राष्ट्रियता, समाजवाद र बिपी कोइराला

नेपालमा राजाको शासनले मृत्युदण्डसम्म दिनसक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै आठ वर्ष लामो प्रवास बसाइपछि बिपी कोइराला २०३३ पुस १६ मा भारतको पटना हुँदै नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भए । उनको यो अनपेक्षित र अकस्मात् नेपाल फिर्तीले नेपाली कांग्रेसका समर्थकलगायत अन्य सबैलाई आश्चर्यमा पार्‍यो । उनको त्यो स्वदेश पुनरागमनका बेला भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएर विरोधीहरूलाई गिरफ्तारी गर्दै थिइन् । गान्धीको त्यस्तो कदमको विरोध गर्नेमध्येमा भारतका एक समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण पनि पर्दथे । बिपीबारे जानकारहरू अझै पनि भन्छन्– जयप्रकाश र बिपी कोइरालाको सम्बन्ध यति घनिष्ठ थियो कि उनीहरू आफूलाई रुचि लागेका सबै कुरा निसंकोच सेयर गर्दथे । हो, बिपीलाई एक हदसम्म उनै जयप्रकाशले नै शरण दिएका थिए । जयप्रकाश गान्धीको तारो हुँदा उनीसँग निकट राजनीतिक सम्बन्ध भएका कोइरालालाई पनि असर पर्नु स्वाभाविक थियो । र, जयप्रकाश नारायणलाई पनि अप्ठ्यारो उत्तिकै थियो । संकटकालीन विशेषाधिकार प्राप्त गान्धी सरकारले यो बेला जे पनि गर्न सक्ने अवस्था थियो । यसले जयप्रकाशलाई पनि दबाब परेको हुन सक्छ । अन्त्यमा उनकै सल्लाहमा कोइरालाले पञ्चायती राजासँग जस्तोसुकै खतरा मोलेर भए पनि नेपालमै आउने निधो गरे ।
कोइराला नेपाल आउँदा ‘इन्दिरा गान्धीको छलकपट, दोधारे व्यवहार र त्यहाँको अन्योलपूर्ण वातावरणबाट मुक्त भएकाले हलुंगो’ भएको आत्मानुभूति गरेका कुरा बिपी आफैँले उनको  सुन्दरीजल जेल बस्दाको ‘जेल डायरी’मा सकारेका छन् । त्यसो भएको हुँदा भारतमा गान्धीले संकटकाल लगाउनु र कोइराला नेपाल आउनुमा कुनै संयोग नै हो भनिहाल्ने अवस्था देखिन्न । यद्यपि, बिपीको यो नेपाल आगमनलाई ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को सैद्धान्तीकरणको जलप लगाइयो । तर, जेहोस्, बिपीको यस्तो कदमको सन्देश सर्वसाधारण नेपालीमा सकारात्मक रूपमा नै सञ्चार भयो । यसले बिपीलाई सच्चा नेपाली राष्ट्रवादीका रूपमा चिनायो । राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि जीवनसँग खतरा पनि मोल्न सक्ने नेताका रूपमा उनी कहलिए । यसले उनको राजनीतिक उचाइसँगै विदेशी जोखिमभन्दा स्वदेशी जोखिमको सिकार हुनु नै गौरव र प्रतिष्ठाको विषय हो भन्ने सन्देश दियो । उनले जुन तरिकाले राजासँग घाँटी जोडिएको छ भने त्यसले पनि राष्ट्रियताको परिभाषामा अर्को आयाम थप्यो । त्यो भनेको राष्ट्रियताजस्तो कुरा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग मात्र नभई राजसँग पनि छ भन्नु हो । नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हो । जो जहाँ जसरी रहे पनि नेपाली राष्ट्रियताको बिन्दुमा सबै मिल्नुपर्छ भन्ने अर्थ उनको स्वदेश फिर्ताले दिन्छ ।
बिपीको यस्तो कदमले के पनि भन्छ भने समवेदनाको हिसाबले राष्ट्रियता साझा भावनात्मक अभिव्यक्ति हो र रणनीतिक रूपले राष्ट्रियता ढाल पनि हो । बिपीका लागि राष्ट्रियताको सूत्र राजतन्त्रको आफूप्रतिको आक्रामक निशानाविरुद्ध ढाल भयो । बिपीसँग राष्ट्रियतासँगै जोडिएर आउने अर्को कुरा समाजवाद पनि हो । समाजवादप्रति उनको मोह भारतका जयप्रकाशजस्ता समाजवादी नेताहरूको संगतले पनि हो । विश्व राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको यति बिगबिगी थियो कि समाजवाद भन्नेबित्तिकै कम्युनिस्ट ठानिन्थे । र, ती कम्युनिस्टबाट आफूलाई फरक छुट्याउन राजनीतिक विद्वान्हरूले समाजवादमा ‘प्रजातान्त्रिक’ विशेषण थपे । यो विश्व राजनीतिको ट्रेन्ड नै बन्न पुग्यो । यसलाई बिपीले नेपालमा पनि भित्र्याए र कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको ठाउँमा उभ्याए । समाजवादबारे धारणा राख्दा उनले बेलाबेलामा भन्ने गर्थे, ‘साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद बन्दछ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद बन्छ ।’
औद्योगिक क्रान्तिसँगै उदाएको पुँजीवादी विकृतिविरुद्ध समाजवादको अवधारणा आएको हो । राज्यमा उपलब्ध स्रोत, साधन, उत्पादन र वितरण व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित हुन्छ । तर, समाजवादले त्यसमा सामाजिक स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मौलिक मान्यता राख्छ । समाजवाद शब्दको प्रयोग राजनीतिक साहित्यमा पहिलोपटक ‘पुअर म्यान्स गार्जन’ भन्ने पत्रिकामा सन् १८३३ मा भएको थियो । रबर्ट ओबेन, रेब्यान्ड, फरियर, साइमनजस्ता विद्वान्हरूले यसबारेमा अवधारणा बनाएका थिए । तर जब पछि माक्र्स र एन्जेल्सहरूले पनि समाजवादबारे व्याख्या गरे तब साइमनहरूको समाजवादलाई काल्पनिक (युटोपियन) समाजवाद भनियो र माक्र्सको समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनियो । त्यसपछि अझ समाजवादबारे सबैले आ–आफ्नै तरिकाले भेद गर्दै गए । अलि नरम पथ र क्रमिक रूपले अगाडि बढ्न चाहनेहरूले विकासवादी समाजवाद (इभोल्युसनरी सोसलिज्म) भने र शीघ्र उलटपुलट उग्ररूपमा विश्वास गर्नेहरूले क्रान्तिकारी समाजवाद (रिभोल्युसनरी सोसलिज्म) भने । यी कुरालाई राम्ररी नियालेका बिपीले विकासवादी समाजवादको पक्षमा उभ्याए । प्रजातान्त्रिक तवरले समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उनको मान्यता थियो ।
तर, समाजवादबारे सबैले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरे र बुझे । एकजना विद्वान् सिएम जोडले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘आफूआफू सबैले लगाएर आकार बिग्रिएको टोपीजस्तै हो समाजवाद ।’ हो, बिपीले पनि आफ्नै ढंगको समाजवादको कल्पना गरे । बिपीले समाजवादलाई एउटा झुपडी, एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई र खेतसँग जोडे । हरेक नेपालीले यी चिजहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था समाजवाद हो भने । तर, आजको सन्दर्भमा यो कुराले कत्तिको महत्त्व राख्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । उद्योग, व्यापार, लगानीको सम्भाव्यतामा नभएर उनले समाजवादलाई कृषि उत्पादकत्वसँग जोडे । कृषि क्रान्तिका लागि पनि आजको कांग्रेसले त्यस्ता कार्यक्रम कहाँ ल्यायो ? आधुनिक गाई– गोरु उत्पादन गर्ने फार्म, जमिन सधैँ उर्वर कायम गराइराख्ने उपाय र किसान बस्ने झुपडीलाई महलमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम आजको काग्रेससँग छ कि छैन ? यक्ष प्रश्न यही हो । बरु कांग्रेसले गहँु र जौको दाना छुट्याउन नसक्नेलाई कृषि अनुसन्धानको प्रमुख बनाउँछ । हलो, कोदाली चलाउने त के खेतबारी कहिल्यै नटेकेकालाई कृषिमन्त्री बनाउँछ । हलो जोत्ने गरिब किसानको रित्तो थैलीमा होइन विदेशी बैंकमा अमेरिकी डलर राख्नेहरूलाई अर्थमन्त्री बनाउँछ । समाजवादको पारखी बिपीका चेलाहरूले समाजवादको विकासका लागि के नीति ल्यायो ? कांग्रेसकै सरकारले २०५० सालमा निजीकरण ऐन ल्यायो । अरूले नै स्थापना गरिदिएका जम्माजम्मी ६७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये झन्डै ३१ वटा संस्थान मात्र कांग्रेस एक्लैले बेचिदियो ।
पेरिस, लन्डन र ब्रसेल्स सहरको कुनै रेस्टुरामा बसेर उद्योग मालिक र मजदुर एउटै टेबुलमा उही गुणस्तरको खाना खाने सामथ्र्य राख्छन् । तर, नेपालमा चौधरी ग्रुप र खेतान ग्रुपका मालिकले खाने र उनको उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले खाने चामलमै फरक हुन्छ । एक ठाउँ बसेर खाने कुरा त दुई कोष परकै भयो । आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको अनुयायी भन्न रुचाउने अहिलेको कांग्रेसले बिपीको समाजवादलाई नयाँ संस्करणमा व्याख्या  गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यद्यपि, बिपीलाई जुन राजनीतिक उचाइ दिइएर स्मरण गरिन्छ, त्यति गहनताका साथ उनका अनुयायीहरूले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई पनि संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ । त्यहीअनुसार उनीहरूले आफूलाई परिमार्जित गर्नु आवश्यक छ । प्रजातन्त्र र समाजवाद आफैँमा फरक कुरा हुन् । समाजवादले आर्थिक व्यवस्थालाई इंगित गर्छ भने प्रजातन्त्रले शासन व्यवस्थालाई । अर्थतन्त्र कसरी परिचालन हुनुपर्छ भन्ने कुरा समाजवादमा पर्छ भने शासक को हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रजातन्त्रमा । स्रोत र साधनको मालिक पनि जनता र शासनको मालिक पनि जनता नै हुने राज्य निर्माणमा सरिक हुनु सबै राजनीतिक शक्तिहरूको आजको आवश्यकता हो ।