एमाले जुटनेभन्दा फुटने संघारमा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुटने कि फुटने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न माधव नेपाल पक्षलाई मंगलबारसम्मको समय दिएपछि पार्टी लगभग फुटकै संघारमा पुगेको देखिएको छ । एकता प्रयासमा लागेका एमालेका केही नेताले चाँडै नै पार्टी एकजुट हुने दावी गरिरहे पनि पछिल्ला संवादहरू त्यस दिशामा देखिएका छैनन् । राजनीतिक र सांगठानिक रूपमा अलग पार्टीको अभ्यास भइसकेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास लगभग असफलताको विन्दुमा पुगेको प्रष्ट भएको छ । आइतवार राति एकता प्रयासमा रहेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्ट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । तर, एकताका लागि ओलीको सहमति लिएर पेस भएको लिखित प्रस्तावमा माधव पक्षले सहमति नजनाएपछि सहमतिको सम्भावना कमजोर बनेको छ ।

यसबीचमा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा थिए र त्यो प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, माधव नेपाल स्वयंले ओलीसँग एकताको सम्भावना नरहेको भन्दै वार्तामा रहेका नेताहरूलाई आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । यद्यपि उनीहरू नेपालकै अनुमतिमा वार्तामा थिए । तर, नेपालनिकटकै नेता जगन्नाथ खतिवडा भने केपी ओली र माधव नेपालबीच प्याकेजमै सहमति नभएसम्म एकता वार्ता र प्रयासहरू सुन्नका लागि मात्र प्रिय हुने बताए । खतिवडाले अब जेठ २ मा फर्किने भन्नेमात्र कुरा पुरानो भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

जेठ ७ गते माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि एमाले एकताका लागि गठित औपचारिक कार्यदल निष्क्रिय छ । तर पनि कार्यदलमा भएका केही नेता निरन्तर संवादमै छन् । यसबीचमा कार्यदलमा नभएका माधव पक्षका भीम आचार्य र योगेश भट्टराई दुवै पक्षसँग संवादमै थिए । तर, पछिल्लोपटक भएका सहमतिका लिखित प्रस्तावमा माधव पक्षकै नेताहरू विभाजित भएपछि एकता प्रक्रिया कठिन मोडमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

एमाले स्रोतका अनुसार केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र माधव पक्षका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे तथा गोकर्ण विष्टबीच बेग्लै छलफल भयो । उनीहरूले एकताको लागि लिखित प्रस्ताव ल्याउन पौडेललाई आग्रह गरेका थिए । सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरू संवादमै रहेकाले संस्थापन पक्षले एमालेलाई २०७५ जेठ २ कै संरचनाबाट अघि बढाउने गरी सहमतिको मस्यौदा तयार पार्यो ।

 

सो मस्यौदामा मुलतः तीन बुँदा थिए र संविधानको प्रस्तावनाजस्तै एमाले एकताको प्रस्तावनामा पार्टी विधानमा उल्लेखित जस्तै भाषा राखिएको थियो । मस्यौदा गर्नुअघि संस्थापन पक्षका नेताले पार्टी जेठ २ मा फर्किएपछि एमालेका २३ जना सांसदको देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने समर्थन र रिट निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा उल्लेख गर्ने भनेका थिए । तर, पाण्डे र विष्टले हस्ताक्षर फिर्ता लिने भनेर सीधै लेख्नु भन्दा पनि मध्यमार्गी शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गरेपछि मस्यौदा तयार भयो । स्रोतका अनुसार सहमतिको तीन बुँदे मस्यौदा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि देखाइयो ।

ओलीले भनेजस्तै नभए पनि ठीकै छ भनेपछि सो प्रस्ताव पाण्डे र विष्टलाई देखाइयो । उनीहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाए । तर, घनश्याम भुसालसँग पनि छलफल गरौं भनेपछि सो मस्यौदा भुसाललाई पाण्डे र विष्टकै तर्फबाट दिइयो । भोलिपल्ट घनश्याम भुसालसहित दुवै पक्षका नेताहरू भेट भए । भुसालले संस्थापन पक्षबाट पेस भएको मस्यौदाका मुख्य दुई बुँदालाई उल्ट्याएर ल्याएपछि ‘वार्ताको औचित्य सकिएको’ भन्दै नेताहरू कफी खाएर छुट्न लागे । भुसालले काटकुट पारेर ल्याएको मस्यौदामा संस्थापन पक्षले पेस गरेको प्रस्तावना र जेठ २ अघिका कमिटी तथा जनसंगठनहरू क्रियाशील हुने लगायत एमाले एकता सन्दर्भका सांगठानिक तथा राजनीतिक विषयमा खासै चलाइएको थिएन ।
तर, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र एमाले एकतासँगै समर्थन र रिट निवेदनको हस्ताक्षर निष्प्रभावी हुने बुँदा स्वीकार्य भएन ।

भुसालले लेखेको प्रस्तावको सार यस्तो थियोः–
१. कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन संसद र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि चालिएको उपयुक्त कदम थियो ।
२. प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनप्रति आत्मालोचना गरेर फिर्ता लिनुपर्छ र एमाले नेतृत्वको यो सरकारको निरन्तरता भन्ने शब्द राखिनु हुन्न । एमालेको सरकार भन्ने तर यही सरकार नभन्ने ।

यी दुई बुँदामा संस्थापन पक्ष सहमत हुने सम्भावना थिएन । माधव नेपाल पक्षले सर्तका रूपमा अघि सारेका जेठ २ मा फर्किन तयार हुँदा र हस्ताक्षर फिर्ता लिने नभनी स्वतः निष्प्रभावी हुने शब्द राख्दा समेत नमानेपछि माधव पक्ष जे दिए पनि एमाले एकताको पक्षमा नरहेको निष्कर्ष संस्थापन पक्षले निकाल्यो ।

यद्यपि सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्णलगायतका नेताले यो विषय विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसालमात्रै बसेर मिलाउन आग्रह गरे । यसबीचमा पौडेल र भुसालबीचमै वार्ता भए पनि मीठा कुरा हुने बाहेक एमाले एक बनाउने सन्दर्भमा कुनै प्रगति नभएको भुसालनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीको नियत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै एमालेका सांसदहरूले देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ताको लिखित सन्देश दिएर विपक्षी गठबन्धन भत्काउने र अदालतलाई पनि प्रभाव पार्ने रहेकाले त्यसमा फस्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसैले सुरेन्द्र र गोकर्णहरू सहमत भएको प्रस्तावमा घनश्याम सहमत भएनन् । यसअघि घनश्यामप्रति सशंकित रहेका नेपालले पछिल्लो समय उनलाई विश्वास गरेका छन् । घनश्याम स्वयं पनि ओलीलाई नै निरन्तरता दिएर एमाले एकता गर्नुको औचित्य नभएको निष्कर्षमा पुगेको उनीनिकटहरू बताउँछन् ।

संस्थापन पक्षका नेताहरूको निष्कर्ष भने माधव पक्षको भन्दा फरक छ । ओली जेठ २ बाटै अघि बढ्न तयार भएर हस्ताक्षर फिर्ता वा रिट निवेदनबाट पछि हट्ने भन्दा शब्द नराखी नरम भाषामा तयार पारिएको मस्यौदामा समेत सहमत नहुनुले माधव नेपाल अब धेरै पर पुगिसकेको निष्कर्ष वार्तामा सहभागी नेताहरूको छ ।

संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, ‘माधव नेपाल अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री एउटा पद दिन्छौं भने पनि अब एमालेमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नुभएको छ । अहिलेको एकता प्रयासको औचित्य सकिँदैछ । एकताको प्रयास गरिरहेका साथीहरूले माधव नेपाललाई क्रस गरेर एमालेमै बस्छन् कि विभाजनमा जान्छन् भन्नेमात्र बाँकी हो ।’

‘एकता भंग गर्ने नियत स्पष्ट’ 
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीको संस्थापन पक्षले नै एकता भंग गर्ने खालका गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सांसदहरुमाथि गरिएको कारवाही अदालतले उल्टाएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयले पार्टी एकतालाई भंग गर्ने दिशामा लैजान खोजिएको प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै नेपालले भनेका छन्, ‘स्थायी कमिटीका नेतामाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरुसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो । जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएको जस्तो देखियो ।

सत्ता जोगाउनका लागि संविधान विरोधि र दक्षिणपन्थी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने कुराले एकतावद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध लागेको सहजै देख्न सकिने टिप्पणी उनको छ । नेपालले भनेका छन्, ‘असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक वार्ता र सम्वादलाई रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्नेहरु र एकता विरोधी तत्वहरूसंग सावधान हुन सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’