो अमेरिकी समर्थित अफगान सरकारलाई दिएको गहुँ करिब ४० हजार कामदारहरूलाई दिनको १० किलोका दरले तालिबानले दिइरहेको कृषि अधिकारीहरूले बताएका छन् । पाकिस्तानले वाचा गरेको ३७ टनमध्ये १८ टन गहुँ तालिबानले लिइसकेको छ । यस्तै, भारतसँग ५५ टन भन्दा बढी गहुँको बारेमा कुरा भइरहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । यद्यपि, हालै दान दिइएको कति गहुँ तलबको रूपमा र कति मानवीय सहायताको रूपमा वितरण गरिएको छ भन्ने खुलाइएको छैन ।